CBFC के नए फरमान से केरल में मचा बवाल, फिल्म के टाइटल पर सेंसर बोर्ड की दखलंदाजी से क्यों नाराज मेकर्स? अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने हाल ही में उन फिल्म मेकर्स के लिए नई गाइडलाइंस और एक एडवाइजरी जारी की है, जो अपनी फिल्मों को सर्टिफिकेशन के लिए जमा करते हैं. इस नए निर्देश में एक नियम यह भी था कि फिल्मों की रिलीज डेट और उनके टाइटल को आखिरी नहीं माना जाना चाहिए, भले ही उनका प्रमोशन शुरू हो चुका हो. केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे बोर्ड की शक्तियों का अनावश्यक विस्तार बताया है.

केरल फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनिल थॉमस ने 'ऑनमनोरमा' को बताया कि फिल्म से जुड़ी कई गतिविधियों के लिए एक तय शीर्षक (टाइटल) होना बहुत जरूरी है. जब भी कोई फिल्म टाइटल उनके पास रजिस्टर कराया जाता है, तो वे अन्य चैंबरों से पता करते हैं कि कहीं वह टाइटल पहले से इस्तेमाल या रजिस्टर तो नहीं किया गया है. वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री को रोकने के लिए टाइटल को पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही मंजूरी दी जाए.

सेंसर बोर्ड की दखलंदाजी से क्यों नाराज मेकर्स?

फिल्म टाइटल पर CBFC के अंतिम फैसले को अपनी शक्तियों का अनावश्यक विस्तार बताते हुए उन्होंने कहा, 'सेंसर बोर्ड का पहले से ही काफी दखल है. हम ऐसी स्थिति नहीं बनने दे सकते, जिसमें फिल्म टाइटल पर भी उनका पूरा कंट्रोल हो जाए.'

फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी राजेश ने भी इस बात पर जोर दिया कि फिल्म की कमर्शियल पहचान के लिए एक टाइटल का होना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, 'हम फिल्मों को टाइटल क्यों देते हैं? इसलिए, ताकि उनकी एक पहचान बन सके. फिल्म से जुड़ी हर चीज का प्रचार उसी नाम से किया जाता है. मैं अभी 'मट्टनचेरी माफिया' नाम की एक फिल्म बना रहा हूं. सोचिए, अगर मैं उसी नाम से सारा प्रचार-प्रसार करूं और रिलीज से ठीक दो दिन पहले मुझसे कहा जाए कि मुझे फिल्म का टाइटल बदलना होगा, तो क्या होगा? केरल में हर साल कम से कम 200 फिल्में रिलीज होती हैं. अब सोचिए कि अगर इन सभी फिल्मों का प्रचार रिलीज से कुछ समय पहले तक बिना किसी पक्के टाइटल के करना पड़े, तो क्या स्थिति होगी? स्क्रिप्ट की तरह ही, फिल्म का टाइटल भी एक क्रिएटिविटी है. इस पर कंट्रोल रखना सही नहीं है.'

फिल्म निकायों ने अब इस मुद्दे को उठाने और समाधान खोजने के लिए राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री पीसी विष्णुनाथ से मिलने की प्लानिंग बनाई है. साथ ही, ऐसी खबरें हैं कि अगर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होता है, तो वे कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर सकते हैं.

'जानकी वी बनाम स्टेट ऑफ केरल' का नाम क्यों बदला गया?

पिछले साल प्रवीण नारायणन की फिल्म जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल, जिसमें केंद्रीय मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी तथा अनुपमा परमेश्वरन अहम भूमिकाओं में हैं. लेकिन फिल्म का नाम सेंसर बोर्ड के कहने पर बदलना पड़ा. बोर्ड ने फिल्म के संवेदनशील विषय और 'जानकी' नाम के माता सीता से जुड़े होने के कारण इसका नाम बदलने को कहा था. साथ ही फिल्म में 96 बदलाव करने का निर्देश भी दिया गया था. फिल्म मेकर्स का दावा है कि यह बदलाव करने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं, बल्कि केवल मौखिक निर्देश दिया गया था. फिल्म एम्प्लॉयीज फेडरेशन ऑफ केरल (FEFKA) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के महासचिव बी उन्नीकृष्णन ने भी इस मामले पर CBFC से सवाल उठाए हैं.

फिल्म को सर्टिफिकेशन न मिलने के कारण इसकी रिलीज टाल दी गई, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने दखल दिया और CBFC से सफाई मांगी. कई फिल्म संगठनों ने भी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. आखिरकार एक समाधान निकला और फिल्म का नाम बदलकर 'जानकी वी बनाम केरल राज्य' कर दिया गया. प्रस्तावित बदलावों को घटाकर दो कर दिया गया, जिसमें कोर्ट के दो सीन में 'जानकी' नाम को म्यूट कर दिया गया. यह फिल्म यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला की कहानी बताती है. 2024 में टीवी रंजीत की फिल्म ओरु भरत सरकार उलपन्नम (Oru Bharatha Sarkar Ulpannam) को भी क्लीयरेंस पाने के लिए अपने टाइटल से 'भरत' (Bharatha) शब्द हटाना पड़ा था.