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300 साल पूरे करने जा रहा जयपुर, लेकिन खतरे में विश्व धरोहर की पहचान, हवेलियों की जगह बन रहे कॉम्प्लेक्स और गोदाम, सड़कों पर 80% पार्किंग

जयपुर 2027 में स्थापना के 300 साल पूरे करेगा, लेकिन परकोटे की विरासत पर खतरा बढ़ रहा है. हवेलियां टूट रहीं, बाजारों में अतिक्रमण और पार्किंग बढ़ रही है. पीडीकॉर के हेरिटेज प्लान ड्राफ्ट में संरक्षण के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं.

Reported By Deepak Goyal Edited By Ansh Raj
Published: Nov 17, 2026, 21:49 IST | Updated: Nov 17, 2026, 21:50 IST
Image Credit: Jaipur Heritage
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गुलाबी नगरी जयपुर अगले साल 2027 में अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन शहर की ऐतिहासिक पहचान पर संकट मंडरा रहा है. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जयपुर के परकोटे में पुरानी हवेलियां तोड़ी जा रही हैं. उनकी जगह व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और गोदाम बनाए जा रहे हैं. ऐतिहासिक शहरपनाह पर अतिक्रमण हो रहा है तो बाजारों की सड़कों और बरामदों पर पार्किंग का कब्जा बढ़ता जा रहा है. बिजली के उलझे तार, खराब जल निकासी, आग से सुरक्षा के इंतजामों की कमी और पारंपरिक कारीगरी का खत्म होना भी बड़ी चुनौती बन गया है.


पीडीकॉर की ओर से तैयार किए गए स्पेशल एरिया हेरिटेज प्लान के ड्राफ्ट में जयपुर के परकोटे की इस स्थिति को सामने रखा गया है. ड्राफ्ट में विरासत संरक्षण से लेकर यातायात, पर्यटन, मूलभूत सुविधाओं, पारंपरिक कारोबार और प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों की पहचान की गई है. साथ ही इन्हें सुधारने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक सुझाव दिए गए हैं. ड्राफ्ट का साफ कहना है कि सिर्फ बाजारों के सामने की इमारतों को गुलाबी रंग से रंग देने से जयपुर की विरासत नहीं बचेगी. इसके लिए इमारतों की नींव, छत, आंगन, झरोखों और पारंपरिक निर्माण सामग्री को भी सुरक्षित रखना होगा.


300 साल पुराने जयपुर का मूल स्वरूप बदल रहा
18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की नींव रखी थी. नौ चौकड़ियों में बसा यह शहर अपनी चौड़ी सड़कों, एक जैसी बाजारों की इमारतों, ऐतिहासिक दरवाजों और हवेलियों के लिए जाना जाता है. साल 2019 में यूनेस्को ने जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था. लेकिन समय के साथ शहर का मूल स्वरूप प्रभावित हो रहा है. परकोटे की अंदरूनी चौकड़ियों में कई पुरानी हवेलियों को तोड़ा जा रहा है. कुछ जगह सामने का पुराना हिस्सा बचाकर अंदर का निर्माण हटाया जा रहा है. इसके बाद वहां आधुनिक व्यावसायिक इमारतें और थोक कारोबार के गोदाम बनाए जा रहे हैं.हवेलियों में मौजूद पारंपरिक लकड़ी का काम, झरोखे, स्तंभ और आराइश प्लास्टर जैसी खासियतें खत्म हो रही हैं. इनकी जगह सीमेंट प्लास्टर, एल्युमिनियम फ्रेम और आधुनिक शटर लगाए जा रहे हैं.


ड्राफ्ट में इसके पीछे संयुक्त परिवारों की संपत्तियों का बंटवारा, मालिकाना विवाद, रखरखाव के लिए पैसों की कमी और व्यावसायिक इस्तेमाल से ज्यादा कमाई होने जैसे कारण बताए गए हैं. मौजूदा कार्रवाई और जुर्माने को भी अवैध निर्माण रोकने के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं माना गया है.


