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मथुरा की धरती से निकला ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 17 नवंबर को मथुरा में पार्टी की दो दिवसीय योजना बैठक के बाद इस उद्घोष की जानकारी दी.
पार्टी का लक्ष्य 2027 में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना है. नारे के दो हिस्से हैं. ‘राधे-राधे’ ब्रज की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ता है, जबकि ‘कमल खिला दे’ सीधे बीजेपी के चुनाव चिह्न और सत्ता में वापसी की अपील करता है.
राजनीति में किसी नारे का चयन कभी महज शब्दों का चुनाव नहीं होता. उसके पीछे एक पूरा राजनीतिक संदेश छिपा होता है. बीजेपी ने इस बार अयोध्या के बजाय मथुरा को नारे का केंद्र बनाया है. यह बदलाव अपने आप में राजनीतिक अर्थ रखता है.
राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी की सांस्कृतिक राजनीति का अगला विमर्श क्या होगा, इस सवाल के बीच मथुरा से आया यह उद्घोष ध्यान खींचता है. हालांकि, किसी नारे का चुनावी असर इस बात से तय होगा कि वह मतदाताओं के बीच कितना स्वीकार किया जाता है.
भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि कई बार चुनावी लड़ाई का सबसे असरदार हथियार भाषण नहीं, बल्कि कुछ शब्दों में गढ़ा गया एक नारा रहा है.
भारतीय राजनीति में नारों की ताकत आज की खोज नहीं है. आजादी के बाद शुरुआती चुनावों से ही राजनीतिक दलों ने नारों को जनसंपर्क का प्रभावी माध्यम बनाया. 1971 में इंदिरा गांधी का ‘गरीबी हटाओ’ भारतीय चुनावी इतिहास के सबसे प्रभावशाली नारों में शामिल हुआ.
इस नारे ने जटिल आर्थिक और सामाजिक सवाल को दो शब्दों में समेट दिया. यह सीधे गरीब मतदाता से संवाद करता था और इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि को भी मजबूत करता था.
इसकी सफलता ने यह स्थापित किया कि चुनावी नारा तभी असरदार होता है, जब वह जनता की किसी बड़ी आकांक्षा या समस्या को अपनी भाषा दे सके.
इसके बाद 1977 का चुनाव आया. आपातकाल, नागरिक स्वतंत्रताओं पर पाबंदियों और जबरन नसबंदी के आरोपों ने राजनीतिक माहौल बदल दिया था.
विपक्ष ने ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ’ जैसे नारों के जरिए सत्ता के खिलाफ जनभावना को आवाज दी.
नसबंदी के खिलाफ बने व्यंग्यात्मक और तीखे नारों ने भी तत्कालीन सरकार की मुश्किलें बढ़ाईं. यह वह दौर था जब नारा सत्ता के प्रचार का माध्यम भर नहीं रहा बल्कि सत्ता के विरोध का हथियार बन गया.
1990 के दशक में भारतीय राजनीति गठबंधन, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय दलों के उभार के दौर में पहुंची. नारों की भाषा भी बदलने लगी. मंडल और कमंडल की राजनीति ने चुनावी विमर्श को नई दिशा दी.
बीजेपी के विस्तार के साथ हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े नारों ने जगह बनाई. दूसरी तरफ, क्षेत्रीय दलों ने सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों और स्थानीय अस्मिता को अपनी चुनावी भाषा का हिस्सा बनाया.
2004 में कांग्रेस का ‘कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ’ और 2014 में बीजेपी का ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ इसके अलग-अलग उदाहरण हैं. 2014 का ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ भारतीय चुनाव प्रचार की भाषा में बड़ा बदलाव लेकर आया.
इसमें पार्टी की तुलना में नेतृत्व को केंद्र में रखा गया. यह नारा छोटा था, लयात्मक था और आसानी से दोहराया जा सकता था. इसके साथ ‘सबका साथ, सबका विकास’ ने सरकार के व्यापक राजनीतिक संदेश को आकार दिया.
2019 में भाजपा ने ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’ और ‘मोदी है तो मुमकिन है’ के जरिए इसी नेतृत्व-केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ाया. ‘मैं भी चौकीदार’ ने भी चुनावी विमर्श को अलग दिशा दी.
