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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के लंबे समय से कार्यरत गेस्ट टीचरों के नियमितीकरण की मांग पर सोमवार को अहम आदेश जारी किया है. जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने उमेद सिंह और अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को मामले पर छह सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
गेस्ट टीचरों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को ही सरकार के समक्ष प्रतिवेदन माना जाए और संबंधित गेस्ट टीचरों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए. इसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के संबंधित फैसलों को ध्यान में रखते हुए कारण सहित आदेश पारित करना होगा.
करीब 20 साल पहले नियुक्त हुए गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की मांग
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे वर्ष 2005 से 2007 के बीच नियुक्त हुए थे और करीब दो दशकों से सरकारी स्कूलों में लगातार सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने लंबे समय से नियमितीकरण और परिणामी लाभ दिए जाने की मांग की है.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मामले के गुण-दोष पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है. कोर्ट ने सरकार को यह तय करने के लिए कहा है कि संबंधित शिक्षक नियमितीकरण और अन्य लाभों के लिए पात्र हैं या नहीं. अगर सुनवाई और नियमों की जांच के बाद शिक्षक पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार राहत देने के निर्देश दिए गए हैं.
हरियाणा में हजारों गेस्ट टीचर नियमितीकरण की मांग पर कई समय से प्रदर्शन
यह आदेश ऐसे समय आया है, जब हरियाणा में हजारों गेस्ट टीचर नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों के नियमितीकरण से जुड़े मामलों में सरकार को संबंधित दावों पर विचार करने के निर्देश दिए थे. अगस्त 2026 में डिवीजन बेंच ने भी एक मामले में एकल पीठ के आदेश के बाद राज्य की अपील का निपटारा किया था.
(चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट)