17 मुकदमे, 7 NDPS केस, कथित नशा तस्कर का ₹3.37 करोड़ का साम्राज्य सीज़

बाड़मेर के बायतू में हुई पुलिस की कार्रवाई को एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर बायतू थाना पुलिस ने अंजाम दिया. संपत्ति जब्ती के दौरान बायतू वृत्ताधिकारी सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कौशलाराम लेघा के खिलाफ कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 7 मुकदमे NDPS एक्ट के हैं. इन सात मामलों में करीब 4,000 किलोग्राम मादक पदार्थ की जब्ती होना बताया गया है. लगातार दर्ज मुकदमों और मादक पदार्थों की बरामदगी से जुड़े रिकॉर्ड के बीच अब पुलिस ने आर्थिक मोर्चे पर कार्रवाई की है.

करीब 3.37 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी हुई सीज़
तीन मंजिला मकान और दो नहरी मुरब्बों की जब्ती के साथ पुलिस ने करीब 3.37 करोड़ रुपये की संपत्ति पर ताला लगा दिया. इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ संपत्ति को सीज करना नहीं, बल्कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से कथित तौर पर अर्जित आर्थिक साम्राज्य पर चोट करना है.

NDPS एक्ट में संपत्ति जब्ती का क्या है कानूनी आधार ?
NDPS एक्ट के अध्याय VA में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की पहचान, जब्ती और कुर्की का प्रावधान है. धारा 68E के तहत संपत्ति की जांच और पहचान और धारा 68F के तहत संपत्ति जब्त या फ्रीज करने की कार्रवाई की जा सकती है. आदेश की प्रति 48 घंटे में सक्षम प्राधिकारी को भेजनी होती है और 30 दिन में उसकी पुष्टि जरूरी है. अंतिम जब्ती की प्रक्रिया अलग है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वित्तीय जांच संबंधी गाइडलाइन में भी तस्करी से अर्जित संपत्ति, बैंक खातों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर बनाई गई संपत्तियों की जांच पर जोर दिया गया है. बाड़मेर में नशे के खिलाफ कार्रवाई का असली असर तब दिखाई देगा, जब तस्करी के नेटवर्क के साथ उससे अर्जित अवैध संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी गहराई से जांच होगी.

सवाल जिनके जवाब बाकी हैं 

•  क्या जब्त संपत्तियों की खरीद का पैसा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित होने के साक्ष्य मिले हैं?
• क्या संपत्तियों के मूल्यांकन और आय के स्रोत की जांच की गई ?
• क्या तस्करी से जुड़े अन्य सहयोगियों और बेनामी संपत्तियों की भी पड़ताल होगी ?

• क्या पुलिस इस नेटवर्क की आर्थिक जड़ों तक पहुंचेगी ?