निशा भगत मौत मामला: सीएम हेमंत सोरेन ने की CBI जांच की सिफारिश, बीजेपी बोली- 'हमारे आंदोलन के दबाव में झुकी सरकार'
निशा भगत मौत मामले में सीएम सोरेन ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. इस मामले पर राज्य में सियासत तेज हो गई है. एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हमारे दबाव और आंदोलन के कारण JMM ने ये फैसला लिया है. तो वहीं, दूसरी ओर JMM का कहना है कि सीबीआई जांच का फैसला भाजपा मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के बीच के अंतर को दर्शाता है.
आदिवासी नेता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है. देर रात मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. पिछले शुक्रवार को रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के डहूटोली स्थित आवास पर निशा भगत का शव मिला था.
मौत से पहले उनका फेसबुक लाइव और आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उनके पिता हंदू भगत ने पिठौरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए थाना प्रभारी, अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा समेत अन्य पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. अब सीबीआई जांच के फैसले से मामले की सच्चाई सामने आने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है. वही, इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है.
'7 दिनों तक मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा'
झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशा भगत आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा भाजपा के आंदोलन और दबाव के कारण करना पड़ा. प्रतुल शाह देव ने कहा कि निशा भगत की आत्महत्या के बाद के 7 दिनों तक मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा. पर जब भाजपा सड़कों पर उतरी और 18 नवंबर को रांची प्रमंडल का बंद बुलाया तो मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करना पड़ा.
'राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया'
झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि युवा नेत्री और आदिवासी नेता निशा भगत के आत्महत्या के बाद तमाम सामाजिक संगठन पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग कर रहे थे. जिसे ध्यान में रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सीबीआई को जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है. राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और अब सीबीआई की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें.
'भाजपा मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के बीच के अंतर...'
वहीं, पूरी मामले पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई कि उन्होंने निशा भगत के परिवार की मांग पर इस मामले की CBI जांच कराने की सिफारिश की. भले ही राज्य की अपनी सक्षम एजेंसियां भी इसे संभालने में पूरी तरह समर्थ थीं. उत्तराखंड में जब पीड़िता का परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतरा, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया. यह एक भाजपा मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के बीच के अंतर को दर्शाता है. हम पहले दिन से ही परिवार के साथ खड़े रहे हैं और अब जब CBI जांच शुरू हो गई है, तो हमें उम्मीद है कि यह जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होगी.
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