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महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक बार फिर बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है. ओमान से प्रत्यर्पण के बाद मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में हुए खुलासों के आधार पर सीबीआई ने देश के 6 राज्यों के कुल 33 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. इस कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कई लाइव बेटिंग और जुए के पैनलों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. साथ ही मौके से मोबाइल, डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक दस्तावेज, म्यूल बैंक अकाउंट और हवाला नेटवर्क से जुड़े पुख्ता सबूत बरामद किए हैं.
विदेशी धरती से संचालित हो रहे इस अवैध सिंडिकेट में शामिल अन्य फरार आरोपियों और कुछ सरकारी कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका भी अब सीबीआई की जांच के दायरे में आ गई है. इसके साथ ही जांच एजेंसी जल्द ही विदेश में बैठे अन्य आरोपियों के प्रत्यर्पण की तैयारी में जुटी है, जिन्हें जल्द ही भारत लाया जा सकता है.
ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाए गए सौरभ चंद्राकर को कल (13 नवंबर) PMLA कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी और 19 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर और सह-मालिक सौरभ चंद्राकर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. करीब तीन साल तक उसका पीछा करने के बाद ED उसे भारत वापस लाने में कामयाब हुई है. सौरभ चंद्राकर 7 दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेगा और एजेंसी महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ करेगी. उसे 7 दिनों तक ईडी दफ्तर में में कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा.
ईडी के एक अधिकारी ने बयान में बताया कि कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत की अनुमति से 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत उसे गिरफ्तार किया. बयान के मुताबिक, ईडी की कस्टडी में सौरभ चंद्राकर के सामने उसके साथियों के बयान, डिजिटल डाटा, उसकी विदेशी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़े सबूत रखे जाएंगे. ईडी ने बताया कि सौरभ चंद्राकर और एक अन्य सह-प्रमोटर रवि उप्पल, दुबई स्थित अपने हेड ऑफिस से 'महादेव ऑनलाइन बुक' (कई ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटें) चलाते थे. वे भारत और यूएई में 'बेटिंग पैनल' की फ्रेंचाइजी के जरिए अपना काम करते थे.
बयान में कहा गया है कि खिलाड़ियों का पैसा दूसरे लोगों के नाम वाले बैंक खातों में जाता था और फिर हवाला के जरिए भारत से बाहर भेज दिया जाता था. 20 अक्टूबर 2023 को ईडी की मुख्य शिकायत में अनुमान लगाया गया था कि यह सिंडिकेट हर महीने लगभग 450 करोड़ रुपए कमाता था. सौरभ चंद्राकर ने सितंबर 2023 में ईडी द्वारा जारी समन का कोई जवाब नहीं दिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जांच से बचता रहा.
बयान के अनुसार, ईडी की अर्जी पर विशेष अदालत ने 4 सितंबर 2023 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके कुछ समय बाद इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया. 22 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वारंट के खिलाफ उनकी चुनौती को खारिज कर दिया. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)