हवेलियों को बचाने के लिए ड्राफ्ट में सुझाव
- संयुक्त स्ट्रक्चरल ऑडिट के बिना हवेली तोड़ने की अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव.
- किसी भी हवेली को गिराने से पहले संयुक्त तकनीकी जांच.
- नए निर्माण में ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने पर जोर.
- मूल झरोखों, चौक और पारंपरिक निर्माण सामग्री का संरक्षण.
- शहरपनाह के पास 5 मीटर के क्षेत्र में विशेष निगरानी.
- सभी नौ चौकड़ियों के लिए अलग संरक्षण नियम.
- आवासीय पुनर्निर्माण में खुले चौक और आंगन का स्वरूप बनाए रखना.
- नौ चौकड़ियों में GIS आधारित प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तैयार करना और निर्माण गतिविधियों की निगरानी.
- मरम्मत और निर्माण की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम.
- संरक्षण, आपात मरम्मत और तकनीकी कर्मचारियों के लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था.


परकोटे की 80% सड़कें पार्किंग के इस्तेमाल में
जयपुर के ऐतिहासिक बाजारों में यातायात और पार्किंग की समस्या भी गंभीर है. ड्राफ्ट के मुताबिक, परकोटे की कुल सड़क लंबाई का 80 प्रतिशत हिस्सा ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के इस्तेमाल में पाया गया. वहीं, 62 प्रतिशत सड़कों पर उचित फुटपाथ नहीं हैं. जौहरी बाजार, चांदपोल बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, रामगंज बाजार और हवामहल रोड पर पार्किंग का दबाव है. इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार और बापू बाजार जैसी संकरी सड़कों पर वाहन खड़े होने से पैदल चलने वालों की परेशानी बढ़ जाती है. बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और रामगंज चौपड़ जैसे ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थानों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ रहा है. बाजारों के बरामदों में दुकानों का सामान और दोपहिया वाहन रखे जाने से पैदल चलने की जगह कम हो गई है.


जाम और पार्किंग की समस्या दूर करने के सुझाव:
- जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता.
- परकोटे के बाहर पार्किंग विकसित कर वहां से ई-शटल और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा.
- पार्किंग के लिए समय आधारित शुल्क और डिजिटल भुगतान व्यवस्था.
- नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों से पार्किंग की निगरानी.
- त्रिपोलिया बाजार रोड को बेहतर पैदल यात्री सुविधाओं वाले मॉडल मार्ग के रूप में विकसित करना.
- सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाना और व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाना.
- ऑफ-स्ट्रीट और बहुमंजिला पार्किंग विकसित करना.
- फुटपाथ और गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए कॉरिडोर बनाना.
- बस और मेट्रो सेवाओं का बेहतर एकीकरण.
- मालवाहक वाहनों के लिए निर्धारित समय तय करना.
- परकोटे के बाहर पार्किंग और शटल सेवा शुरू करना.
- ऐतिहासिक बरामदों को अतिक्रमण मुक्त करना.
- स्ट्रीट वेंडिंग के लिए रेड, एम्बर और ग्रीन जोन निर्धारित करना.

संकरी गलियों में आग लगने का खतरा, दमकल पहुंचना मुश्किल
परकोटे की घनी आबादी और संकरी गलियां किसी बड़े हादसे के समय राहत और बचाव कार्य में भी परेशानी पैदा कर सकती हैं. ड्राफ्ट में पुरोहितजी का कटला जैसे घने व्यावसायिक क्षेत्रों में आग लगने के खतरे को गंभीर बताया गया है.


कई अंदरूनी गलियां महज 2 से 3 मीटर या इससे भी कम चौड़ी हैं. ऐसे में बड़ी दमकल गाड़ियों का वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. बिजली के उलझे तार, आग बुझाने के स्थानीय संसाधनों की कमी और पुरानी इमारतें इस खतरे को और बढ़ाती हैं.


