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89 साल से बंद तिजोरी का खुलेगा राज? जगदीश चंद्र बोस के स्मृति भवन पर हाई कोर्ट सख्त, मांगा जवाब

झारखंड के गिरिडीह स्थित महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के स्मृति भवन में 89 वर्षों से बंद पड़ी तिजोरी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. झारखंड हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वंय संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है.

Edited By Rupak Kumar
Published: Nov 18, 2026, 22:21 IST | Updated: Nov 18, 2026, 22:31 IST
Image Credit: प्रतिकात्मक तस्वीर (AI Photo)
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महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित स्मृति भवन में 89 वर्षों से बंद पड़ी तिजोरी का मामला एक बार फिर चर्चा में है. झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने राज्य के पर्यटन सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त से जवाब मांगा है. अदालत ने इस संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है. यह तिजोरी गिरिडीह के बरगंडा स्थित शांति भवन में रखी है. इसी भवन में जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को अंतिम सांस ली थी. उनके निधन के बाद से भवन में मौजूद लोहे की यह तिजोरी बंद है. वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस बंद तिजोरी के भीतर आधुनिक विज्ञान के कई दुर्लभ सूत्र, अनछुए दस्तावेज और महत्वपूर्ण शोध पत्र हो सकते हैं. वर्ष 1858 में मौजूदा बांग्लादेश (तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी) के मेमनसिंह में जन्मे जगदीश चंद्र बोस का झारखंड के गिरिडीह से गहरा और आत्मीय लगाव था.

गिरिडीह से था जगदीश चंद्र बोस का गहरा लगाव

गिरिडीह उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था और यहां उनके रिश्तेदार रहते थे. बोस का सबसे प्रमुख और क्रांतिकारी रिसर्च पेड़-पौधों पर रहा है, इसलिए जंगलों और तरह-तरह की वनस्पतियों से घिरे गिरिडीह में उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन का एक बड़ा और एकांत हिस्सा बिताया था. उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं गुजरे थे. गिरिडीह झंडा मैदान के पास स्थित जिस मकान में वह रहते थे, उसका वर्ष 1987 में उपायुक्त के के पाठक के कार्यकाल में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था.

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1997 में हुआ था स्मृति विज्ञान भवन का उद्घाटन

इस ऐतिहासिक भवन का नाम 'जगदीश चंद्र बोस स्मृति विज्ञान भवन' रखा गया और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एआर किदवई ने 28 फरवरी 1997 को इसका उद्घाटन किया था. यूं तो इस भवन में बोस की कई तस्वीरें, उन्हें मिले सम्मान और उनके आविष्कारों के मॉडल जैसे माइक्रोवेव डिटेक्टर और पौधों में जीवन साबित करने वाला 'क्रेस्कोग्राफ' मौजूद हैं, लेकिन महान वैज्ञानिक की धरोहरों को सहेजने की दिशा में कभी कोई ठोस और व्यापक पहल नहीं हुई.

अब हाई कोर्ट के संज्ञान से जगी उम्मीद

सबसे बड़ा कौतूहल इस बंद तिजोरी को लेकर रहा है. इस मामले को लेकर करीब पांच वर्ष पहले भी चर्चा हुई थी. उस समय स्थानीय स्तर पर तिजोरी खोलने की सुगबुगाहट हुई थी. जिला प्रशासन ने इसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को गिरिडीह आमंत्रित कर उनके हाथों तिजोरी खुलवाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अंतिम क्षणों में राष्ट्रपति का कार्यक्रम टलने के बाद यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी. अब हाई कोर्ट के स्वत: संज्ञान के बाद इस ऐतिहासिक स्मृति भवन और बंद तिजोरी से जुड़े सवाल सुलझने की उम्मीद एक बार फिर बढ़ी है.

इनपुट: आईएएनएस

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About the Author

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
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