दिवाली से पहले MP में गरमाया मुद्दा: 2% DA बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली से पहले कर्मचारियों के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है. महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने भोपाल में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी डाक भवन के सामने सड़क पर जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 10 महीनों से उनके महंगाई भत्ते (DA) में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में उनका गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की है.

2% DA बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी

कर्मचारियों ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ता राहत देने की मांग की है. उन्होंने सवाल उठाया है कि जब आम जनता महंगाई के भारी बोझ तले दबी हुई है, तो सरकार उनके हक का महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़ा रही है. दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में कर्मचारी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द DA में 2% की बढ़ोतरी करके उन्हें आर्थिक राहत दें.

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा 58% महंगाई भत्ता

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का मुख्य तर्क यह है कि पिछले 10 महीनों से उनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है, जबकि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है. उनका कहना है कि इसकी तुलना में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केवल 58% ही मिल रहा है. इस अंतर के कारण कर्मचारियों में काफी नाराजगी है.

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सरकार के खिलाफ चेतावनी!

महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों का सड़कों पर उतरना सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी है. दिवाली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले पिछले 10 महीनों से लंबित महंगाई भत्ते (DA) को जारी करने की मांग करना कर्मचारियों का जायज हक है. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले भत्तों में स्पष्ट अंतर को देखते हुए और यह देखते हुए कि आम जनता पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है, प्रशासन को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कदम उठाना चाहिए. यदि सरकार 2 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी पर समय रहते कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, तो मौजूदा असंतोष और बढ़ सकता है. यह जरूरी है कि सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे और बिना किसी देरी के उन्हें राहत प्रदान करे.