DNA: बाईलेटरल मीटिंग ईरान सेंट्रिक, 'ईरान वॉर' पर मोदी-पुतिन-जिनपिंग का मंथन

भारत में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है, जब दुनिया दो बड़े युद्धों से जूझ रही है. यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है. वहीं एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव युद्ध में बदल चुका है. ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल होंगे. ऐसे में ईरान-अमेरिका युद्ध का मुद्दा सम्मेलन के एजेंडे में रहना तय माना जा रहा है.

भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है. तेल की कीमत, महंगाई, सप्लाई चेन और वैश्विक विकास पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. भारत लगातार युद्ध के बजाय बातचीत और कूटनीति को समाधान का रास्ता बताता रहा है. ब्रिक्स के मंच पर भी भारत इसी नीति को आगे बढ़ा सकता है. खास बात यह है कि ईरान के साथ रूस और चीन भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे. ऐसे में युद्ध को लेकर बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है.

पीएम मोदी और पेजेश्कियान के बीच फिर होगी मुलाकात

ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की हाल के दिनों में यह दूसरी मुलाकात होगी. पिछले महीने SCO समिट के दौरान किर्गिस्तान में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी. करीब 30 मिनट चली इस बैठक में ईरान-अमेरिका युद्ध का मुद्दा उठा था. पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया था. भारत ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह क्षेत्र में शांति के लिए होने वाली कोशिशों का समर्थन करता रहेगा.

युद्ध का सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर

भारत की चिंता सिर्फ युद्ध के विस्तार को लेकर नहीं है. इसका बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुमानों के मुताबिक, अमेरिका-ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है. यह अनुमान युद्ध के शुरुआती दौर का है, इसलिए हालात बिगड़ने पर नुकसान और बढ़ सकता है. IMF ने युद्ध शुरू होने से पहले वैश्विक विकास दर 3.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था. बाद में इसे घटाकर करीब 3 फीसदी कर दिया गया. ईरान को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. अनुमान के मुताबिक उसके नुकसान का आंकड़ा करीब 145 अरब डॉलर है, जो उसकी GDP के लगभग 40 फीसदी के बराबर है. अमेरिका में भी टैक्सपेयर और उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. मूडीज एनालिटिक्स के मुताबिक यह बोझ कम से कम 132 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी युद्ध का असर पड़ा है और करीब 300 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है.

भारत में त्योहार से पहले बिगड़ा रसोई का बजट

युद्ध का असर अब आम लोगों की जेब पर भी दिखाई देने लगा है. पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर धीरे-धीरे रोजमर्रा की दूसरी चीजों तक पहुंच रहा है. तेल की कीमत बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और इसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर बाहर खाने तक पर पड़ता है.

• रसोई के सामान की कीमतों में भी तेजी देखी गई है.
• खाद्य तेल करीब 12 से 18 फीसदी तक महंगा हुआ है.
• दाल की कीमतों में करीब 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है.
• चावल और गेहूं के दाम करीब 8 फीसदी तक बढ़े हैं.
• दूध और दही की कीमतों में 5 से 10 फीसदी तक इजाफा हुआ है.
• चीनी की कीमत पिछले दो महीनों में करीब 35 फीसदी तक बढ़ी है.
• सब्जियों के दाम में 20 से 85 फीसदी तक उछाल आया है.
• प्याज की कीमत करीब 80 रुपये किलो और गोभी 100 रुपये किलो के पार पहुंच गई है.
• बाहर खाना करीब 10 से 15 फीसदी तक महंगा हुआ है.
• हवाई यात्रा के किराए में भी औसतन 25 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है.

सब्जियों की कीमत बढ़ने के पीछे बारिश और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों का भी असर है. लेकिन तेल और गैस की महंगाई ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है.

त्योहारों से पहले महंगाई का खतरा

भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. आने वाले हफ्तों में नवरात्र और दिवाली जैसे बड़े त्योहार हैं. ऐसे समय में आमतौर पर बाजार में मांग बढ़ती है. लेकिन इस बार लोगों की चिंता यह है कि बढ़ती कीमतें त्योहार का बजट बिगाड़ सकती हैं. अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है और तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव कम होने के बजाय बढ़ सकता है.

100 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल

ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष का नया चरण शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फिर तेजी से बढ़ी है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई और इसके बाद भी तेजी जारी रही. कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चली गई. यानी एक दिन में ही कच्चे तेल के दाम में करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. भारत के लिए चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग किस्म का कच्चा तेल आयात करता है. औसत खरीद कीमत करीब 109 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है.

तेल कंपनियों पर बढ़ रहा घाटे का दबाव

तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर पेट्रोलियम कंपनियों पर पड़ रहा है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 23 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा था. LPG सिलेंडर पर भी करीब 200 रुपये का नुकसान बताया गया है. अब जब कच्चा तेल 105 डॉलर के पार पहुंच चुका है, तो कंपनियों पर दबाव और बढ़ गया है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचती है, जैसा कि कुछ अनुमानों में आशंका जताई गई है, तो भारत में भी इसका असर दिख सकता है. ऐसे में त्योहारों से ठीक पहले महंगाई का एक और झटका लगने की आशंका बढ़ जाएगी.

