सीधी में UGC कानून के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग, कानून वापस लेने की मांग

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में यूजीसी (UGC) के नए नियमों और कानून के विरोध में सवर्ण समाज और करणी सेना का भारी आक्रोश देखने को मिला.  सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे. विरोध प्रदर्शन की शुरुआत गांधी चौक पार्किंग एरिया से हुई, जहां से कार्यकर्ता 'UGC रोल बैक' और 'कानून वापस लो' के लिखे तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट चौक तक गए. मार्च के दौरान उन्होंने सरकार और UGC के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग की. ज्ञापन लेने आए तहसीलदार को उन्होंने वापस भेज दिया. इसके बाद, SDM प्रिया पाठक मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों से बात की. बाद में, प्रदर्शनकारियों ने UGC के नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम लिखा ज्ञापन SDM को सौंपा.

कानून वापस लेने की मांग
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि UGC से जुड़ा यह कानून सवर्ण (उच्च जाति) समुदाय के हित में नहीं है. उन्होंने सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा. विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया था और थाना प्रभारी दिव्या प्रकाश भी मौके पर मौजूद थे. प्रदर्शन के दौरान, लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में जोर-शोर से नारे लगाए.

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अब आगे क्या?
प्रदर्शनकारियों ने UGC एक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए SDM को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि प्रदर्शनकारियों की मांग के जवाब में सरकार क्या कदम उठाएगी.

बता दें कि करणी सेना और सवर्ण समाज का UGC के नए नियमों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रशासन और जनता के बीच बढ़ते तनाव को साफ तौर पर दिखाता है. कलेक्ट्रेट का घेराव और UGC के नियमों को वापस लेने की मांग वाले नारे यह साफ करते हैं कि स्थानीय स्तर पर इस नीति का गहरा विरोध है. हालांकि SDM द्वारा ज्ञापन स्वीकार किए जाने के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उच्च-जाति समुदाय की ओर से आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी सरकार के लिए एक अहम संकेत है. अब यह देखना बाकी है कि राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.