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क्या कमजोर पड़ रहे QUAD में मनीला समिट ने जान फूंक दी? चीन को घेरने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर पीएम मोदी ने बनाया नया चक्रव्यूह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मनीला में एक ही मंच पर थे. पिछली बार, यानी 5 महीने पहले जब पीएम मोदी और ट्रंप मिले थे, तब भी मेजबान तीसरा देश ही था.

Edited By Devinder Kumar
Published: Nov 17, 2026, 23:49 IST | Updated: Nov 17, 2026, 23:54 IST
Image Credit: क्वाड समिट 2026 में चीन को घेरने के लिए बनी रणनीति
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मनीला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ही दिन में तीन महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. इन बैठकों में दुनिया के 19 देशों के नेता एक साथ नजर आए. क्वॉड की बैठक से पहले पीएम मोदी ने भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में भी भागीदारी की. लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा QUAD की बैठक है.

दो साल के बाद हुआ क्वॉड का सातवां शिखर सम्मेलन

मनीला में क्वॉड देशों की बैठक शुरू होने से पहले ग्रुप फोटो सेशन के दौरान आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक साथ नजर आए. पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो फर्श पर स्पॉट मार्कर के रूप में झंडे वाले कार्ड रखे गए थे. लेकिन पीएम मोदी ने फोटो सेशन की शुरुआत से पहले वहां रखे तिरंगे वाले कार्ड को उठा लिया और सम्मान के साथ अपने पास रख लिया. कार्ड को उठाने के दौरान ट्रंप ने उनकी पीठ पर हाथ रखा.

तिरंगे वाले स्पॉट मार्कर को उठाने का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी पीएम मोदी की नजर जब तिरंगे पर पड़ी तो उन्होंने उसे झुककर फर्श से उठाया था. उन्हें देखकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी अपने देश का झंडा उठाया था.

मनीला में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप एक-दूसरे के अगल-बगल में खड़े थे. एक तरफ जापान की प्रधानमंत्री थीं और दूसरी तरफ़ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री. ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी की तरफ़ इशारा किया और मुस्कुराते हुए उन्हें टफ इंसान बताया.

ट्रंप जब बातचीत कर रहे थे तो वहां मौजूद सभी अंतरराष्ट्रीय नेता अपने सहज भाव में दिखे. इससे साफ हुआ कि उस क्वॉड की तस्वीर है, जिसके बारे में कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि अब वो कमजोर हो गया है. लेकिन इस मुलाकात ने क्वॉड को लेकर चल रही अटकलों को ख़त्म कर दिया. इस बैठक से क्या नतीजे निकले, ये बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि क्वॉड के भविष्य को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे थे.

क्वाड की स्थापना कब और क्यों की गई?

क्वॉड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्युरिटी डायलॉग 4 देशों- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है. इसके गठन की नींव 2004 की सुनामी के बाद पड़ी थी. हिंद महासागर में सुनामी से आई तबाही के बाद राहत और बचाव के लिए चारों देश पहली बार एक साथ आए थे.

जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे की पहल पर मई 2007 में चारों देशों के बीच पहली औपचारिक बैठक हुई और इस तरह 'क्वॉड' अस्तित्व में आया. लेकिन चीन के कड़े विरोध और ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने की वजह से 2008 से 2016 के बीच क्वॉड की गतिविधियां ठप रही.

इंडो-पैसिफिक यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आपस में जुड़े हुए विशाल समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए 2017 में इन चारों देशों ने क्वॉड को फिर से खड़ा किया.

पहले कार्यकाल में क्वॉड को मज़बूत बनाने वाले ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में क्वॉड से पीछे हटते नज़र आए. इसकी वजह से पिछले साल यानी 2025 में क्वॉड शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ. पहले कार्यकाल के दौरान चीन पर दबाव बनाने वाले ट्रंप दूसरे कार्यकाल में चीन से व्यापार समझौते में व्यस्त हो गए और उन्हें लगा कि क्वॉड का कोई महत्व नहीं है.

समिट के जरिए ट्रंप ने क्या साधने की कोशिश की?

इन परिस्थितियों में इस बार मनीला यानी किसी अलग देश में क्वॉड की ये बैठक हुई. जानकारों का मानना है कि ट्रंप इस बैठक के जरिए एक साथ 2 मकसद पूरा करना चाहते हैं. वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका, इंडो-पैसिफिक रीजन यानी हिंद-प्रशांत क्षेत्र से पीछे नहीं हट रहा है. इस तरह वो बाकी सदस्यों की चिंता दूर करेंगे. दूसरी तरफ वो चीन दौरे से पहले शी जिनपिंग पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि उनकी मोलभाव की ताकत बनी रहे.

