क्यों कनाडा की नौकरी और अपना करियर दांव पर लगा बैठा बेटा ?

पिता की परेशानी से परेशान बेटे मनप्रीत ने पहले पब्लिक डोमने में मौजूद हजारों अदालती आदेशों को पढ़ा. जमानत आदेशों में इस्तेमाल हो रहा फॉर्मेट, शब्द और कानूनी भाषा को समझा और फिर हाईकोर्ट के वास्तविक आदेशों की तर्ज पर फर्जी जमानत आदेश तैयार करने की साजिश रची. मनप्रीत का पिता करीब 8 किलो अफीम के साथ श्रीगंगानगर में गिरफ्तार किया गया था. जो अंतरिम जमानत पर था. अंतरिम जमानत की अवधि 8 जून तक थी और 9 जून को उसे वापस जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वो जेल नहीं पहुंचा

2025 से शुरू की वेबसाइट पर काम करने की तैयारी
एसआईटी की जांच में सामने आया कि मनप्रीत ने इस पूरी साजिश की तैयारी साल 2025 से शुरू कर दी थी. उसने राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध पुराने आदेशों का अध्ययन किया और वेबसाइट की तकनीकी कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की. जांच में आईआईटी के प्रोफेसर्स और हाईकोर्ट के संबंधित अधिकारियों की भी मदद ली गई. करीब तीन महीने तक लगातार काम करने के बाद उसने कथित तौर पर वेबसाइट की तकनीकी खामियों का फायदा उठाते हुए फर्जी जमानत आदेश अपलोड कर दिए. यानी एक तरफ अदालत में जमानत की कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, तो दूसरी तरफ बेटे ने तकनीक के सहारे पिता को जमानत दिलाने का अलग ही रास्ता तैयार कर लिया.

वकीलों की फीस से परेशान होकर उठाया कदम
पूछताछ में इस साजिश के पीछे की एक और वजह सामने आई.आरोपी मनप्रीत ने बताया कि, पिता की जमानत के लिए वकीलों से बातचीत के दौरान मांगी जा रही फीस और कानूनी प्रक्रिया को लेकर परिवार परेशान था. माता-पिता को परेशान देखकर उसने पिता को बचाने के लिए खुद ही ये रास्ता अपनाने का फैसला किया. लेकिन पिता की मदद करने की कोशिश में उसने अपने अच्छे करियर और कनाडा की नौकरी तक को दांव पर लगा दिया. एक आईटी कंपनी में काम करने वाला युवक तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करने के बजाय कथित तौर पर न्यायिक आदेशों में फर्जीवाड़े के लिए करने लगा.

न्यायिक रिकॉर्ड की जांच में खुला फर्जीवाड़ा
इस हाईटेक साजिश का खुलासा तब हुआ, जब न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर पेश किए गए जमानत आदेशों की जांच की गई. जांच में सामने आया कि जिन तारीखों के कथित जमानत आदेश पेश किए गए थे, उन तारीखों पर संबंधित मामले अदालत में सूचीबद्ध ही नहीं थे. इसके बाद इन आदेशों की सत्यता पर सवाल खड़े हुए और हाईकोर्ट ने इन्हें फर्जी करार दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) नरेंद्र कुमार ने जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसआईटी का गठन किया.

वेबसाइट की सुरक्षा पर सवाल
इस पूरे मामले ने राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट की साइबर सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कनाडा से भारत आने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर वेबसाइट की तकनीकी खामियों को समझा और उनका फायदा उठाकर फर्जी जमानत आदेश अपलोड कर दिया. सवाल ये है कि जिस वेबसाइट पर न्यायिक आदेशों की प्रमाणिकता निर्भर करती है, वहां आखिर ऐसी तकनीकी चूक कैसे हुई ? ये मामला अब सिर्फ एक फर्जी जमानत आदेश का नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की डिजिटल सुरक्षा का भी बन गया है.

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