हरियाणा के 25 लाख परिवारों को मिला मालिकाना हक, प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू; आवेदन से फायदा तक सबकुछ डिटेल में जानें
हरियाणा सरकार ने ग्रामीणों के लिए स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया है. इसके तहत 6,248 गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे और 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. डिटेल में जानें कि कैसे क्या करना होगा और लोगों को इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे.
हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार और रिकॉर्ड संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल की शुरुआत की गई है. इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे और रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का सम्मान, सुरक्षा और कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है.
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि गांवों में लंबे समय से लाल डोरा यानी आबादी देह की जमीन के स्वामित्व और रिकॉर्ड को लेकर अनेक समस्याएं सामने आती रही हैं. सर्वे और पुख्ता दस्तावेजों के अभाव में लोगों को संपत्ति के बंटवारे, सीमाओं और मालिकाना हक से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ता था. कई बार इन विवादों के कारण लोगों को वर्षों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे. स्वामित्व योजना ने इन समस्याओं के समाधान का मजबूत आधार तैयार किया है.
हरियाणा के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 8 मार्च 2019 को हरियाणा सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच पूरे प्रदेश में ड्रोन एवं GIS मैपिंग के लिए समझौता हुआ था. करनाल जिले के सिरसी गांव में इसका पहला प्रयोग किया गया. 26 जनवरी 2020 को सिरसी देश का पहला ऐसा गांव बना, जिसका ड्रोन और GIS तकनीक से पूरा नक्शा तैयार किया गया और मकानों को उनके वास्तविक मालिकों के नाम दर्ज किया गया.
हरियाणा के इस सफल मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया. आज प्रदेश के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों का ड्रोन सर्वे और नक्शा तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है.
25 लाख से अधिक परिवारों को मिला संपत्ति का अधिकार
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 25,16,190 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25,16,109 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. केवल 81 कार्ड वितरित किए जाने शेष हैं. इसके अतिरिक्त 4,21,727 संपत्तियों की रजिस्ट्री होकर पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है और 51 संपत्तियों की बिक्री भी हो चुकी है.
उन्होंने बताया कि संपत्ति कार्ड के आधार पर अब तक 2,541 परिवारों को बैंक से ऋण की सुविधा भी मिली है. इससे ग्रामीण परिवार अपने घर को आर्थिक मजबूती का आधार बना पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं.
पंचायतों की साझा संपत्तियों को भी मिला संरक्षण
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल व्यक्तिगत संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने तक ही कार्य सीमित नहीं रखा, बल्कि गांवों की साझा संपत्तियों को भी सुरक्षित किया है. प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायत भवन और करीब 31 हजार खुली जगहें पंचायतों के नाम दर्ज की जा चुकी हैं. इससे चौपाल, गलियों, तालाबों और खेल के मैदानों जैसी सामुदायिक संपत्तियों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.
घर बैठे देख सकेंगे संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड
स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागरिक अपने मोबाइल नंबर या आधार आधारित OTP के माध्यम से लॉग-इन कर सकेंगे. लॉग-इन करने पर ड्रोन से तैयार गांव का नक्शा दिखाई देगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, मालिक का नाम, हिस्सेदारी, कुल क्षेत्रफल और चारों ओर की लंबाई जैसी जानकारियां उपलब्ध होंगी.
पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देखकर सहमति दे सकेंगे. अगर रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती या विसंगति है तो घर बैठे ही दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी. इसके लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है. जो नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए तहसीलों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी. साथ ही ग्राम स्तर पर जागरूकता और रिकॉर्ड सुधार के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे.
90 दिन में आपत्तियों का निपटारा, अपील का भी मिलेगा अवसर
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रत्येक आपत्ति की सुनवाई सहायक कलेक्टर द्वारा की जाएगी और 90 दिनों के भीतर कारण सहित निर्णय दिया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के भीतर अपील कर सकेगा. रिकॉर्ड अंतिम रूप से सही पाए जाने के बाद प्रत्येक मालिक को स्वामित्व अधिकार प्रमाण-पत्र मिलेगा, जिसे डिजिटल रूप में भी डाउनलोड किया जा सकेगा.
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से नागरिकों की शिकायतों और आपत्तियों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समयबद्ध एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पोर्टल शुरू करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को उसकी संपत्ति से संबंधित सही जानकारी और अधिकार उपलब्ध कराना है.
कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वामित्व पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2027 तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का संकल्प है कि तकनीक और सुशासन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अपनी संपत्ति पर सम्मानजनक और सुरक्षित अधिकार मिल सके.