एमपी कैबिनेट के फैसले: 58 लाख छात्रों को ड्रेस, दमोह-कटनी के बीच 105 KM फोरलेन, वर्दीधारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई. सुगम परिवहन बस सेवा से लेकर भोपाल के मास्टर प्लान तक कई बड़े विषयों पर कैबिनेट ने विचार-विमर्श किया. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी.

जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में करीब 25,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें दमोह कटनी फोरलेन हाईवे, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पांच साल की योजना, सिंचाई परियोजना की निरंतरता और स्कूली छात्रों की गणवेश के लिए डीबीटी समेत कई फैसले हैं.

अग्निवीरों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला
बैठक में सबसे अहम फैसला अग्निवीरों से जुड़ा है. मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने वर्दीधारी कर्मचारियों की भर्ती वाले पांच विभागों को 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. उन्होंने आगे बताया कि इन विभागों में वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक शामिल हैं.

दमोह-कटनी के बीच 105KM हाईवे 
वहीं चैतन्य कश्यप ने आगे बताया कि कैबिनेट बैठक में दमोह-कटनी के बीच 105 किमी लंबे फोरलेन हाईवे के लिए 4,470 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि यह हाईवे विंध्य विकास पथ का हिस्सा है. बुंदेलखंड से विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगा. साथ ही सिंगरौली मेडिकल कॉलेज की जानकारी दी.

125 बेड का बनेगा नया अस्पताल 
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज के साथ बनने वाले अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के लिए 125 बेड के नए अस्पताल के निर्माण को 342 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. उन्होंने आगे बताया कि मेडिकल कॉलेज में MBBS की 150 सीटें होने के बाद अस्पताल की अतिरिक्त जरूरत को देखते हुए फैसला लिया गया है. इसके साथ ही छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के रिवाइज्ड एस्टिमेट को भी मंजूरी दी गई है.

बच्चों की ड्रेस के लिए 348 करोड़
इस बैठक में स्कूली बच्चों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया गया है. मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1 से 8वीं तक के सभी 58 लाख छात्रों को गणवेश यानी ड्रेस उपलब्ध कराने की योजना में बदलाव किया गया है. उन्होंने बताया कि ड्रेस तैयार कराकर देने में हो रही देरी के चलते सरकार ने प्रति ड्रेस 600 रुपए सीधे अभिभावकों के खाते में डीबीटी के तहत देने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि इस योजना में लगभग 348  करोड़ रुपए खर्च होंगे. 
 
एक नजर में कैबिनेट के फैसले
1. 1,745.67 करोड़ रुपए की लागत से दमोह-कटनी के बीच 105.01 किमी फोरलेन को मंजूरी.
2. सिंगरौली हॉस्पिटल और छिंदवाड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिवाइज्ड मंजूरी.
3. कक्षा 1 से 8वीं तक के 58 लाख छात्रों को ड्रेस के लिए 600 रुपए DBT से मिलेंगे. 348 करोड़ खर्च होंगे. 
4. घुमंतू, विमुक्त और अर्द्ध-घुमंतू छात्रावासों में 1 रुपए किलो अनाज मिलेगा.
5. मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना को जारी रखने की मंजूरी.
6. रामपुरा-मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना 2027 तक पूरी होगी.
7. कान्ह डायवर्सन परियोजना को जारी रखने की मंजूरी.
8. कान्ह डायवर्सन परियोजना दिसंबर 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य.
9. अग्निवीरों को पांच विभागों में आरक्षण देने का फैसला.
10. वन, गृह, आबकारी, जेल और विशेष सशस्त्र बल में मिलेगा आरक्षण