घोटालों पर घोटाले: JKSSB परीक्षा विवाद को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, भर्तियों पर रोक लगाने की रखी मांग
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' (FAA) परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सरकार पर तीखा हमला बोला. यह हमला जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' (FAA) परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर किया गया. उन्होंने प्रशासन पर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और मांग की कि जब तक किसी निष्पक्ष जांच के जरिए इस घोटाले के पीछे के गिरोह का पर्दाफाश नहीं हो जाता, तब तक सभी चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत रोक दिया जाए.
उनका यह बयान तब आया है जब श्रीनगर के 'शेर-ए-कश्मीर पार्क' में कई परेशान नौकरी उम्मीदवार इकट्ठा हुए. वे न्याय और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे. इससे पहले पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से परीक्षा में धांधली कर रहा था. इस मामले में 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है.
सरकारी भर्तियों पर उठाए सवाल
शनिवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में सरकारी भर्तियों से जुड़े बार-बार होने वाले विवादों पर गहरा दुख जताया. पिछली नौकरशाही (ब्यूरोक्रेटिक) सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली मौजूदा चुनी हुई सरकार के बीच तुलना करते हुए, मुफ्ती ने कहा कि छात्रों को उम्मीद थी कि एक चुनी हुई सरकार भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों के इस सिलसिले को खत्म कर देगी. महबूबा ने कहा,' यह बहुत गंभीर मामला है. यह यहां के छात्रों के भविष्य और उनकी जीवन भर की कड़ी मेहनत का सवाल है. पहले गवर्नर शासन के दौरान भी ऐसा होता रहा है और अब उम्मीद थी कि एक चुनी हुई सरकार आएगी जिसमें ऐसी गलतियां नहीं होंगी और बच्चों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा.'
युवाओं पर बढ़ रहा बोझ
बेरोजगार युवाओं पर पड़ने वाले भारी आर्थिक बोझ का जिक्र करते हुए, उन्होंने बताया कि उम्मीदवार हर साल लगभग 30 करोड़ रुपये की भारी-भरकम आवेदन फीस देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बार-बार होने वाली अनियमितताओं का ही सामना करना पड़ता है. मुफ्ती ने चेतावनी देते हुए कहा,' अगर हम बच्चों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा भी नहीं दे सकते, जहां वे अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर जीवन में कुछ हासिल कर सकें, तो फिर हम उन्हें क्या देंगे? हमारे बच्चे तो डिप्रेशन (अवसाद) में चले जाएंगे. एक के बाद एक घोटाले, लगातार घोटाले. हालात में कोई बदलाव नहीं आया है. जो चीजें गवर्नर शासन के दौरान होती थीं, वही आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी हो रही हैं. '
'बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए...'
नई दिल्ली में NEET विवाद पर हुए राष्ट्रीय आक्रोश का जिक्र करते हुए, जहां जनता के भारी विरोध के बाद एक मंत्री को पद से हटा दिया गया था, महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जताया कि जम्मू-कश्मीर में अधिकारी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो. सख्त जवाबदेही की मांग करते हुए, PDP प्रमुख ने इन खामियों की व्यापक जांच और भर्तियों पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की. सरकार को यहां के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. मामले की जांच होनी चाहिए, और जब तक इस बड़े सिंडिकेट यानी इस बहुत बड़े सक्रिय माफिया की पहचान नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की कोई भी भर्ती नहीं होनी चाहिए.
JKSSB पर साधा निशाना
इससे पहले, शुक्रवार को श्रीनगर में PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एक कड़े शब्दों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने JKSSB के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें FAA परीक्षा में हुई धांधली को एक इक्का-दुक्का या अलग-थलग घटना बताया गया था. इल्तिजा ने इसे एक संगठित माफिया करार दिया. FAA परीक्षा रैकेट में पुलिस द्वारा चार मॉड्यूल, आठ वायरलेस डिवाइस, 22 मोबाइल फोन और चार वाहनों की बरामदगी का जिक्र करते हुए, इल्तिजा ने आरोप लगाया कि एक बहुत ही शातिर सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों, इनविजिलेटर (निरीक्षकों) और भर्ती अधिकारियों जैसे अंदरूनी लोगों की मिलीभगत है. उन्होंने बताया कि 2019 के बाद से हुई प्रमुख भर्तियां - जिनमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर, जल शक्ति विभाग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (FAA) की भर्तियां शामिल हैं बार-बार घोटालों और परीक्षाओं के रद्द होने की भेंट चढ़ी हैं. उन्होंने सवाल किया,' JKSSB इतनी जल्दी खुद को क्लीन चिट कैसे दे सकता है?' इल्तिजा ने आगे कहा कि 2023 से 2026 के बीच JKSSB ने नौकरी चाहने वालों से आवेदन शुल्क के रूप में लगभग 113 करोड़ रुपये जमा किए हैं.
मुख्यमंत्री से किए सवाल
मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि उमर अब्दुल्ला ने मई 2026 में बोर्ड के कामकाज की समीक्षा कैसे की और बाद में यह कैसे कह सकते हैं कि यह मामला उनके नियंत्रण से बाहर है? आपको निष्पक्ष जांच करने से कौन रोकता है? जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाली हर परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से आपको कौन रोकता है? उन्होंने सवाल किया. साथ ही उन्होंने सरकार से आरक्षण के युक्तिकरण पर बनी उप-समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की. शुक्रवार को जम्मू में FAA उम्मीदवारों द्वारा फिर से परीक्षा कराने की मांग को लेकर किए गए विरोध-प्रदर्शन के बाद, शनिवार को श्रीनगर की सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां उम्मीदवार शेर-ए-कश्मीर पार्क में इकट्ठा हुए. PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, CPI(M) विधायक M.Y. तारिगामी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन सहित विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं.