कूटनीति या आर्थिक मजबूरी? भारत दौरे पर बालेन शाह के 'ना' से 'हां' तक पहुंचने की पूरी कहानी और 2 अरब डॉलर का एजेंडा
नेपाल के पीएम बनने के बाद शुरुआती हिचकिचाहट को पीछे छोड़ बालेन शाह 22-23 नवंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं. जानिए पीएम मोदी से उनकी इस मुलाकात के कूटनीतिक मायने.
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र 'बालेन' शाह रविवार, 22 नवंबर से भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की. इस साल मार्च में नेपाल की सत्ता संभालने के बाद बालेन शाह की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है. यह दौरा दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है, जिसमें विकास, कनेक्टिविटी और आपसी सहयोग से जुड़े कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने भारत के दौरे पर आने से इनकार कर दिया था लेकिन अब वो 22 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं. नेपाल की राजनीति में प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह के रुख में आए इस बदलाव ने हर किसी का ध्यान खींचा है. भारत दौरे को लेकर पहले उनकी ओर से 'ना' कहा जाना और फिर अचानक 'हां' कर देना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है. क्या यह किसी ठोस कूटनीतिक संदेश का हिस्सा है, या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत का संकेत?
शुरू में भारत दौरे से 'ना' के पीछे क्या थी वजह?
जब बालेन शाह ने पद संभालने के शुरुआती दौर में भारत दौरे को लेकर अनिच्छा जताई थी, तब राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. कई लोगों ने इसे नए नेतृत्व के स्वतंत्र और सधे हुए अंदाज के तौर पर देखा. दरअसल, नए प्रधानमंत्री के लिए शुरुआती फैसले सिर्फ औपचारिकता नहीं होते, बल्कि उनसे यह भी तय होता है कि वह विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संवाद को किस गति और प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं.
अब बालेन शाह की 'ना' क्यों 'हां' में बदल गई?
अब जब भारत दौरे को लेकर सहमति बनती दिख रही है, तो इसे लेकर नजरिया भी बदलता नजर आ रहा है. कूटनीति में समय और संदर्भ का बड़ा महत्व होता है. शुरुआती हिचकिचाहट के बाद सकारात्मक रुख अपनाना यह दिखा सकता है कि बातचीत के रास्ते खुले रखे गए हैं और व्यावहारिकता को तरजीह दी जा रही है. भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बेहद गहरे हैं, ऐसे में शीर्ष स्तर पर संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ना स्वाभाविक भी माना जा सकता है.
2 अरब डॉलर के बड़े आर्थिक पैकेज पर टिकी हैं निगाहें
इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत भारत की तरफ से दिया जाने वाला संभावित आर्थिक पैकेज है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बालेन शाह की इस यात्रा के दौरान भारत करीब 2 अरब डॉलर (लगभग 16,500 करोड़ रुपये से अधिक) के एक बेहद ठोस आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकता है. यदि अंतिम रूप से यह पैकेज 2 अरब डॉलर के आंकड़े को छूता है, तो यह भारत द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश को दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद में से एक होगी. फिलहाल इस पैकेज की अंतिम रूपरेखा पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है.
पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता और प्रमुख एजेंडा
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, बालेन शाह अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे. सोमवार, 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी. इस बैठक में भारत-नेपाल संबंधों के हर पहलू की समीक्षा की जाएगी और आपसी हित के क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. बातचीत के केंद्र में मुख्य रूप से कनेक्टिविटी, ऊर्जा, विकास परियोजनाएं और इस साल अगस्त में नेपाल में आई विनाशकारी ग्लेशियल बाढ़ के बाद का पुनर्निर्माण कार्य रहेगा.
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इसके अलावा दोनों नेता आर्थिक सहयोग, निवेश बढ़ाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को और मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव है, और अब यह सहयोग स्टार्ट-अप्स, तकनीक, नवाचार और खेल जैसे नए क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है.
बाढ़ की तबाही के बाद पुनर्निर्माण पर जोर
बालेन शाह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा है. इस साल अगस्त में आई रसुवा-भोटेकोशी ग्लेशियल बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी. इस आपदा में 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जबकि 7,000 से ज्यादा घर और कई पनबिजली (हाइड्रोइलेक्ट्रिक) परियोजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. उस कठिन समय में नेपाल सरकार के अनुरोध पर भारत ने तुरंत बचाव दल भेजकर मदद की थी. पिछले हफ्ते जब नेपाल में भारत के नए राजदूत सुधाकर दलेला ने बालेन शाह से मुलाकात की थी, तब भी नेपाली प्रधानमंत्री ने इस मदद के लिए पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार जताया था.
34 सदस्यीय आधिकारिक और 52 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल
नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ 34 सदस्यों का एक उच्चस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है. इसमें नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 52 सदस्यीय एक बिजनेस डेलिगेशन भी नई दिल्ली आ रहा है. दो दिवसीय दौरे के दौरान 'नेपाल-इंडिया बिजनेस फोरम' का एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा.
दो दिवसीय यात्रा का पूरा कार्यक्रम
बालेन शाह रविवार दोपहर नेपाल एयरलाइंस की फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचेंगे. रविवार शाम को विदेश मंत्री एस. जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे. सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी. इस दौरान कनेक्टिविटी से जुड़ी कई संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन और नई विकास परियोजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है. सभी बैठकों के समापन के बाद शाह सोमवार शाम को ही काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे.
लिपुलेख और कालापानी जैसे सीमा विवादों पर भी होगी बात?
कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री को लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी जैसे सीमा विवादों पर अपनी बात रखने का मंच भी देगा. इसके साथ ही, भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती का मुद्दा भी उठने की संभावना है, जो भारत द्वारा 'अग्निपथ' योजना लागू किए जाने के बाद से रुकी हुई है. कुल मिलाकर, बालेन शाह की यह यात्रा दोनों देशों के पुराने रिश्तों को नई ऊर्जा देने और लंबित मुद्दों पर संवाद आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर साबित हो सकती है.
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