एंबुलेंस की चाबी लेकर गए चालकों पर होगी FIR, 24 घंटे में बकाया वेतन देने का आदेश, अपर मुख्य सचिव का निर्देश
झारखंड के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. साथ ही 24 घंटे में बकाया वेतन देने का आदेश दिया है. वहीं, अपर मुख्य सचिव निर्देश दिया है कि एंबुलेंस की चाबी लेकर गए चालकों पर FIR दर्ज होगी.
झारखंड में 108 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा समेत अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद थे.
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने जिलावार एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने सिविल सर्जनों से पूछा कि उनके जिलों में 108 सेवा की कितनी एंबुलेंस चल रही हैं, सिविल सर्जन कार्यालय के पास कितने वाहन उपलब्ध हैं, कितनी एंबुलेंस बंद हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं. साथ ही यह भी पूछा गया कि हड़ताल पर गए चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां जमा कराई हैं या अपने साथ ले गए हैं.
अधिकांश जिलों से यह रिपोर्ट सामने आई कि हड़ताल का असर काफी हद तक दिख रहा है और कई जगहों पर चालक वाहन की चाबियां लेकर चले गए हैं. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखी हैं, उनके खिलाफ सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाए और उसकी प्रति विभाग को भी भेजी जाए.
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन जिलों में सभी चालक हड़ताल पर हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की होगी. यदि फाउंडेशन वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी अपने स्तर से तत्काल वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा गया है.
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस मंगाई जा सकती हैं और इसका खर्च विभाग वहन करेगा. उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा और हर हाल में एंबुलेंस सेवाएं जारी रहनी चाहिए.
उन्होंने सम्मान फाउंडेशन को निर्देश दिया कि वह चालकों को उपलब्ध कराकर या वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था कर एंबुलेंस सेवा बहाल करे. जो चालक काम पर लौटते हैं, उन्हें ही सेवा में रखा जाए और काम पर न लौटने वाले चालकों को हटाने की कार्रवाई की जाए. जिला प्रशासन को आवश्यकतानुसार वाहन किराए पर लेकर एंबुलेंस सेवा चलाने का भी निर्देश दिया गया.
बैठक में कुछ जिलों से बताया गया कि चाबी लेकर जाने वाले चालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कई जगहों पर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मी थाने पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं.
अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में काम कर रहे चालकों के नाम और मोबाइल नंबर विभाग को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कंट्रोल रूम में जानकारी अपडेट की जा सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी स्थिति में मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और समय पर इलाज व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
समीक्षा में लोहरदगा जिले से जानकारी मिली कि वहां 108 सेवा की सभी एंबुलेंस सुचारू रूप से संचालित हैं. वहीं पलामू में छह चालकों के हड़ताल पर होने की बात सामने आई, जबकि एक एंबुलेंस आउटसोर्सिंग के जरिए चलाई जा रही है.
अपर मुख्य सचिव ने साफ किया कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और फिलहाल हड़ताल को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी. उन्होंने सम्मान फाउंडेशन को निर्देश दिया कि जिन चालकों का वेतन बकाया है, उसका भुगतान 24 घंटे के भीतर करना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने दोहराया कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
रिपोर्ट: कुमार चंदन
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