झारखंड कैबिनेट में 62 प्रस्तावों पर मुहर, 25-26 नवंबर को विशेष विधानसभा सत्र

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 62 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री सुदीव्य सोनू के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. वहीं, MMDR और SIR जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने SIR के तहत दस्तावेजों की मांग पर भी सवाल उठाए. वहीं, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली को लेकर उन्होंने इंडिया अलायंस के बैनर तले जोरदार विरोध की बात कही.

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि MMDR और SIR जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. यह विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक, दोनों ही विषय बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर सदन में विस्तार से चर्चा किए जाने की जरूरत है. इसी उद्देश्य से विशेष सत्र आहूत किया गया है.

कैबिनेट की बैठक के फैसले

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि खनिज पर अधिकार के लिए नवंबर में झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. विरोध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा. खनिज के सेस की उगाही के मसले पर हेमंत सरकार झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी. लंबे समय के बाद मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया.

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले छात्रों को इंटर्नशिप
• झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत के राजकीय कॉलेजों में हेल्थ केयर यूनिट की स्थापना
• कार्मिक विभाग में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति
• गृह विभाग के तहत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
• जल संसाधन विभाग के तहत हजारीबाग जिले के लुटिया जलाशय का जीर्णोद्धार
• जल संसाधन विभाग के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को पेंशन और आगे का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में.
• वित्त विभाग में विदेश यात्रा के लिए सरकारी सेवकों को विदेश यात्राओं की अनुमति प्रदान करना.
• झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान समिति अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में झारखंड राज्य स्थापना
• झारखंड राज्य आयुष सेवा पदोन्नति एवं सेवा शर्त की अनुमति
• वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 राज्य योजना के माध्यम से गोड्डा में नए पशु आहार कारखाने की स्थापना
• ग्रामीण विकास विभाग के तहत नाबार्ड के अंतर्गत झारखंड जलछाजन योजना, कुल 28 परियोजनाओं की स्वीकृति
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना
• बाल विकास विभाग द्वारा 5 एकड़ भूमि स्थानांतरित करने के संबंध में खूंटी अंचल में
• कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त राशि एक अरब 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति
• पीडीएस दुकानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के संबंध में पीडीएस दुकानदारों को जोड़ने के संबंध में
• मयूराक्षी एवं दामोदर नदी मामले का झारखंड और बंगाल के बीच सहमति
• पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत पेयजल की आपूर्ति के निदान को लेकर 263 प्रखंडों में 7,290 चापकालों की अनुमति
• पथ निर्माण विभाग के तहत गिरिडीह के अंतर्गत कुल 7 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरण
• मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग में बड़ी योजनाओं के लिए संशोधन
• लातेहार जिले के अंतर्गत विभिन्न प्लाटों में हिंडाल्को को लीज के लिए स्वीकृति
• एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में 500 शैया वाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना के लिए पांच अरब 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति
• चाईबासा में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना
• उच्च एवं तकनीकी संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में
• झारखंड राज्य के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की पूरी व्यवस्था व प्रबंधन हेतु लैंड पोजीशन के संबंध में
• JCERT में सृजित पदों के पुनर्गठन के संबंध में
• 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र
• नगर विकास एवं आवास विभाग तहत झारखंड वेस्ट वाटर अमेंडमेंट के संबंध में
• झारखंड नगरपालिका स्थानांतरण नियमावली गठन की स्वीकृति
• झारखंड विधानमंडल द्वारा संशोधन विधेयक, 2019 को श्रम विभाग में वापस लेने के संबंध में
• राज्य विभाग के अंतर्गत सदर अस्पताल, रांची में लैब की स्थापना
• आंगनबाड़ी के तहत पूर्व पोषाहार कार्यक्रम और किशोरी बालिकाओं के लिए न्यूट्रिशन
• राज्य के आदिवासी बहुल गांवों में धरती आबा उत्कर्ष अभियान

रिपोर्ट: कामरान जलीली

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