जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से दो केस वापस, गायों वाले आदेश से लेकर PIL के दायरे तक क्या है पूरा मामला?
CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से दो मामले वापस ले लिए. इनमें आवारा पशुओं को सार्वजनिक जगहों से हटाने का मामला भी शामिल था, जिस पर गायों को लेकर धार्मिक भावनाओं से जुड़े सवाल उठे थे. दूसरा मामला अवैध निर्माण और बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन से जुड़ा था. फैसले के पीछे की वजह क्या रही, आइए बताते हैं.
सुप्रीम कोर्ट (SC) में सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से दो केस वापस लिए हैं. अपनी तरह के इस अनोखे मामले में सीजेआई ने ये फैसला लिया है. इसके साथ ही सीजेआई ने जजों को रोस्टर का सख्ती से पालने करने की सलाह दी है. जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने इन दोनों मामलों का दायरा बढ़ाते हुए देशभर में उस तरह की गड़बड़ियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई का रूप देना शुरू कर दिया था.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक वापस लिए गए ये दोनों केस निजी मुकदमों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आए थे लेकिन बेंच के सामने चली सुनवाई के बाद जनहित याचिका में बदल गए.
क्या है पूरा मामला?
4 अगस्त को इस बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक जगहों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया था. इस आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आवारा पशुओं में बड़ी संख्या गायों और बछड़ों की होती है. ऐसे में यूपी के एक निवासी ने बेंच के सामने आवेदन देकर आशंका जताई थी कि इस आदेश को व्यापक तौर पर इस तरह से लागू किया जा सकता है, जिसमें गायों और उनके बछड़ों को उनकी विशेष संवैधानिक सुरक्षा का ध्यान रखे बिना पकड़कर, दूसरी जगह ले जाया या हटाया जा सकता है.
'गाय आस्था का विषय'
आवेदक ने अपनी याचिका में ये कहा, 'भारतीय समाज में प्राचीन काल से गायों को 'गौमाता' के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता रहा है. जब गायों को मारा जाता है या उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो लोगों, खासकर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है.'
उसी याचिका में आगे कहा गया- 'इस आदेश के बजाय इन पशुओं को पर्याप्त फंड और सही व्यवस्था वाली गौशालाओं के जरिए सुरक्षित तरीके से रखा और पुनर्वासित किया जाना चाहिए.'
'चार वरिष्ठ जजों की राय ली गई'
CJI सूर्यकांत ने चार सबसे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जजों के समर्थन के बाद दोनों मामलों को जस्टिस बेंच से वापस लेने का फैसला किया. इसके पीछे यह राय थी कि जिस बेंच को PIL मामलों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, वह अलग-अलग मामलों को पूरे देश से जुड़े मुद्दे में बदलकर अपने लिए PIL का अधिकार क्षेत्र नहीं बना सकती.
इस फैसले के पीछे एक आधार ये भी रहा कि किसी बेंच द्वारा ऐसा करना, सुप्रीम कोर्ट में मामलों के बंटवारे (रोस्टर) की तय व्यवस्था के खिलाफ होगा, क्योंकि अलग-अलग बेंचों को केस सौंपने का अधिकार CJI के पास होता है.
सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, CJI ने वरिष्ठ जजों को बताया कि दूसरी बेंचों के सामने चल रहे मामलों की भी अब व्यापक समीक्षा की जाएगी. इस दौरान खासकर उन मामलों की पहचान की जाएगी, जिनका दायरा बढ़ाकर उन्हें देशभर में लागू होने वाले पीआईएल जैसा बना दिया गया है. इसके बाद तय किया जाएगा कि ऐसे मामलों को किस उचित बेंच को सौंपा जाए.
आपको बताते चलें कि करीब महीनेभर पहले हुई एक मीटिंग बैठक में सीजेआई ने साफ किया था कि जजों को सिर्फ अपने आवंटित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए. इससे मामलों की सुनवाई की व्यवस्था यानी रोस्टर व्यवस्थित रहता है, न्यायिक अनुशासन बना रहता है और इसके साथ ही न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा भी बरकरार रहता है.
दूसरा मामला जो बना पीआईएल
दूसरे मामला तमिलनाडु का था, जहां राज्य सरकार और एक अन्य पक्षकार थे. यह मामला बिना मंजूर नक्शे के ग्राउंड प्लस वन मंजिल का अवैध निर्माण किए जाने से शुरू हुआ था. इस केस में संबंधित अधिकारी इस अवैध निर्माण को समय रहते नहीं पकड़ पाए थे.
इस मामले में जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'ये साफ है कि बिल्डिंग बायलॉज और जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का बड़े पैमाने पर और खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है. इसलिए हमें इस मुद्दे की देशव्यापी स्तर पर जांच करना उचित लगता है.' इसके बाद बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को भी इस मामले में पक्षकार बना लिया.