सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ीं मुश्किलें: 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में कोर्ट ने आरोप किया तय, 30 नवंबर से शुरू होगा ट्रायल

बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. रांची स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप तय कर दिए हैं. अदालत की इस कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कोर्ट में उपस्थित रहे. आरोप तय होने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में कानूनी ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. पीएमएलए की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील संजीव सहाय ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (स्पेशल PMLA) कोर्ट ने झारखंड के सीएम के खिलाफ आरोप तय किए हैं. अब मामले को ट्रायल के लिए रखा है. उन्होंने बताया कि सीएम सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया था केस 
दरअसल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने रांची के बार्गेन इलाके में जमीन के कथित गैर-कानूनी अधिग्रहण और ट्रांसफर के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. यह मामला उन आरोपों पर केंद्रित है कि जिसमें हेमंत सोरेन ने गैर-कानूनी तरीके से जमीन हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.

गवाहों ने हेमंत सोरेन की संलिप्तता की पुष्टि की थी: ईडी का दावा
ईडी ने आरोप लगाया था कि मालिकाना हक की जानकारी बदलने के लिए जाली सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया था. साथ ही लेन-देन में बेचने वाले और खरीदने वाले नकली लोग शामिल थे. एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि उसकी जांच के दौरान पूछताछ किए गए गवाहों ने हेमंत सोरेन की संलिप्तता की पुष्टि की थी.

ईडी ने सीएम सोरेन को किया था गिरफ्तार, होई कोर्ट से मिली थी बेल
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जनवरी 2024 में बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया था. उनको जून 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

रिपोर्ट: कामरान जलीली