आग से बचाव के लिए सुझाव:
- संकरी गलियों में छोटी इलेक्ट्रिक आपातकालीन गाड़ियां उपलब्ध कराना.
- दुकानों में स्मोक डिटेक्टर और अग्निशमन यंत्र लगाना.
- सुरक्षित और आग प्रतिरोधी वायरिंग की व्यवस्था.
- स्थानीय स्तर पर पानी और अग्निशमन संसाधन उपलब्ध कराना.
- ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण को सुरक्षा मानकों से जोड़ना.

कारीगरों की पहचान भी हो रही खत्म
जयपुर की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों से नहीं, बल्कि यहां पीढ़ियों से काम कर रहे कारीगरों से भी है. ठठेरों का रास्ता, मणिहारों का रास्ता और पत्थर तराशने वाले कारीगरों के पारंपरिक बाजार शहर की विरासत का हिस्सा हैं. लेकिन जमीन महंगी होने और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से कारीगरी की जगह गोदाम और थोक कारोबार लेते जा रहे हैं. ड्राफ्ट में 12 प्रमुख ऐतिहासिक शिल्प व्यवसायों में से चार के गंभीर गिरावट या खत्म होने की ओर बढ़ने का जिक्र है.


कारीगरी बचाने के लिए सुझाव:
- ठठेरों और मणिहारों के रास्तों का विशेष संरक्षण.
- कारीगरों की जगह गोदाम बनने पर नियंत्रण.
- पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक प्रोत्साहन.
- असली हाथ से बने उत्पादों के लिए विशेष प्रमाणन चिह्न.
- पारंपरिक डिजाइन और कारीगरी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना.

पर्यटकों के लिए भी सुविधाओं की कमी
हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक जयपुर की ऐतिहासिक इमारतों और बाजारों को देखने पहुंचते हैं. लेकिन ड्राफ्ट के मुताबिक, पर्यटकों की आवाजाही आमेर रोड, बड़ी चौपड़, हवामहल और सिटी पैलेस के आसपास ज्यादा केंद्रित रहती है. इससे दूसरी ऐतिहासिक चौकड़ियों और पारंपरिक कारीगरी वाले क्षेत्रों को पर्यटन का आर्थिक लाभ सीमित मिलता है. पर्यटकों के लिए साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालय, पीने का पानी, आराम करने की जगह और दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाओं की कमी भी सामने आई है.


पर्यटन व्यवस्था सुधारने के सुझाव
- परकोटे में 50 सीटर बड़ी पर्यटक बसों का प्रवेश सीमित करना.
- शहर के बाहरी हिस्सों में पर्यटक बसों के ड्रॉप-ऑफ पॉइंट बनाना.
- सभी नौ चौकड़ियों में अलग-अलग हेरिटेज वॉक विकसित करना.
- विश्व धरोहर की जानकारी देने के लिए सूचना और व्याख्या केंद्र बनाना.
- पीने के पानी, शौचालय और आराम करने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना.
बिजली, पानी, नालियां और सफाई की व्यवस्था भी बदहाल
ड्राफ्ट में परकोटे की रोजमर्रा की समस्याओं को भी विरासत संरक्षण से जोड़ा गया है. कई अंदरूनी गलियों में बिजली और इंटरनेट के तारों का जाल फैला हुआ है. पुरानी जल निकासी व्यवस्था में गाद और कचरा जमा होने से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या होती है.


गलियों में कचरा इकट्ठा करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से ऐतिहासिक दीवारों, बावड़ियों और अंदरूनी रास्तों के आसपास भी कचरा जमा होता है.