होर्मुज पर निर्भरता घटाने से भारत को मिली राहत

• तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद भारत के सामने फिलहाल सप्लाई का बड़ा संकट नहीं है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम की है.
• युद्ध से पहले भारत के करीब 50 फीसदी तेल आयात का रास्ता होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता था. पिछले छह महीनों में यह हिस्सेदारी घटकर करीब 30 फीसदी रह गई है.
• यानी अब भारत का करीब 70 फीसदी तेल दूसरे रास्तों से आ रहा है.
• अगस्त में भारत के कुल तेल आयात का करीब 45 फीसदी हिस्सा रूस से आया. रूस से आने वाला तेल होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं है.
• वैकल्पिक रास्ते से तेल मंगाना महंगा
• होर्मुज पर निर्भरता कम करने से सप्लाई को लेकर राहत जरूर मिली है, लेकिन इसका दूसरा असर भी है. दूर के देशों से तेल मंगाने में ज्यादा समय और ज्यादा पैसा लगता है.
• खाड़ी देशों से भारत तक तेल पहुंचने में करीब 4 से 5 दिन लगते हैं. रूस से आने वाले जहाजों को करीब 15 से 20 दिन और अमेरिका से आने वाले जहाजों को 25 से 45 दिन तक लग सकते हैं.
• शिपिंग खर्च भी बढ़ जाता है.
• युद्ध से पहले खाड़ी देशों से तेल लाने की लागत 1 डॉलर प्रति बैरल से भी कम थी. रूस से तेल लाने पर शिपिंग खर्च करीब 4 से 5 डॉलर और अमेरिका से करीब 3 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाता है.
• यानी मिडिल ईस्ट की तुलना में वैकल्पिक रास्तों से तेल मंगाना कई गुना महंगा पड़ता है.
• LPG में भी बदला आयात का रास्ता
• LPG के मामले में भी भारत ने होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम की है.
• भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 60 फीसदी हिस्सा आयात करता है. युद्ध से पहले करीब 90 फीसदी LPG सप्लाई होर्मुज के रास्ते खाड़ी देशों से आती थी. अब यह हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी रह गई है.
• इसके उलट अमेरिका से LPG आयात में बड़ा इजाफा हुआ है. युद्ध से पहले अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 8 फीसदी थी, जो अब बढ़कर करीब 53 फीसदी हो गई है.
• यानी छह महीने के भीतर LPG आयात के स्रोत में बड़ा बदलाव आया है.
• यही वजह है कि युद्ध के बावजूद भारत में फिलहाल LPG की सप्लाई को लेकर बड़ा संकट नहीं है.
• सरकार ने हाल ही में गांवों में सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा 45 दिन का नियम भी खत्म कर दिया. अब 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है.
• हालांकि सप्लाई सामान्य रहने के बावजूद कीमत का दबाव बना हुआ है. तेल कंपनियों का बढ़ता घाटा आगे चलकर उपभोक्ताओं पर बोझ डाल सकता है.

ईरानी राष्ट्रपति की सुरक्षा भी रहेगी बेहद कड़ी

अमेरिका-ईरान युद्ध और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रहने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेजेश्कियान की सुरक्षा में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की अंसार-उल-महदी प्रोटेक्शन यूनिट की अहम भूमिका रहती है. विदेश यात्रा के दौरान इस यूनिट के कमांडो राष्ट्रपति के सुरक्षा घेरे में रहते हैं.राष्ट्रपति का विशेष विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से निकलते समय लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में उड़ान भरता है. सुरक्षा कारणों से विमान के रूट और रडार से जुड़ी जानकारी को भी गोपनीय रखा जाता है.

भारत पहुंचने से पहले पहुंचती है एडवांस टीम

राष्ट्रपति की विदेश यात्रा से पहले ईरान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की एडवांस टीम मेजबान देश पहुंचती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टीम यात्रा से करीब 7 से 10 दिन पहले पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती है. होटल, काफिले और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा जांच की जाती है. संचार के लिए विशेष जैमर और एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है. ऐसे समय में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, पेजेश्कियान की भारत यात्रा सिर्फ कूटनीतिक लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि सुरक्षा के नजरिए से भी बेहद संवेदनशील मानी जा रही है.

ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी?

भारत के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां हैं. एक तरफ वह युद्ध को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म कराने की कोशिशों को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ उसे अपनी अर्थव्यवस्था और आम लोगों को बढ़ती महंगाई से बचाना है. ईरान के राष्ट्रपति की मौजूदगी, रूस और चीन की भागीदारी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के बढ़ते असर को देखते हुए ब्रिक्स सम्मेलन इस मुद्दे पर बातचीत का अहम मंच बन सकता है. भारत के लिए संदेश साफ है. युद्ध जितना लंबा चलेगा, तेल और महंगाई का दबाव उतना बढ़ेगा. इसलिए शांति की कोशिश सिर्फ कूटनीतिक जरूरत नहीं, बल्कि आर्थिक जरूरत भी बन चुकी है.