DNA: दुनिया के 188 देशों की इकोनॉमी से भी बड़ा है यह मार्केट, अब भारत खुद बनाएगा अपने विमान!
भारत एविएशन सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. अगले 2 साल में देश के भीतर ही स्वदेशी पैसेंजर एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू होगा. जानिए सरकार और एविएशन इंडस्ट्री का पूरा मास्टर प्लान और इससे होने वाले बड़े फायदे.
DNA मित्रों, अब हम यात्रियों के लिए..स्वदेशी विमान के निर्माण का विश्लेषण करेंगे. लेकिन इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले आपको नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का वो बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जिसे भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए गेमचेंजर कहा जा रहा है. आने वाले 20 वर्षों में दुनिया भर में लगभग 43 हजार विमानों की खरीद-फरोक्त होने का अनुमान है, जिनकी कुल कीमत 3.2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होगी.
यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि यह रकम दुनिया के 188 देशों की कुल अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) से भी अधिक है. अब भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री की घोषणा के मुताबिक, देश ने इस अपार संभावनाओं वाले क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं. तो आइए जानते हैं कि भारत अगले दो वर्षों में इस बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा, स्वदेशी विमान बनने से देश को क्या-क्या फायदे होंगे और इस समय वैश्विक स्तर पर किन कंपनियों का दबदबा है.
दो साल के भीतर पैसेंजर एयरक्राफ्ट तैयार करने का मास्टर प्लान
भारत में स्वदेशी विमान तैयार करने के लिए एक स्पष्ट और तेज योजना बनाई गई है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- डिजाइन और रिसर्च: स्वदेशी विमान की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और रिसर्च का पूरा काम भारत के भीतर ही किया जाएगा.
- घरेलू निर्माण: विमान के महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण घरेलू स्तर पर ही होगा.
- मजबूत सप्लाई चेन: भारतीय कंपनियों को विमान की सप्लाई चेन से जोड़ा जाएगा ताकि देश में ही एक मजबूत विमान निर्माण उद्योग की नींव रखी जा सके.
- प्रोटोटाइप और सर्टिफिकेशन: विमान का प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद उसकी सख्त टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
- औद्योगिक उत्पादन: इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू होगा और यह पूरा सफर मात्र दो साल के भीतर तय करने का लक्ष्य है.
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इस दिशा में 'रिजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट' (RTA) परियोजना सबसे अहम साबित होगी. इसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और मध्यम शहरों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाना और विमान निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता को कम करना है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों को एक साथ लाने की तैयारी चल रही है.
किन संस्थानों और कंपनियों को मिलेगी क्या जिम्मेदारी?
भारत के इस स्वदेशी विमान निर्माण अभियान में देश की कई दिग्गज संस्थाएं और कंपनियां मिलकर काम करेंगी:
- CSIR-NAL (राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला): विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह एजेंसी विमान की डिजाइनिंग, रिसर्च और तकनीकी विकास की जिम्मेदारी संभालेगी.
- HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड): विमान को असल रूप देने, उसके विभिन्न पुर्जों को आपस में जोड़ने (असेंबल करने) और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का HAL के पास लंबा अनुभव है, जिसका पूरा इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा.
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: टाटा समूह और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) जैसी निजी कंपनियां विमान निर्माण और इसकी सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा सकती हैं. हालांकि, किस कंपनी की क्या अंतिम जिम्मेदारी होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है.
ग्लोबल मार्केट का हाल और भारत के सामने मौका
फिलहाल दुनिया के नागरिक विमान बाजार पर बोइंग (अमेरिका) और एयरबस (यूरोप) जैसी विदेशी कंपनियों का लगभग एकछत्र दबदबा है. भारत की एयरलाइंस कंपनियां हर साल इन कंपनियों से भारी संख्या में विमान खरीदती हैं, जिससे इन विदेशी कंपनियों की भारत से अकूत कमाई होती है. लेकिन अब भारत खुद अपने विमान बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे देश का अरबों रुपया विदेश जाने से बचेगा.
देश को मिलेंगे ये बड़े फायदे
अगर भारत में ही नागरिक विमानों का निर्माण शुरू हो जाता है, तो इसके कई दूरगामी लाभ होंगे:
- आर्थिक मजबूती: देश का बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगेगी.
- रोजगार के अवसर: एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे.
- सस्ती हवाई यात्रा: देश में ही विमान बनने से एयरलाइंस की लागत घटेगी, जिससे आम आदमी के लिए हवाई यात्रा और अधिक सुलभ और सस्ती हो सकेगी.
कुल मिलाकर, भारत अब केवल विमान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि विमान बनाने वाला वैश्विक खिलाड़ी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है.
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