अजय देवगन के फैंस के लिए खुशखबरी: Drishyam 3 की OTT रिलीज पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, आखिर क्या है ये पूरा विवाद?
अजय देवगन और तब्बू की फिल्म ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ को लेकर चल रहे कॉपीराइट विवाद में मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फिल्म की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है. जानिए आखिर किस कंपनी ने फिल्म के मेकर्स पर लगाया था गंभीर आरोप.
अजय देवगन और तब्बू की फिल्म ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ की ओटीटी रिलीज को लेकर चल रहे विवाद में मेकर्स को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी इस फिल्म के डिजिटल और कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाने से कोर्ट ने साफ मना कर दिया है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पीबी बालाजी ने राजकुमार थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर की गई याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. दरअसल, इस कंपनी ने दावा किया था कि साल 2013 की ओरिजिनल मलयालम फिल्म ‘दृश्यम’ और इसके आगे आने वाले सभी पार्ट्स के हिंदी रीमेक राइट्स उनके पास हैं.
सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ये फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, लेकिन इसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिकायत करने वाली कंपनी पहली नजर में कॉपीराइट उल्लंघन का कोई ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रही है. जस्टिस बालाजी ने इस बात पर भी गौर किया कि मध्यस्थता कानून की धारा 9 के तहत इसी तरह की एक पुरानी अर्जी को पहले ही गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जा चुका है. इतना ही नहीं, अब कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म के ओटीटी पर आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.
क्या था साल 2013 और 2014 के समझौतों का पूरा विवाद?
दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2013 में आई असली मलयालम फिल्म ‘दृश्यम’ से हुई थी. उस वक्त दिसंबर 2013 में मलयालम फिल्म के मेकर्स ने वाइड एंगल क्रिएशंस को इसे और इसके अगले पार्ट्स को हिंदी और नॉर्थ इंडियन लैंगुएज में बनाने के खास राइट्स दिए थे. इसके बाद जून 2014 में वाइड एंगल क्रिएशंस ने फिल्म को साथ मिलकर बनाने और बिजनेस करने के लिए राजकुमार थिएटर्स के साथ एक डील साइन की. बस इसी डील के दम पर अब राजकुमार थिएटर्स का कहना है कि हिंदी में फिल्म बनने वाले आगे के सभी पार्ट्स और ‘दृश्यम 3’ (Drishyam 3) पर भी उन्हीं का हक बनता है.
फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट में क्या दलील पेश की
दूसरी ओर हिंदी फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उनका साफ कहना था कि ‘दृश्यम 3’ एक अलग तरह से तैयार की गई फिल्म है और ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनने वाला कोई सीधा रीमेक या सीक्वल नहीं है. जज ने साल 2013 से 2025 के बीच हुए चार अलग-अलग एग्रीमेंट की गहराई से जांच की. इसके बाद कोर्ट ने माना कि राजकुमार थिएटर्स को सिर्फ ओरिजनल फिल्म के हिंदी रीमेक से कमाई करने का हक दिया गया था, न कि असली क्रिएटर्स के पास मौजूद पूरे कॉपीराइट. कोर्ट ने ये भी कहा कि कंपनी ये साबित करने में नाकाम रही कि वो असली मालिकों को आगे के राइट्स बेचने से कैसे रोक सकती है.
टाइटल से नंबर 3 हटाने के आरोपों को भी कोर्ट ने किया खारिज
सुनवाई के दौरान राजकुमार थिएटर्स ने ये दलील भी दी कि फिल्म निर्माताओं ने उनके राइट्स से बचने के लिए जानबूझकर फिल्म के टाइटल से ‘3’ नंबर हटा दिया है. हालांकि, जस्टिस बालाजी ने इस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भले ही शुरुआती प्रमोशन मटेरियल में फिल्म को ‘दृश्यम 3’ कहा गया हो, लेकिन इसके सेंसर सर्टिफिकेट में ऑफिशियल तौर पर इसका नाम ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ ही दर्ज है. अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ये दिखाने में भी फेल रहे कि रिलीज हुई फिल्म किस तरह से उनके कथित राइट्स का उल्लंघन करती है, इसलिए उनकी अर्जी खारिज की जाती है.
दिग्गज वकीलों की फौज ने कोर्ट में रखा अपना-अपना पक्ष
इस हाई-प्रोफाइल मामले में दोनों तरफ से देश के कई जाने-माने वकीलों ने अदालत में जिरह की. राजकुमार थिएटर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट के रवि ने पक्ष रखा, जिन्हें रुगन एंड आर्य के वकील आर मुरुगन ने निर्देश दिए थे. वहीं, ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ की को-प्रोड्यूसर कंपनी डिजिटल 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस रमन और वकील राहुल बालाजी पेश हुए. ओरिजनल मलयालम फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट सतीश परासरन और अक्षय रामादुरई ने किया. इसके अलावा पैनोरमा स्टूडियोज के लिए के मनोज मेनन और वाइड एंगल क्रिएशंस के लिए शरत चंद्रन और सौजन्या श्याम ने पैरवी की.