विपक्ष के हमलों के जवाब में बीजेपी ने एक राजनीतिक आरोप को समर्थकों की सामूहिक पहचान में बदलने की कोशिश की.
यह सोशल मीडिया के दौर का ऐसा अभियान था, जिसमें नारा केवल रैली के मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल प्रोफाइल और व्यक्तिगत संवाद का हिस्सा बन गया.
2024 के लोकसभा चुनाव में ‘अबकी बार 400 पार’ बीजेपी का बड़ा चुनावी लक्ष्य बनकर सामने आया.
इसके जवाब में विपक्ष ने ‘संविधान बचाओ’ और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी. कांग्रेस का ‘हाथ बदलेगा हालात’ भी इसी राजनीतिक मुकाबले का हिस्सा था.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में नारों का महत्व कुछ अलग रहा है. यहां जातीय समीकरण, धार्मिक पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता और नेतृत्व की लोकप्रियता एक साथ चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं.
2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा के समय सपा द्वारा दिया गया नारा ‘यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम’ चर्चा में तो रहा लेकिन सत्ता दिला पाने में नाकाम रहा.
2012 के विधानसभा चुनाव में सपा का ‘उम्मीद की साइकिल’ और युवा नेतृत्व का संदेश चर्चा में रहा. 2017 में बीजेपी ने ‘न गुंडाराज, न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार’ के जरिए कानून-व्यवस्था को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया.
कांग्रेस का ‘27 साल यूपी बेहाल’ और सपा का ‘काम बोलता है’ भी इसी दौर के चर्चित नारे थे. 2022 के विधानसभा चुनाव में नारों की लड़ाई और दिलचस्प हुई.
बीजेपी ने ‘सोच ईमानदार, काम दमदार’ और ‘फिर एक बार भाजपा सरकार’ के जरिए अपने शासन के कामकाज को सामने रखा.
समाजवादी पार्टी ने ‘नई हवा है, नई सपा है’ जैसे संदेशों से बदलाव की अपील की. कांग्रेस ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ के जरिए महिला नेतृत्व और महिला सशक्तीकरण को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश की.
इन नारों ने दिखाया कि चुनावी संदेश अब केवल सरकार बनाने या हटाने तक सीमित नहीं है. वह सामाजिक समूहों को संबोधित करने और उनके बीच राजनीतिक पहचान बनाने का माध्यम भी बन चुका है.
पिछले कुछ चुनावों को देखें तो एक बदलाव साफ दिखाई देता है. पहले नारे अक्सर किसी विचारधारा, आंदोलन या जनसमस्या से पैदा होते थे.
अब राजनीतिक दल उन्हें चुनावी ब्रांडिंग, डिजिटल अभियान और नेतृत्व की छवि के साथ जोड़कर तैयार करते हैं. सोशल मीडिया ने इनकी पहुंच बढ़ाई है.
फिलहाल, नारा चुनाव का माहौल बना सकता है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर सकता है और किसी राजनीतिक अभियान को पहचान दे सकता है. लेकिन वह जनता के सवालों का विकल्प नहीं बन सकता.
‘गरीबी हटाओ’ से ‘अच्छे दिन’ और ‘400 पार’ तक भारतीय राजनीति ने नारों के कई दौर देखे हैं. कुछ नारे इतिहास में दर्ज हुए, कुछ चुनावी मौसम के साथ विदा हो गए.
मथुरा से निकला ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ भी अब इसी कसौटी पर है.
कुछ ऐसे ही 15 नारे… जिन्होंने भारत की राजनीति को बदलने में भूमिका निभाई.
1- जली झोपड़ी भागे बैल, यह देखो दीपक का खेल
2- इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं
3- संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ
4- देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है
5- लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान
6- देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन, पी गई तेल
7- जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर
8- इंदिरा हटाओ, देश बचाओ
9. जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा
10- राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है
11- सबको देखा बारी-बारी, अबकी बार अटल बिहारी
12- खेला होबे
13-चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर
14-मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है
15- बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है