अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं! फेसबुक-X पर भी सुनी जाएगी आपकी शिकायत, हरियाणा सरकार का नया प्लान
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों और जिला अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं. फेसबुक और एक्स पर मिलने वाली शिकायतों का तय समय में समाधान करना होगा. साथ ही अधिकारियों को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी.
हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए एक नया प्लान तैयार किया है. सरकार की तरफ से सभी विभागों और अधिकारियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए शिकायत करता है, तो उसका समाधान तय समय में करना होगा.
मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड और निगमों के प्रबंधन निदेशकों और जिला उपायुक्तों को 15 दिनों के अंदर अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट यानी ATR देनी होगी. वहीं सभी विभागों और जिलों के फेसबुक और एक्स पर आधिकारिक और सत्यापित अकाउंट को एक्टिव करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, इन अकाउंट पर योजनाओं, सेवाओं, पहलों और महत्वपूर्ण जानकारियों को भी नियमितरूप से साझा किया जाएगा.
तय समय में समाधान के निर्देश
जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया को एक्टिव रखने और निगरानी रखने के लिए सभी विभागों और जिलों में एक टीम का भी गठन किया जाएगा. सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) के माध्यम से दर्ज मामलों का तय समय में ही समाधान करने के निर्देश दिए हैं.
जांच के बाद जवाब भी जरूरी
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि शिकायत पर की गई कार्रवाई की उचित जांच के बाद जवाब तैयार करना होगा. उससे संबंधित जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना भी जरूरी होगा. संबंधित विभागों और जिलों को सोशल मीडिया गतिविधियों और शिकायत समाधान की महीने की रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय तक भेजनी होगी. इससे योजनाओं के प्रचार और शिकायतों के समाधान की स्थिति पर नियमित नजर रखी जाएगी.
15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी
इसके अलावा, अधिकारियों को यह भी जानकारी देनी होगी कि सरकार के आदेशों पर कितना काम हुआ है और कौन से निर्देश अभी अधूरे हैं. इसके लिए उन्हें खुद ही समीक्षा करनी होगी और अगले 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी सौंपनी होगी. रिपोर्ट में यह भी जानकारी देनी होगी कि जिन आदेशों पर अब तक अमल नहीं हुआ या केवल थोड़ा सा काम हुआ है, उन्हें पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही बाकी काम कब तक पूरा होगा.
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अधिकारी की देनी होगी जानकारी
इतना ही नहीं अधिकारियों को निगरानी करने वाले नोडल अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर जैसी संपर्क जानकारी भी देनी होगी. यह भी स्पष्ट करना होगा कि नोडल अधिकारी को काम के लिए जरूरी प्रशिक्षण मिला है या नहीं? अगर प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो उसे कब और कैसे दिया जाएगा. इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल करनी होगी.
(इनपुटः असाइनमेंट डेस्क, ZEE DNH)