बुनियादी सुविधाएं सुधारने के सुझाव


- बिजली और इंटरनेट के बेतरतीब तारों को व्यवस्थित करना.
- सड़कों की बार-बार खुदाई पर नियंत्रण.
- पुरानी नालियों की नियमित सफाई.
- इमारतों पर लगे एसी और पाइपलाइन को व्यवस्थित करना.
- ऐतिहासिक गलियों और बावड़ियों के आसपास सफाई व्यवस्था सुधारना.
- बिजली, पानी और दूरसंचार सेवाओं के काम में विभागीय तालमेल बढ़ाना.
परकोटे के बाहर भी ऊंची इमारतों से विरासत को खतरा


हेरिटेज प्लान में परकोटे के बाहर हो रहे निर्माण को भी चुनौती बताया गया है. एमआई रोड, ब्रह्मपुरी और दिल्ली रोड के आसपास ऊंची इमारतों के कारण नाहरगढ़ और ऐतिहासिक स्थलों के दृश्य प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.


ड्राफ्ट में बफर जोन के लिए विशेष निर्माण नियंत्रण और ऊंचाई संबंधी नियम बनाने का सुझाव दिया गया है. इसके साथ ही ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की पहले जांच करने की बात कही गई है, जिनसे विश्व धरोहर की पहचान प्रभावित हो सकती है.


निर्माण पर नियंत्रण के सुझाव
- बफर जोन में ऊंची इमारतों पर नियंत्रण.
- महत्वपूर्ण दृश्य क्षेत्रों में 15 मीटर ऊंचाई सीमा का प्रस्ताव.
- नाहरगढ़ और ऐतिहासिक दरवाजों के दृश्य सुरक्षित रखना.
- बड़े निर्माण से पहले हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट.
- फ्लाईओवर और बड़े प्रोजेक्ट पर विशेष निगरानी.

नियम तो हैं, लेकिन अमल करना बड़ी चुनौती
ड्राफ्ट में प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को भी सामने रखा गया है. हेरिटेज सेल में स्थायी विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी, अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल का अभाव और अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई की सीमित व्यवस्था को संरक्षण की राह में बड़ी बाधा बताया गया है. इसके लिए हेरिटेज सेल में स्थायी संरक्षण विशेषज्ञ नियुक्त करने, डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम बनाने और अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया गया है.

प्रशासनिक सुधार के प्रस्ताव


- हेरिटेज सेल में स्थायी विशेषज्ञों की नियुक्ति.
- निर्माण और मरम्मत के लिए ऑनलाइन अनुमति व्यवस्था.
- सामान्य मरम्मत के आवेदनों की 5 दिन में समीक्षा.
- सरकारी परियोजनाओं की 10 दिन में समीक्षा.
- अवैध निर्माण रोकने और सीलिंग की प्रभावी व्यवस्था.
- विरासत संरक्षण के लिए विशेष फंड और आर्थिक सहायता.
- ड्रोन से निगरानी और नियमित निरीक्षण.
- ऐतिहासिक संपत्तियों के मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन.
- टीडीआर व्यवस्था और विरासत संरक्षण कोष को सक्रिय करना.

ड्राफ्ट में इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात है. पहले चरण में हेरिटेज सेल मजबूत करने और योजना को कानूनी रूप से लागू करने का प्रस्ताव है. दूसरे चरण में डिजिटल अनुमति, निगरानी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की व्यवस्था विकसित की जाएगी. तीसरे चरण में 12 से 24 महीने के दौरान भवन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन, टीडीआर व्यवस्था और विरासत संरक्षण कोष सक्रिय करने का प्रस्ताव है. हालांकि, इन सुझावों को लागू करने के लिए सरकारी मंजूरी, कानूनी प्रक्रिया, बजट और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल जरूरी होगा.

परकोटे की अनुमानित आबादी 3.84 लाख, कई चौकड़ियों में घट रहे पुराने निवासी
हेरिटेज प्लान के ड्राफ्ट में साल 2025 के लिए परकोटे की अनुमानित आबादी 3 लाख 84 हजार 185 बताई गई है. यह जनगणना का आंकड़ा नहीं, बल्कि घरेलू सर्वे के आधार पर तैयार किया गया अनुमान है. वर्ष 1991, 2001 और 2011 की जनगणना के विश्लेषण में तोपखाना देश, मोदीखाना, घाट दरवाजा और गंगापोल जैसी चौकड़ियों में आबादी घटने की प्रवृत्ति सामने आई है.

