हिंसा और विस्थापन के बीच मणिपुर पर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने 2027 तक जनगणना पर लगाई रोक!

मणिपुर में रहने वाले लोगों और देश भर के लिए एक बेहद अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है. मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने केंद्र सरकार और जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोक कर रखा जाए. 

इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति बहाल करना, विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं को समझना और जमीनी वास्तविकताओं पर गंभीरता से विचार करना है. आइए, इस पूरे मामले को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं. पिछले कुछ सालों में मणिपुर ने जातीय हिंसा, तनाव और बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन का एक कठिन दौर देखा है. ऐसे संवेदनशील माहौल में अचानक जनगणना या उससे जुड़ी प्रक्रियाएं शुरू करने से स्थितियां और पेचीदा हो सकती थीं. 

हाई कोर्ट ने महसूस की गहराई

अदालत ने इसी बात को गहराई से महसूस किया. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने माना कि जनगणना जैसी बड़ी प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य के नागरिकों, विभिन्न संगठनों और प्रभावित पक्षों की चिंताओं को सुनना बेहद जरूरी है. यही वजह है कि अदालत ने प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया है, ताकि प्रशासन और संबंधित अधिकारी जमीनी हालात का सही आकलन कर सकें.

मणिपुर हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश और समय-सीमा

मणिपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुनेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को स्पष्ट आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि इस मामले में जितने भी अभ्यावेदन यानी लिखित आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन सभी पर पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से विचार किया जाए.

30 अप्रैल 2027 तक रोक: कोर्ट के निर्देश के अनुसार, मणिपुर राज्य में जनगणना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं 30 अप्रैल 2027 तक पूरी तरह स्थगित रहेंगी.

अतिरिक्त समय की छूट: अदालत ने याचिकाकर्ताओं और अन्य संगठनों को यह अधिकार दिया है कि वे 25 नवंबर, 2026 तक अपने और भी नए सुझाव या आवेदन जमा कर सकते हैं.

अंतिम निर्णय के बाद भी सुरक्षा: कोर्ट ने यह भी प्रावधान किया है कि जब अधिकारी इन आवेदनों पर अपना अंतिम फैसला ले लेंगे, उसके चार सप्ताह बाद तक भी जनगणना शुरू नहीं होगी. इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट हो, तो उसे अदालत में कानूनी चुनौती देने का पूरा मौका मिल सके.

केंद्र सरकार और प्रशासन का रुख

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने भी अदालत में सकारात्मक और सहयोगात्मक रुख अपनाया. सुनवाई के दौरान 31 अगस्त को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि उन्होंने खुद ही मणिपुर में जनगणना 2027 के तहत होने वाले 'हाउस-लिस्टिंग' के काम को टालने का निर्णय लिया है.

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इसके बाद, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने 5 सितंबर और 30 अक्टूबर को इस प्रक्रिया को स्थगित करने से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचनाएं भी जारी कर दी थीं. हाईकोर्ट ने सरकार के इस कदम की सराहना की और माना कि सभी संबंधित पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि जनगणना को आगे बढ़ाने से पहले जनहित की चिंताओं की विधिवत जांच होना जरूरी है.

NRC और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों का जिक्र

सुनवाई के दौरान मणिपुर विधानसभा के उन प्रस्तावों पर भी विशेष चर्चा हुई, जो राज्य में सुरक्षा और पहचान को लेकर पास किए गए थे. अदालत में 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को मणिपुर विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित उन प्रस्तावों का जिक्र आया, जिनमें राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को लागू करने की जोरदार मांग की गई थी. इन सभी स्थानीय मुद्दों और मांगों को इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया है.

पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी सात मुख्य अभ्यावेदनों का उनके गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन करें और एक साझा, तर्कपूर्ण आदेश जारी करें.

परामर्श का विकल्प: अदालत ने कहा है कि यदि अधिकारी चाहें तो इन मुद्दों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक परामर्श भी आयोजित कर सकते हैं. यदि वे ऐसा न करने का फैसला करते हैं, तो उन्हें इसके ठोस कारण बताने होंगे.

पारदर्शिता: जैसे ही इस पर कोई अंतिम निर्णय आएगा, उसकी जानकारी पांच कार्य दिवसों के भीतर याचिकाकर्ताओं के वकीलों को देनी होगी. साथ ही, इस आदेश को मणिपुर सरकार और जनगणना आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा ताकि आम जनता तक सही जानकारी पहुंच सके.

संतुलित और सकारात्मक रुख

इस पूरी सुनवाई के दौरान एक खास बात यह देखने को मिली कि सभी पक्षों चाहे वह वकीलों का दल हो, महाधिवक्ता हों या डीएसजीआई (DSGI) उन्होंने इसे किसी आम कानूनी लड़ाई की तरह नहीं लिया. अदालत ने सभी के दृष्टिकोण की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी पक्षों ने राष्ट्रीय हित और व्यापक जनहित को सर्वोपरि रखते हुए एक बेहद निष्पक्ष और संतुलित रुख अपनाया है.

यह फैसला इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका और प्रशासन मिलकर किसी संवेदनशील क्षेत्र में शांति, संवाद और न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं. इस फैसले के संबंध में क्या आप किसी विशेष पहलू पर और अधिक जानकारी चाहते हैं?

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