मकान मालिक की पत्नी पर गिरा किचन का शटर, अब इंटीरियर कंपनी देगी 73 लाख, जानिए क्यों?

घर के रेनोवेशन में लापरवाही से काम करना एक इंटीरियर डिजाइन कंपनी को भारी पड़ गया है. कस्टमर ने पूरे काम के लिए उसे 71 लाख से ज्यादा रुपये दिए थे, लेकिन अब कंपनी उसे वापस 73 लाख रुपये से ज्यादा रिटर्न करेगी. ये फैसला कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया है. कंपनी ने ऐसा क्या किया कि उसे उल्टा पैसा देना पड़ रहा है? आइए डिटेल से जानते हैं.

दरअसल, यह केस मुंबई के गोरेगांव वेस्ट का है. हुआ ये कि जिस घर का कंपनी ने काम किया उसकी मॉड्यूलर किचन का एक भारी शटर शख्स की पत्नी के सिर पर गिर गया. जिसके बाद शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले में मुंबई कंज्यूमर कमीशन ने इंटीरियर डिजाइन कंपनी को 73 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दे दिया.

कंपनी ने की घोर लापरवाही

कमीशन ने जांच में पाया कि घोर लापरवाही की वजह से ही शिकायतकर्ता की पत्नी के सिर पर किचन का शटर गिरा था. कमीशन ने इस बात पर निराशा जताई कि कंपनी ने वादे के मुताबिक प्रीमियम मटेरियल लगाने के बजाय घटिया सामान यूज किया. इतना ही नहीं, कंपनी ने प्रोजेक्ट में देरी की और फ्लैट में बिजली के तार (इलेक्ट्रिकल वायर्स) भी खुले छोड़ दिए.

कमीशन की अध्यक्ष पूनम वी महर्षि और सदस्य निशा अमोल चव्हाण ने कहा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से सही ढंग से काम करने में पूरी तरह फेल रही है. उसने घटिया मटेरियल लगाया, परिवार को गंभीर मेंटल ट्रॉमा दिया और उन्हें एक अधूरे व खतरनाक फ्लैट में रहने के लिए मजबूर किया. बेंच ने अपने आदेश में कहा, 'शिकायतकर्ता निश्चित रूप से खराब सर्विस के लिए दिए गए पूरे पैसे को उचित ब्याज, मुआवजे और कानूनी खर्च के साथ वापस पाने का हकदार है.'

 सेफ्टी में गंभीर लापरवाही के सबूत मिले

शिकायतकर्ता की तरफ से पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए कमीशन ने 5 नवंबर के अपने आदेश में कहा, 'दूसरी पार्टी (विपक्षी पक्ष) की तरफ से कोई बचाव या सफाई न आने की वजह से घटिया काम, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल ट्रॉमा से जुड़े सभी आरोप कानूनी तौर पर साबित होते हैं, जिस पर इस कमीशन के सख्त दखल की जरूरत है.'

आदेश में बताया गया है कि रिकॉर्ड से सेफ्टी में गंभीर लापरवाही के सबूत मिलते हैं, जिसमें बेड पैनल के पीछे बिना इंसुलेशन वाले लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स खुले छोड़ना भी शामिल है. यह शिकायतकर्ता के बच्चों और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की जान के लिए बड़ा खतरा था. इसके साथ ही कमीशन ने मेंटल ट्रॉमा और कानूनी लड़ाई के खर्च के लिए उचित मुआवजा देने का आदेश दिया.

रेनोवेशन बना खतरनाक हादसों की वजह

शिकायतकर्ता ने बताया था कि मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित फ्लैट के रेनोवेशन के लिए उन्होंने कंपनी को पूरे 71.62 लाख रुपये एडवांस दिए थे. कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 90 से 120 दिनों में काम पूरा होगा. काम पूरा होने की तारीख 1 जुलाई, 2024 तक थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 सितंबर 2024 किया गया था. बावजूद इसके कंपनी ने बिना बताए बार-बार डिजाइनर बदले, वादे के मुताबिक 'रेगलिया' रेंज की जगह घटिया 'इन्फिनिटी' शटर व लो-ग्रेड प्लाईवुड लगाया और काम अधूरा छोड़ दिया.

शिकायतकर्ता का आरोप था कि काम के दौरान सेफ्टी के साथ गंभीर खिलवाड़ किया गया. बेड पैनल के पीछे लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स खुले छोड़ दिए गए और 2 जनवरी, 2025 को गलत फिटिंग की वजह से किचन का एक भारी शटर सीधे उनकी पत्नी के सिर पर आ गिरा.

लगातार देरी, घटिया काम, मेंटल ट्रॉमा और कंपनी के गैर-जिम्मेदाराना रवैये से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने 5 दिसंबर, 2024 को लीगल नोटिस भी भेजा था. फिर उन्होंने ब्याज समेत पूरी रकम वापसी, मानसिक पीड़ा के मुआवजे और कानूनी खर्च की मांग को लेकर कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर अब फैसला आया है.

कंपनी की ओर से कोई नहीं हुआ पेश

शिकायत दर्ज होने के बाद कंपनी को नोटिस भेजे गए, लेकिन जब वे रिसीव नहीं हुए तो अखबार में विज्ञापन (पब्लिकेशन) के जरिए नोटिस दिया गया. इसके बावजूद तय तारीख पर कंपनी की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ. नतीजतन, 30 जुलाई, 2025 के आदेश के बाद मामले की एकतरफा (ex-parte) सुनवाई शुरू की गई. कमीशन ने माना कि किचन का भारी शटर सीधे शिकायतकर्ता की पत्नी के सिर पर गिरा था. किसी के घर को इतनी खतरनाक, अधूरी और कमजोर हालत में छोड़ना घोर लापरवाही और सर्विस में कमी की हद है.

कमीशन ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 71.62 लाख रुपये की मूल रकम लौटाए, साथ ही 1 सितंबर, 2024 से असल भुगतान की तारीख तक 9 फीसदी सालाना ब्याज भी दे. इसके अलावा, गंभीर मेंटल ट्रॉमा, शारीरिक परेशानी और सेफ्टी रिस्क के मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 50,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया है.

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