'शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक लीगल मैटर', बांग्लादेश की मांग पर बोला भारत - नियमों के हिसाब से लेंगे फैसला
बांग्लादेश की ओर से पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारत ने दोटूक बात कही है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह एक लीगल मैटर है और इस पर इसी हिसाब से काम किया जाएगा.
बांग्लादेश के भारत विरोधी रुख पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है. भारत ने कहा है कि वह बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है. इसी के अनुरूप, व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पहल करके बैठें आयोजित की गई हैं.
शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक लीगल मैटर- MEA
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत-बांग्लादेश काउंसलर वार्ता का अगला दौर आपसी सहमति वाली किसी सुविधाजनक तारीख पर आयोजित किया जाएगा. इसमें 'संशोधित यात्रा व्यवस्था' से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी. इन बैठकों के जरिए भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है.
शेख हसीना को वापस भेजने की बांग्लादेश की मांग पर जायसवाल ने कहा कि प्रत्यर्पण एक लीगल मैटर है और इस मामले को भी उसी के अनुरूप हैंडल किया जाएगा.
'पाकिस्तान को लेकर हमारा रुख सबको पता होना चाहिए'
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में होने वाले 'अंतरराष्ट्रीय विश्व पंजाबी सम्मेलन' में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है. इस यात्रा के लिए भगवंत मान को केंद्र की अनुमति मिलेगी या नहीं? इस सवाल पर भी जायसवाल ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की.
उन्होंने कहा, जब विदेशी देशों के साथ संबंधों की बात आती है, तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है. हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई इसका पालन करेगा. जहां तक विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक मंजूरी का सवाल है, तो हमारा मंत्रालय अपनी समग्र नीति के अनुरूप इसका आकलन करता है और उसी के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाती है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर हमारा क्या रुख है, यह सभी के लिए पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए.
'अक्षय हरीश को दी जा रही राजनयिक सहायता'
ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर फंसे अक्षय हरीश के मामले में भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा हमारा मिशन पहले से ही इस भारतीय नागरिक के नियमित संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.
मामले को डिटेल से समझाते हुए जायसवाल ने कहा, बंदर अब्बास स्थित हमारे वाणिज्य दूतावास को 9 नवंबर को अक्षय हरीश का फोन आया. अक्षय ने बताया कि उन्होंने 2025 में जापान में 'प्लम मरीन' (IMO नंबर 8954532) नामक मर्चेंट जहाज पर काम शुरू किया था. चाबहार बंदरगाह पहुंचने पर, जहाज के कैप्टन ने उन्हें बताया कि उनका पासपोर्ट और 'कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट' खो गया है. इसके बाद अक्षय को चाबहार में जहाज से उतार दिया गया.
अक्षय ने यह भी बताया कि जहाज के मालिक उन्हें बंदर लेंगेह में रहने और खाने-पीने की सुविधा दे रहे हैं. उनके फोन के बाद, हमारे वाणिज्य दूतावास ने तुरंत जहाज के मालिक और एजेंट से संपर्क किया. इसके साथ ही उन्हें 'इमरजेंसी सर्टिफिकेट' जारी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी. हमने उन्हें EC जारी कर दिया है. इसके साथ ही, उनकी जल्द से जल्द भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.
'SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग के लिए कई देशों को न्योता'
FATF मामलों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने पेरिस में आयोजित FATF की पूर्ण बैठक और वर्किंग ग्रुप की बैठकों में हिस्सा लिया. FATF अवैध फंडिंग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करता है. हमने इन बैठकों में इसलिए भाग लिया ताकि उन वैश्विक नेटवर्कों को मजबूत किया जा सके, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग, प्रसार फंडिंग और इस तरह के अन्य मामलों को रोकने का काम करते हैं..
SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नई दिल्ली में होने वाले इस संवाद के लिए SCO के सदस्य देशों सहित कई अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है. हम इस सिविलाइजेशनल डायलॉग की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं. QUAD शिखर सम्मेलन पर रणधीर जायसवाल ने कहा, 'मनीला में होने वाली QUAD की गतिविधियों के बारे में अपडेट देता रहूंगा.'