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यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने साफ कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यमुना एक नाले में बदल गई है, जो सरकारों और प्रशासन की नाकामी दिखाता है. कोर्ट ने अब सख्त आदेश देते हुए कहा है कि अगर किसी राज्य या जिले में यमुना का पानी गंदा हुआ, तो सीधे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी.
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अवैध फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले कचरे (टॉक्सिक वेस्ट), अनधिकृत कॉलोनियों से बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिरने वाले सीवेज और नदी के तल (जोन-O) पर हुए अतिक्रमण ने यमुना को एक नाले में बदल दिया है. कोर्ट के मुताबिक, जिम्मेदार एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल (कोऑर्डिनेशन) की कमी के चलते एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या तो पूरी तरह ठप पड़ गए हैं या अपनी क्षमता से काफी कम स्तर पर काम कर रहे हैं.
कोर्ट ने कहा कि नदी एक निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) है, इसे राज्यों की अलग-अलग समस्याओं के रूप में देखने के बजाय एक साझा संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए. नदी से जुड़े सभी राज्यों पर इस साझा संसाधन की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा कि जब तक नालों और नदी के किनारों पर बनी अवैध कॉलोनियों, अनधिकृत ढांचों और झुग्गी-बस्तियों को वहां रहने वालों के पुनर्वास के बाद हटा नहीं दिया जाता, तब तक प्रदूषण का स्रोत बना रहेगा.
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि 'जोन 0' (यमुना का मुख्य क्षेत्र और तट) को एक 'ग्रीन जोन' के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए. जोन 0 का विस्तार यमुना के उद्गम स्थल से लेकर इसके गंगा में मिलने वाले स्थान तक किया जाना चाहिए. यहां किसी भी तरह के स्थायी निर्माण (ग्रीन पार्क और जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को छोड़कर) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह यमुना के रास्ते में आने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हर जिले के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की संरचना और विशेषताओं (जिसमें BOD, COD, फीकल कोलीफॉर्म, TSS आदि शामिल हैं) के आंकड़े अदालत में पेश करे.
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय या वहां से बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो उस जिले/राज्य/UT को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. मुआवजे या जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी. CPCB जुर्माने का फॉर्मूला सुझाए. राज्य चाहे तो जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह जुर्माना वसूल सकते हैं.