ड्राफ्ट में इसके संभावित कारणों में मकानों का व्यावसायिक उपयोग, लोगों का दूसरी जगह बसना और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव शामिल हैं. चिंता यह है कि परकोटा कहीं धीरे-धीरे केवल बाजार और पर्यटन का केंद्र बनकर न रह जाए. यहां रहने वाले पुराने परिवार, कारीगर और उनकी परंपराएं भी जयपुर की जीवंत विरासत का हिस्सा हैं.

परकोटे में 901 विरासत संपत्तियां दर्ज
ड्राफ्ट में 2024-25 के GIS आधारित सर्वे के अनुसार कुल 901 ऐतिहासिक संरचनाओं का विवरण दिया गया है. इनमें 105 हवेलियां और मकान, 41 मंदिर-मस्जिद, 23 शहरपनाह और दरवाजों से जुड़ी संरचनाएं, 18 कुएं और 714 सार्वजनिक एवं मिश्रित उपयोग की इमारतें शामिल हैं.


इससे पहले 2007 की विरासत सूची में 1096 और 2019 में 1575 संरचनाएं दर्ज थीं.

चौकड़ीवार विरासत संरचनाओं का विवरण:
चौकड़ी    संरचनाएं
घाट दरवाजा    146
रामचंद्रजी    145
तोपखाना देश    122
विश्वेश्वरजी    111
सरहद    111
मोदीखाना    101
तोपखाना हजूरी    85
पुरानी बस्ती    75
गंगापोल    5
कुल    901


शहरपनाह पर अतिक्रमण, 5 मीटर का सुरक्षा क्षेत्र भी खतरे में
जयपुर की ऐतिहासिक चारदीवारी और दरवाजे शहर की विश्व धरोहर पहचान का अहम हिस्सा हैं. ड्राफ्ट के मुताबिक, शहरपनाह के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. कुछ जगह दीवार तोड़ दी गई है, जबकि कुछ हिस्सों को निजी निर्माण में शामिल कर लिया गया है. इससे ऐतिहासिक स्वरूप प्रभावित होने के साथ भविष्य में दीवारों का संरक्षण और मरम्मत करना भी मुश्किल हो रहा है. ड्राफ्ट में शहरपनाह के आसपास 5 मीटर के क्षेत्र में नए निर्माण और अतिक्रमण की विशेष निगरानी करने का सुझाव दिया गया है. इसके साथ ही दीवारों का सीमांकन, नियमित सर्वे और अवैध हस्तक्षेप रोकने के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय करने की बात कही गई है.

2027 में 300 साल पूरे करेगा जयपुर, अब विरासत बचाने की चुनौती
जयपुर अगले साल 2027 में अपनी स्थापना के 300 साल पूरे करेगा. ऐसे में सवाल सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों को गुलाबी रंग से सजाने या बाजारों को सुंदर बनाने का नहीं है, बल्कि उस असली विरासत को बचाने का है, जिसने शहर को दुनिया में अलग पहचान दिलाई. पीडीकॉर के स्पेशल एरिया हेरिटेज प्लान का ड्राफ्ट बताता है कि जयपुर की विरासत को बचाने के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है. हवेलियों को टूटने से बचाना, अवैध निर्माण रोकना, ऐतिहासिक दीवारों को सुरक्षित रखना, पारंपरिक कारीगरों को संरक्षण देना और आम लोगों की रोजमर्रा की सुविधाओं में सुधार करना जरूरी है. हालांकि, अभी ये सभी सुझाव ड्राफ्ट का हिस्सा हैं. इन्हें जमीन पर उतारने के लिए सरकारी मंजूरी, बजट और प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी होगी.

 

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