करीब एक घंटे तक चली इस बैठक के दौरान चारों देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. चारों देशों ने इंडो-पैसिफिक में साथ मिलकर काम करने का वादा किया. साथ ही उन्होंने इस इलाके में ताकत या दबाव के जरिए अस्थिर करने वाली या एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया. क्वॉड ने मनमाने ढंग से निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर भी गहरी चिंता जताई. इसके अलावा ,सीमा पार आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ की निंदा की गई.

क्वाड के साझा बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है. लेकिन ये चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है. चीन ही वो देश है जो साउथ चाइना सी में दूसरे देशों की समुद्री सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता है. चीन ही रेअर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है. वहीं सीमा-पार आतंकवाद की निंदा पाकिस्तान के खिलाफ और भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति क्वॉड के समर्थन को दिखाता है. सीमा पार आतंकवाद को लेकर ये साझा बयान भारत की बड़ी जीत है.

चारों देशों ने मिलकर बैठक में कौन-से बड़े फैसले लिए?

क्वाड की बैठक के दौरान चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल करने के अलावा इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण एलान भी किए गए. इनमें पहला है क्वॉड बिज़नेस लीडर्स फोरम. भारत की पहल पर चारों देशों के कारोबारियों का पहला साझा मंच बनाया जाएगा. इसका मकसद आपसी व्यापार और कारोबारी संबंध को बढ़ाना है. इसकी पहली बैठक अगले साल मुंबई में होगी.

चारों देश मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेंगे. इसके लिए नया क्वॉड एक्सेलरेटर शुरू किया जाएगा. साथ ही समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए चारों देश मिलकर काम करेंगे. इसके तहत समुद्री निगरानी विमानों के साथ सैन्य अभ्यास भी किया जाएगा.

चारों देश साइबर हमलों और डिजिटल नेटवर्क से जुड़े खतरों की जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे. इससे महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. क्वॉड शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल को लेकर कई अहम समझौतों का एलान भी किया.

सप्लाई चेन में चीन का विकल्प तैयार करने की कोशिश

इन समझौतों का मक़सद चारों देशों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और किसी एक विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम करना है. इससे किसी एक देश को दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव बनाने का मौका नहीं मिलेगा. ट्रंप ने भले ही चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन क्रिटिकल मिनरल को लेकर इस समझौते का लक्ष्य भी चीन के एकाधिकार को खत्म करना और क्वॉड देशों के बीच एक सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्टफोन, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर और मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले लिथियम, कोबाल्ट और निकेल की प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग एकाधिकार है. इस समझौते के बाद चारों देश चीन का एकाधिकार खत्म करने की स्थिति में होंगे.

इसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल का विशाल भंडार है. अमेरिका और जापान के पास खनिजों को रिफाइन करने और प्रोसेसिंग की एडवांस तकनीक है. साथ ही वो इस काम में पैसा भी लगा सकते हैं. वहीं भारत के पास बड़ा बाज़ार और सस्ते श्रम की ताकत है.

यानी इंडो-पैसिफिक में चीन की घुसपैठ के खिलाफ बयान से लेकर क्रिटिकल मिनरल को लेकर समझौते तक चीन को इस शिखर सम्मेलन से बड़ा रणनीतिक झटका मिला है. चीन को उम्मीद थी कि क्वॉड अब अपना महत्व खो चुका है. लेकिन मनीला में चारों देशों के नेता न सिर्फ़ एक साथ मंच पर आए बल्कि चीन को कड़ा संदेश भी दिया.

चारों ताकतों को साथ लाने में आसियान का योगदान

इसकी जगह भी बेहद महत्वपूर्ण है. ये बैठक साउथ चाइना सी के मुहाने पर हुई. जिस फिलीपींस में में हुई वो साउथ चाइना सी में चीन की घुसपैठ की वजह से उसके खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है.

आपको क्वॉड के लिए मनीला के महत्व को भी जानना चाहिए. ये वही शहर है जहां 2007 में क्वॉड की पहली औपचारिक बैठक हुई थी. इसके 10 साल बाद 2017 में इसी शहर में चारों देशों ने क्वॉड को फिर से खड़ा किया. अब 9 साल बाद मनीला में ही क्वॉड को नया जीवनदान मिला है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फिलीपींस इस संगठन का सदस्य भी नहीं है. लेकिन फिर भी दुनिया की 4 बड़ी ताकतों को एकसाथ लाने में इस आसियान देश ने अहम भूमिका निभाई है.

