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'यमुना को नाला बना दिया...' प्रदूषण पर SC की फटकार, अब पानी खराब हुआ तो राज्यों पर लगेगा भारी जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना में प्रदूषण हटाने के नाम पर भारी भरकम धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है.

'यमुना को नाला बना दिया...' प्रदूषण पर SC की फटकार, अब पानी खराब हुआ तो राज्यों पर लगेगा भारी जुर्माना

यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने साफ कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यमुना एक नाले में बदल गई है, जो सरकारों और प्रशासन की नाकामी दिखाता है. कोर्ट ने अब सख्त आदेश देते हुए कहा है कि अगर किसी राज्य या जिले में यमुना का पानी गंदा हुआ, तो सीधे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी.

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अवैध फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले कचरे (टॉक्सिक वेस्ट), अनधिकृत कॉलोनियों से बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिरने वाले सीवेज और नदी के तल (जोन-O) पर हुए अतिक्रमण ने यमुना को एक नाले में बदल दिया है. कोर्ट के मुताबिक, जिम्मेदार एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल (कोऑर्डिनेशन) की कमी के चलते एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या तो पूरी तरह ठप पड़ गए हैं या अपनी क्षमता से काफी कम स्तर पर काम कर रहे हैं.

नदी को एक साझा संसाधन के तौर पर देखने की जरूरत

कोर्ट ने कहा कि नदी एक निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) है, इसे राज्यों की अलग-अलग समस्याओं के रूप में देखने के बजाय एक साझा संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए. नदी से जुड़े सभी राज्यों पर इस साझा संसाधन की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा कि जब तक नालों और नदी के किनारों पर बनी अवैध कॉलोनियों, अनधिकृत ढांचों और झुग्गी-बस्तियों को वहां रहने वालों के पुनर्वास के बाद हटा नहीं दिया जाता, तब तक प्रदूषण का स्रोत बना रहेगा.

'जोन 0' को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित करने का आदेश

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि 'जोन 0' (यमुना का मुख्य क्षेत्र और तट) को एक 'ग्रीन जोन' के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए. जोन 0 का विस्तार यमुना के उद्गम स्थल से लेकर इसके गंगा में मिलने वाले स्थान तक किया जाना चाहिए. यहां किसी भी तरह के स्थायी निर्माण (ग्रीन पार्क और जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को छोड़कर) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह यमुना के रास्ते में आने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हर जिले के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की संरचना और विशेषताओं (जिसमें BOD, COD, फीकल कोलीफॉर्म, TSS आदि शामिल हैं) के आंकड़े अदालत में पेश करे.

पानी खराब हुआ तो राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय या वहां से बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो उस जिले/राज्य/UT को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. मुआवजे या जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी. CPCB जुर्माने का फॉर्मूला सुझाए. राज्य चाहे तो जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह जुर्माना वसूल सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख दिशा-निर्देश

  • प्रदूषण की घटनाओं की जांच: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) प्रदूषण से जुड़ी खास घटनाओं (जैसे मछलियों का मरना, पानी में सफेद झाग बनना, यूट्रोफिकेशन या बहुत ज्यादा काई जमना) की जांच करे और इनकी वजह व सुधार के उपायों पर अपनी रिपोर्ट सौंपे.
  • स्मार्ट मीटर और लाइव डेटा: हर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकारी बायोगैस प्लांट में एक महीने के अंदर टैम्पर-प्रूफ (छेड़छाड़ रहित) स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाए जाएं. इन सभी प्लांट्स की रीडिंग CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) की वेबसाइट पर लाइव अपलोड की जाए. अगर डेटा फीड में 24 घंटे से ज्यादा का गैप आता है, तो इस पर सफाई (स्पष्टीकरण) देनी होगी.
  • औचक सैंपलिंग और पब्लिक रिपोर्ट: CPCB हर तिमाही में कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी लैब, IITs या NITs के जरिए हर STP और CETP की बिना बताए (सरप्राइज) सैंपलिंग कराए और 30 दिनों के भीतर इसके नतीजे सार्वजनिक किए जाएं.
  • जांच टीम को पुलिस सुरक्षा: CPCB के अनुरोध पर संबंधित इलाके के पुलिस कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) निरीक्षण करने जाने वाली CPCB की टीमों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं.
  • नोडल ऑफिसर की नियुक्ति: दो हफ्ते के भीतर, यमुना बेसिन से जुड़े हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को एक सीनियर ऑफिसर (जो विशेष सचिव यानी स्पेशल सेक्रेटरी रैंक से नीचे का न हो) नियुक्त करना होगा. यह अधिकारी CPCB के साथ तालमेल बिठाने के लिए नोडल ऑफिसर के तौर पर काम करेगा.
  • प्रभारी का नाम और मासिक हलफनामा: हर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और मुख्य नाले के इंचार्ज ऑफिसर का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए. साथ ही, उन्हें हर महीने सुप्रीम कोर्ट के सामने आदेशों के पालन (कम्प्लायंस) को लेकर हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करना होगा.
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About the Author

Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 
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