हिमाचल को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा: 320 नई मेडिकल सीटों पर मुहर, सरकार देगी 415 करोड़

Himachal Pradesh: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने राज्य के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई PG मेडिकल सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी देने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार इसके लिए तकरीबन 415 करोड़ रुपए का डोनेशन देगी.

जेपी नड्डा ने इस कदम को पीएम मोदी के नेतृत्व में मेडिकल एजुकेशन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि इससे इससे हिमाचल के युवाओं को अपने ही राज्य में मेडिकल की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे. साथ ही, विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

320 सीटों को मिली मंजूरी

प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से तेजी से लिए गए फैसले का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हिमाचल सरकार से 23 जून 2026 को प्रस्ताव मिला था. इसके बाद 6 अक्टूबर 2026 को AIIMS बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर चर्चा हुई और अब केंद्र सरकार ने प्रस्तावित सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा,' केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रस्ताव पर तेजी से काम करते हुए सभी 320 सीटों को मंजूरी दी है. अब हम राज्य सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वह इसी तेजी से जरूरी कदम उठाए, ताकि प्रदेश के युवाओं और आम लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके.'

किन-किन जिलों को मिली सीटें? 

इन 320 नई सीटों में शिमला के लिए 91, टांडा और हमीरपुर के लिए 57-57, मंडी के लिए 55, नाहन के लिए 32 और चंबा के लिए 28 सीटें शामिल हैं. इनसे सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री व प्रसूति रोग, बाल रोग, कैंसर सहित कई अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. 

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम! मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार लगभग ₹415 करोड़ का अनुदान देगी। 23 जून को राज्य सरकार से प्रस्ताव मिला, 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर में मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा हुई और आज, महज चार महीनों के भीतर, सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी गई है। शिमला, टांडा, हमीरपुर, मंडी, नाहन और चंबा में इन नई सीटों से प्रदेश के युवाओं को मेडिकल की उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार भी इसी गति से सभी आवश्यक कदम उठाएगी, ताकि इनका लाभ युवाओं और आम जनता को जल्द से जल्द मिल सके। देश के हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाना हमारा संकल्प है।

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) October 24, 2026

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 सालों में देशभर में 10,000 नई UG और PG मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी है. हिमाचल प्रदेश में 320 नई पीजी सीटों की स्वीकृति भी इसी योजना का हिस्सा है.

इन प्रोजेक्ट्स पर भी चलेगा काम 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया कि वह इन सभी 320 सीटों को समय पर शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए, ताकि स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके. उन्होंने राज्य में केंद्र सरकार की मदद से चल रही अन्य महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के काम में भी तेजी लाने की जरूरत बताई. नड्डा ने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर जैसी महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार की हिस्सेदारी और जमीन से जुड़े लंबित मामलों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए. इसी तरह, केंद्र सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के काम में भी तेजी लाने की जरूरत है.

हिमाचल में मोदी सरकार का काम 

उन्होंने कहा,' हिमाचल के लोगों के हित से जुड़े विकास कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए. केंद्र सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर संभव सहयोग दे रही है. हमारी अपेक्षा है कि राज्य सरकार भी इन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए.' जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में मेडिकल शिक्षा, हेल्थ सर्विस और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा,' हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है, हिमाचल का विकास और हिमाचल के हर परिवार का कल्याण.' (इनपुट- IANS)