DNA: हॉलमार्क देखकर न हों बेफिक्र! सोने की शुद्धता की गारंटी नहीं, CAG की रिपोर्ट ने खोली BIS की पोल
CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि BIS पिछले पांच साल में 80% से ज्यादा रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की दुकानों की जांच नहीं कर पाया, जिससे हॉलमार्क वाले सोने की शुद्धता पर सवाल खड़े हुए हैं.
देश में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. अच्छी बात ये है कि सीजन शुरू होने से पहले सोना और चांदी के दाम कम हुए हैं. लेकिन, इसके साथ बुरी बात ये है कि हॉलमार्क गोल्ड भी शुद्धता की गारंटी नहीं है. ये बात CAG यानी कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट में सामने आई है.
CAG की इस रिपोर्ट के बाद सोने की शुद्धता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. आप जो सोना खरीद रहे हैं, उसकी शुद्धता संदेहों के घेरे में आ गई है. आप हॉलमार्क देखने के बाद जिस सोने को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं, उस हॉलमार्किंग की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिह्न खड़े हो गए हैं.
शादियों का जो सीजन शुरू होने जा रहा है, उस दौरान लाखों घर में शादियां होंगी. अगर किसी के अपने घर में शादी नहीं है, तब भी वो किसी रिश्तेदार की शादी में जरूर शामिल होंगे. शादियों के दौरान सोने के गहनों की खूब खरीदारी होती है. क्योंकि भारत में गोल्ड किसी भी शादी का अभिन्न हिस्सा माना जाता है. इसलिए ये खबर घर-घर के लिए बेहद जरूरी है. आपको बेहद ध्यान से देखना चाहिए कि किस तरह सोने की शुद्धता से समझौता किया जा रहा है.
सोने की शुद्धता की जांच कौन करता है?
CAG ने सोने की शुद्धता की जांच करने वाली सरकारी संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के कामकाज का ऑडिट किया है. इस दौरान पता चला है कि BIS बाज़ार में बिक रहे ‘हॉलमार्क’ वाले सोने की शुद्धता पर ठीक से नजर नहीं रख पा रहा है यानी जो सोना आप हॉलमार्क के भरोसे की वजह से खरीदते हैं, वो पूरी तरह शुद्ध और मिलावट से मुक्त है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. नियम के मुताबिक, BIS को साल में कम से कम एक बार ज्वैलरी स्टोर पर जाकर ये जांचना होता है कि वो वाकई शुद्ध सोना बेच रहे हैं या नहीं.
लेकिन, पिछले 5 सालों में यानी 2020-21 से 2024-25 तक BIS के अधिकारी हर साल 80% से ज्यादा रजिस्टर्ड ज्वैलर की दुकानों पर जांच के लिए पहुंचे ही नहीं यानी ज़्यादातर दुकानों में जाकर जांच ही नहीं कर रहा है कि जो हॉलमार्क वाला सोना बेचा जा रहा है, वो दावे के मुताबिक है या नहीं. CAG की ड्राफ्ट रिपोर्ट में हॉलमार्किंग सेंटर यानी AHC पर भी सवाल उठाए गए हैं. इन केंद्रों पर सोने की शुद्धता जांची जाती है.
CAG के मुताबिक BIS न सिर्फ ज्वेलरी स्टोर बल्कि हॉलमार्किंग सेंटर की निगरानी के मामले में भी लक्ष्य से 44% पीछे रहा यानी BIS ने अगर 100 सेंटर की जांच करने का लक्ष्य रखा तो उसमें से सिर्फ 56 हॉलमार्किंग सेंटर का ऑडिट ही वो कर पाया.
जब ज्वैलर और हॉलमार्किंग सेंटर की जांच ही नहीं हो रही है तो गहनों की 100% शुद्धता की गारंटी कैसे होगी. यानी 24 कैरेट का सोना 24 कैरेट का ही निकलेगा, इसका भरोसा नहीं है. आपको दुकानदार जो ज्वेलरी 22 कैरेट का बताकर बेच रहा है, वो 22 कैरेट का ही निकलेगा, इसका भी आश्वासन नहीं है.
आपको हॉलमार्किंग की व्यवस्था के बारे में भी जानना चाहिए. हॉलमार्किंग के जरिए सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की शुद्धता और क्वालिटी को प्रमाणित किया जाता है. इसका मकसद ये है कि सोना खरीदने वाले ग्राहकों को मिलावट और धोखाधड़ी से बचाया जा सके. भारत में हॉलमार्किंग की व्यवस्था को चलाने की ज़िम्मेदारी BIS के पास है.
ज्वेलर को सबसे पहले BIS के पास ख़ुद को रजिस्टर कराना होता है. उसके बाद BIS से मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर से अपने गहनों की जांच करानी होती है.
