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Explainer: कागजों में बांध, सड़क पर संग्राम! क्यों सियांग डैम के सर्वे से ही भड़क उठे अरुणाचल के लोग, क्या है मांग?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंते हैं. यहां उन्होंने सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर कहा कि वह डैम को लेकर लोगों की समस्याएं समझते हैं और इनपर बात करेंगे.

Explainer: कागजों में बांध, सड़क पर संग्राम! क्यों सियांग डैम के सर्वे से ही भड़क उठे अरुणाचल के लोग, क्या है मांग?

Siang Dam Project: अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट (MW) सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20-22 नवंबर 2026 तक 3 दिन के रिव्यू दौरे पर यहां पहुंचे हैं. यह प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) की ओर से सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में शुरू किया गया है. क्षेत्र के आदिवासी आदि समुदाय के विरोध के चलते यह प्रोजेक्ट अभी प्री फीजिबिलिटी सर्वे स्टेज पर ही अटका हुआ है.      

अमित शाह ने कहा कि वह सियांग मेगा डैम पर लोगों की चिंताओं को समझते हैं और उन्होंने सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि वे सबसे अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि यह डैम एक नेशनल प्रोजेक्ट होने के साथ ही अरुणाचल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है.

नेशनल प्रोजेक्ट का विरोध

बीते दिनों 2 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि फरवरी 2008 में यूनियन कैबिनेट ने SUMP को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था. उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट इस तरह का दर्जा पाने वाले देश के16 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है. केंद्र और राज्य सरकार ने  SUMP को पारंपरिक रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के बदले मुख्य रूप से एक स्ट्रेटेजिक वॉटर स्टोरेज और फ्लड-कंट्रोल रिजर्वॉयर के तौर पर बताया है. वहीं, प्रोजेक्ट की प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश बॉर्डर के पार तिब्बत में हो रहे अपस्ट्रीम डेवलपमेंट की वजह से हो रही है, जहां से यह नदी यारलुंग त्सांगपो के रूप में निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में बहती है.  

क्यों जरूरी है सियांग डैम?

सीएम खांडू ने आदि समुदाय को लिखे अपनी खुली चिट्ठी में बताया कि जुलाई 2025 में चीन ने बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर मेडोग काउंटी में 60,000 मेगावॉट का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया. इसके लिए उसने भारत से पहले से सलाह या हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं किया था. खांडू ने लिखा,' अचानक और बेहद ज्यादा पानी का बहाव बिना किसी चेतावनी के आने से लेकर सूखे सर्दियों के महीनों में पानी की कमी तक हमारी घाटी को पानी का असली खतरा है. खासकर इसलिए क्योंकि लगभग 65 प्रतिशत सियांग नदी का पानी चीन से आता है.' 

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सीएम ने कहा,' ऊपर क्या होता है यह हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ क्या करते हैं यह हम कंट्रोल कर सकते हैं. हमें तैयारी करनी होगी और मजबूती बनानी होगी. इसलिए सियांग UMP उन ऑप्शन में से एक हो सकता है, जिस पर साइंटिफिक और टेक्निकली खोज की जानी चाहिए ताकि सियांग नदी और ब्रह्मपुत्र में इकोलॉजिकल फ्लो बनाए रखने के लिए सही ऑप्शन डेवलप किए जा सकें.'

अभी कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं मिली मंजूरी

राज्य सरकार के अनुसार, प्रोजेक्ट को अभी कंस्ट्रक्शन के लिए मंजूरी नहीं मिली है. अभी का ग्राउंड ऑपरेशन सिर्फ टेक्निकल और एनवायर्नमेंटल जांच तक ही सीमित है, जो PFR को बनाने और यह देखने के लिए जरूरी है कि इस स्केल का रिजर्वॉयर सीस्मिकली एक्टिव बेल्ट में वायबल है या नहीं. 

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खांडू ने आगे कहा,' मैं साफ-साफ कह दूं. हम इस समय डैम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं. मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि सियांग SUMP बनाने के बारे में भारत सरकार या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है.' उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद के किसी भी कदम के लिए राइट टू फेयर कम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के तहत जरूरी पब्लिक हियरिंग और मंजूरी की जरूरत होगी.  

सर्वे का क्यों विरोध कर रहा समुदाय?

राज्य सरकार ने प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वे को लेकर लोकल सहमति बनाने के लिए कुछ लोगों के साथ गांव लेवल पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoUs) साइन किए हैं. खांडू और डिप्टी सीएम चोवना मीन की अध्यक्षता में हुई एक स्पेशल स्टेट कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ने प्रॉपर्टी कम्पनसेशन रेट्स की जांच करने और प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले परिवारों (PAFs) के लिए रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट (R&R) फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई. 

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इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को यिंगकियोंग और गेकू में नई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का निर्देश दिया, लेकिन सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF), अदी बाने केबांग (ABK) यूनाइटेड और SUMP अफेक्टेड एरिया यूथ एसोसिएशन के नेतृत्व वाले आदिवासी ग्रुप्स ने इस सर्वे का विरोध किया है और चेतावनी दी है कि एक बड़ा रिजर्वॉयर घाटी के साथ-साथ उनके पुरखों के गांवों, धान के खेतों और संतरे के बागों को डुबो देगा.

प्रोटेस्टर्स के खिलाफ FIR हटाने की मांग

सर्वे की तैयारियों और अक्टूबर 2026 में अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 2014 के तहत 4 एक्टिविस्ट्स की प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर 12 घंटे के शटडाउन में तनाव और बढ़ गया. इस दौरान पासीघाट में भीड़ ने NHPC ऑफिस और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद तीनों जिलों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) की 30-34 कंपनियों को तैनात करना पड़ा. SIFF के स्पोक्सपर्सन टैगोरी मिजे ने अमित शाह के बातचीत के ऑफर को तब तक के लिए मना कर दिया, जब तक सभी CAPF के जवान वापस नहीं आ जाते और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ FIR वापस नहीं ले ली जाती. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पासीघाट वेस्ट के MLA निनॉन्ग एरिंग ने कहा कि सही सबमर्जेंस के फूटप्रिंट जानने के लिए टेक्निकल स्टडी पूरी करना जरूरी है.

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एरिंग ने कहा,' हमारे पास PFR होना चाहिए क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि डैम का लोगों पर क्या असर होगा, कौन से इलाके डूब सकते हैं और इसका कुल मिलाकर क्या असर होगा. हम दूसरा चिपको आंदोलन या टिहरी डैम आंदोलन नहीं चाहते. बदकिस्मती से आंदोलन की वजह से हम पहले ही पीछे हैं.'

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About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 
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