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जम्मू-कश्मीर: NC में कैबिनेट विस्तार के बाद बगावत! उमर अब्दुल्ला सरकार पर संकट, 3 नवंबर पर टिकी सबकी नजरें

JKNC Internal Rift: जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) कैबिनेट विस्तार के बाद अंदरूनी कलह तेज. क्या उमर अब्दुल्ला सरकार पर मंडरा रहा है संकट? 3 नवंबर की अहम बैठक पर टिकी सबकी नजरें.

Written By Khalid Hussain
Published: Oct 30, 2026, 11:15 PM IST | Updated: Oct 30, 2026, 11:23 PM IST
Image Credit: AI Generated Image- क्या 3 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देंगे सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह? बीजेपी के दावे से हलचल
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जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है. पार्टी के पहले कैबिनेट विस्तार के बाद से भीतर का असंतोष खुलकर सामने आ गया है. जहां एक तरफ वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी की नींद उड़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मौके पर सरकार को घेरने की कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. उमर अब्दुल्ला की सरकार को मजबूत करने के लिए हाल ही में कैबिनेट का विस्तार किया गया था, लेकिन यह कदम पार्टी के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है. आइए जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असल वजह क्या है और आने वाले दिनों में इसके क्या मायने हो सकते हैं.

मंत्रियों के चयन से पार्टी के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं.  विरोध जताने वाले प्रमुख चेहरों में सात बार के विधायक मुबारक गुल, अब्दुल मजीद लारमी, नजीर गुरेजी, हिलाल अकबर लोन और अर्जुन सिंह राजू शामिल हैं. इन नेताओं के समर्थकों ने सड़कों और सोशल मीडिया पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है. उनका सीधा आरोप है कि पार्टी आलाकमान ने सिर्फ उन्हीं लोगों को तरजीह दी है जो अब्दुल्ला परिवार के करीबी हैं. वहीं, उन वफादार नेताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने दशकों तक जमीन पर मेहनत करके पार्टी को सींचा था.

बीजेपी का बड़ा हमला और 3 नवंबर का अल्टीमेटम

इस अंदरूनी कलह का फायदा उठाने में बीजेपी पूरी तरह जुट गई है. बीजेपी (जम्मू-कश्मीर) के मुख्य प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 16 से 17 विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं और यह नाराजगी अब किसी से छिपी नहीं है. अल्ताफ ठाकुर ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह 3 नवंबर को पार्टी और अपनी लोकसभा सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे देंगे.

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उनके मुताबिक, यह दिन जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा और रुहुल्लाह के साथ कई अन्य नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं. इसके अलावा, बीजेपी ने क्षेत्रीय भेदभाव का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया है. उनका कहना है कि मैदानी इलाकों से एकमात्र मंत्री को हटाए जाने के बाद जम्मू क्षेत्र पूरी तरह प्रभावी प्रतिनिधित्व से वंचित हो गया है. साथ ही, पुलवामा, बांदीपोरा और शोपियां जैसे अहम जिलों के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है.

पार्टी का डैमेज कंट्रोल और नेताओं की सफाई

बगावत की इन खबरों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक तरफ जहां पार्टी के नेता इसे महज 'मीडिया का शोर' बताकर खारिज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं. अल्ताफ अहमद कालू (वन मंत्री): इनका कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है. कभी-कभार छोटे-मोटे मतभेद या नारे लग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे बहुत बड़ा संकट मान लिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद नाराज नेताओं, लारमी साहब, नजीर साहब और बशीर साहब से मिलने उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जाएंगे.

सलमान सागर (हजरतबल से विधायक): उनका मानना है कि यह सब विपक्ष की चाल है जो स्थानीय मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि हम एक परिवार हैं और अपनों को शिकायतें रखने का हक है, जिन्हें नेतृत्व बातचीत से सुलझा लेगा. पार्टी को कमजोर करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी. इसके बावजूद, मुबारक गुल, अब्दुल मजीद लारमी और हिलाल लोन जैसे वरिष्ठ नेताओं की खामोशी बहुत कुछ कह रही है. भले ही वे खुद खुलकर मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा साफ तौर पर पार्टी पर दबाव बना रहा है.

3 नवंबर: पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट

नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाली 3 नवंबर की तारीख बहुत अहम होने वाली है. अगर श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह सचमुच पार्टी छोड़ते हैं और उनके साथ कुछ नाराज विधायक भी पाला बदलते हैं, तो सत्ता में वापसी के बाद से यह पार्टी के लिए सबसे बड़ा आंतरिक संकट साबित होगा. अब्दुल्ला परिवार ने इतिहास में कई बड़े सियासी तूफानों का डटकर मुकाबला किया है, लेकिन इस बार यह चुनौती घर के भीतर से ही उठ रही है. रुहुल्लाह का अगला कदम क्या होगा और यह बगावत किस मोड़ पर जाएगी, यह न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का भविष्य तय करेगा, बल्कि आने वाले महीनों में जम्मू-कश्मीर की पूरी राजनीतिक दिशा को भी गहराई से प्रभावित करेगा.

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About the Author

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं.जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.
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