2000 में शुरू की गई थी हॉलमार्किंग की व्यवस्था
भारत में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था साल 2000 में शुरू की गई थी. लेकिन उस समय हॉलमार्किंग कराना अनिवार्य नहीं था. साल 2021 में सोने के आभूषणों के लिए देश के 256 ज़िलों में हॉलमार्किंग जरूरी कर दी गई. यानी जहां-जहां हॉलमार्किंग सेंटर थे, वहां हॉलमार्किंग वाले गहने ही बेचने की शुरुआत की गई. हालांकि, चांदी के मामले में हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है.
हॉलमार्किंग सेंटर के विस्तार के साथ मौजूदा समय में 392 ज़िलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य है. इसे देखते हुए BIS के पास रजिस्टर्ड जौहरियों की संख्या 43,153 से बढ़कर 2,36,624 हो गई क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के वो सोना नहीं बेच सकते थे. दूसरी तरफ मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर की संख्या 948 से बढ़कर 1,565 हो गई है.
हॉलमार्किंग सेंटर पर वैरिफिकेशन के बाद ज्वैलरी को 6 डिजिट का एक यूनिक कोड दिया जाता है. इसे हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID नंबर कहा जाता है. आप इसे ध्यान से अपनी ज्वैलरी पर देखिएगा.
ग्राहक अपने मोबाइल पर BIS केयर ऐप के ज़रिए आभूषण पर लिखे 6 अंकों के HUID नंबर को दर्ज कर उसकी शुद्धता और उसे बनाने वाले या बेचने वाले का पता लगा सकते हैं. 15 अक्टूबर 2026 तक 65 करोड़ से ज़्यादा सोने के गहनों या दूसरी चीज़ों को हॉलमार्क का ये यूनिक कोड दिया जा चुका है.
शुद्धता के आधार पर गोल्ड की 7 श्रेणियां
हॉलमार्किंग की इस व्यवस्था के तहत शुद्धता के आधार पर गोल्ड की 7 श्रेणियां हैं. जैसे 24 कैरेट सोने को 995 नंबर दिया गया है यानी 1 किलो सोने में 995 ग्राम शुद्धता है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर 22 कैरेट को 916 और 20 कैरेट को 833 नंबर दिया गया है. आप गहनों पर गौर से देखिएगा, उस पर 916 लिखा दिखेगा क्योंकि ज़्यादातर गहने 22 कैरेट सोने से बने होते हैं.
लेकिन, CAG की रिपोर्ट के बाद सवाल है कि जब हॉलमार्किंग सेंटर और दुकानदार की ही ठीक से जांच नहीं हो रही है तो फिर इस पूरी व्यवस्था पर भरोसा कैसे किया जा सकता है. सरकार ने लोगों को सोने की खरीद में धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक सिस्टम तो बना दिया है. लेकिन उस सिस्टम की वैसी निगरानी ही नहीं हो रही है, जैसी होनी चाहिए.
मान लीजिए आप 22 कैरेट का गहना खरीदते हैं. उस पर 916 नंबर की मुहर और यूनिक कोड लगा हुआ है. लेकिन अगर BIS की निगरानी कमज़ोर है तो ज्वैलर या हॉलमार्किंग सेंटर से किसी स्तर पर गड़बड़ी का पता ही नहीं चल पाएगा.
CAG ने ये नहीं कहा है कि जिन दुकानों या हॉलमार्किंग सेंटर की BIS निगरानी नहीं कर पा रहा है, वहां नकली या कम शुद्धता वाला सोना बिकता है. लेकिन ऐसी आशंका जरूर उठती है और जब हॉलमार्किंग के बाद भी ऐसी आशंका है तो ये पूरी व्यवस्था बनाने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा.
BIS की टीम दुकानों पर जांच कैसे करती है?
BIS की गाइडलाइन के मुताबिक ज्वेलरी की दुकानों पर छानबीन के दौरान कम से कम 5 हॉलमार्क गहनों के यूनिक नंबर का मिलान किया जाता है. दुकान से गहनों के सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं.फिर उस सैंपल को लैब में शुद्धता के टेस्ट के लिए भेजा जाता है. जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच भी की जा सकती है. इस तरह की निगरानी के जरिए BIS हॉलमार्किंग की व्यवस्था पर नजर बनाए रखती है ताकि सोने के मामले में जिनकी पारखी नजर नहीं है, उन्हें भी शुद्ध सोना मिले.
ये भी जानना चाहिए कि BIS अपनी जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है. BIS के मुताबिक उसके पास कर्मचारियों की कमी है. इस वजह से दूर-दराज के इलाकों से सैंपल लाना मुश्किल होता है. हालांकि CAG ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. अब CAG की इस रिपोर्ट को संसद में पेश करने की उम्मीद है.