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एमपी में अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को HC से बड़ी राहत, दूसरे कॉलेजों में शिफ्टिंग का रास्ता साफ

एमपी में अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को योग्य कॉलेजों में भेजने के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि छात्रों की बढ़ाई में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

Written By Manish Kushawah
Published: Nov 20, 2026, 13:15 IST | Updated: Nov 20, 2026, 13:24 IST
Image Credit: ZEE CREATIVE
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मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्रों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को दूसरे योग्य कॉलेजों में भेजने की योजना को अंतरिम मंजूरी दे दी है. बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने कहा कि छात्रों का भविष्य सबसे जरूरी है. इसलिए उन्हें दूसरे कॉलेजों में भेजन की प्रक्रिया में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए.

दरअसल, लॉ स्टूटेंड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता विशाल बघेल ने नर्सिंग कॉलेजों में भारी गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देते समय तय नियमों का पालन नहीं किया गया. वहीं कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं और भवन जैसी बुनियादी चीजें नहीं होने के बाद भी उन्हें मान्यता दे दी गई.

सिर्फ 156 कॉलेज ही सही पाए गए

इस पूरे मामले पर एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए थे. इसके बाद सीबीआई ने प्रदेश के 695 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की. इनमें से सिर्फ 156 कॉलेज ही सही पाए थे. बाद में 89 कॉलेजों ने जांच में मिली कमियों को दूर कर लिया था. उसके बाद वे भी सही कॉलेजों की सूची में शामिल हो गए. इसके बाद बचे हुए कॉलेज जो जांच में सही नहीं पाए गए. उन कॉलेजों के छात्रों को दूसरे योग्य कॉलेजों में भेजने के आदेश दिए थे.

नए कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं हो

इससे पहले सुनवाई के दौरान एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने छात्रों को दूसरे कॉलेजों में भेजने और डबल शिफ्ट में पढ़ाई कराने की योजना कोर्ट में रखी थी. इस पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए. उनका कहना था कि छात्रों को कॉलेज चुनने का मौका नहीं मिलना चाहिए. साथ ही नए कॉलेजों में पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए. साथ ही पूरी प्रक्रिया साफ-सुथरे तरीके से होनी चाहिए.

बैंक गारंटी जब्त करने की मांग की

वहीं याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि छात्रों की आगे की पढ़ाई पर होने वाला खर्च उन अपात्र कॉलेजों से वसूला जाए. इसके लिए कॉलेजों की बैंक गारंटी जब्त करने की मांग की गई थी. साथ ही यह भी कहा गया था कि छात्रों को दूसरे कॉलेजों में भेजते समय उनकी सुविधा का ध्यान में रखा जाए.

ये भी पढ़ेंः खेल-खिलाड़ियों पर सीएम मोहन यादव का फोकस, जानें खेलों में कितना आगे है एमपी, कितनी अकादमियां कर रहीं कमाल?

योजना में जरूरी बदलाव के निर्देश

इस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बात करके योजना में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए थे. अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए कई सुझावों को नई योजना में शामिल कर लिया गया है. इसके बाद युगलपीठ ने योजना को अंतरिम मंजूरी दे दी है. इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा और विशाल बघेल ने पक्ष रखा है.

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मनीष कुशवाह डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News रीजनल टीम में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. हाइपरलोकल की राजनीति, क्राइम और अन्य खबरों की गहराई से कवरेज करना उनकी एक्सपर्टीज है.नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा पूरा करने के बाद मनीष ने मीडिया जगत में अपना सफर शुरू किया. ज़ी न्यूज़ से पहले उन्होंने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम किया है. इस दौरान उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, कंटेंट आइडिएशन और डेस्क मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. वे खबरों की प्रामाणिकता और ग्राउंड रियलिटी को प्राथमिकता देते हैं, ताकि पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे.मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक के जरिए भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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