उम्मीद की जानी चाहिए कि मनीला की ये मीटिंग क्वॉड के लिए नया रास्ता दिखाएगी. साथ ही ट्रंप मनीला से चीन जाने के बाद अपने रुख से पलटेंगे नहीं. ट्रंप इन दिनों अपने स्टैंड से कब पलट जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता.

क्वॉड समिट से पहले मनीला में आज एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई. भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों के संगठन आसियान के बीच 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. भारत के लिए आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है. भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का मकसद भी इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना है.

दोनों पक्षों के बीच 3 दशक पुराने संबंध

भारत और आसियान के बीच शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर जोर दिया गया, ये जानने से पहले आपको दोनों के बीच 3 दशक से पुराने संबंधों का पता होना चाहिए.

1967 में आसियान की स्थापना के 25 साल बाद यानी 1992 में भारत ने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के तहत आसियान के साथ औपचारिक संबंध शुरू किए. भारत, आसियान का डायलॉग पार्टनर बना. इसके 3 साल बाद 1995 में भारत और आसियान के बीच फुल डायलॉग पार्टनरशिप की स्थापना हुई. उसके बाद भारत, आसियान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया.

2002 में भारत और आसियान के बीच सालाना शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई. डायलॉग पार्टनर के स्तर पर विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होती थी लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर बैठक होने लगी. साल 2012 में दोनों के बीच स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप स्थापित हुई.

2014 में भारत ने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदला. इससे आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई रफ्तार मिली. वर्ष 2022 आते-आते दोनों पक्षों के बीच संबंधों को कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया गया.

भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझीदारों में से एक है आसियान

संबंधों में इस मज़बूती का असर दोनों के बीच बढ़ते व्यापार में भी दिखा है. आसियान भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 11% हिस्सा रखता है. दोनों देशों के बीच 2025-26 में 128 अरब डॉलर यानी क़रीब 12 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ.

हालांकि यहां व्यापार असंतुलन एक समस्या है. भारत ने आसियान के देशों से क़रीब 90 अरब डॉलर के सामान का आयात किया जबकि निर्यात सिर्फ 38 अरब डॉलर का हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि भारत 52 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा उठा रहा है. जिसे दूर करना सरकार की प्राथमिकता है.

भारत और आसियान देशों के बीच आर्थिक संबंधों के अलावा कई सदियों से सांस्कृतिक संपर्क भी बना हुआ है. दोनों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और रामायण की साझा विरासत से जुड़े हुए हैं. आसियान के नेताओं के साथ अपने तेरहवें संवाद में पीएम मोदी ने दोनों पक्षों के बीच कंपीटिशन की जगह कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर दिया.

भारत ने आसियान देशों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की?

दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 9 घोषणाएं भी कीं. आपको इनमें से कुछ प्रमुख पहल के बारे में जानना चाहिए. इनमें सबसे पहले है लंबे समय के लिए समुद्री सहयोग योजना. साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव और चीन की आक्रामकता के बीच ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है. इससे आसियान के देशों में भारत एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार बनेगा.

दूसरी पहल है न्यूक्लियर एनर्जी टेक्निकल एक्सचेंज. इसका ये मतलब है कि भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता के अनुभव को आसियान देशों के साथ साझा करेगा. तीसरी पहल स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है. आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन के जरिए दोनों के बीच सहयोग बढ़ेगा. ये भारत की तकनीकी कूटनीति का हिस्सा है.

दोनों के बीच क्रिटिकल मिनरल को लेकर सहयोग भी बढ़ेगा. क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे संपन्न आसियान देशों के साथ जुड़कर भारत अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना चाहता है.

भारत ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आसियान के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने की घोषणा भी की है. ये भारत की शिक्षा कूटनीति और सॉफ्ट पावर का हिस्सा है. इसके अलावा आसियान के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीज़ा की सुविधा का एलान भी किया गया है. इससे भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

आसियान बैठक में पीएम मोदी ने क्या दिया संदेश?

आसियान में शामिल देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत हैं. मंगलवार को मनीला में इस संबंध को मज़बूत करते हुए पीएम मोदी ने मेज़बान देश फिलीपींस के राष्ट्रपति के अलावा थाईलैंड और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाक़ात की. इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी बातचीत हुई.

क्वॉड और भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी मंगलवार को मनीला में ईस्ट एशिया समिट में भी शामिल हुए. ये इंडो-पैसिफिक का एक बड़ा मंच है. 2005 में इसकी स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य रहा है. इसके सदस्यों में आसियान के 11 सदस्य देशों के अलावा 8 दूसरे देश भी हैं. इनमें भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं.

इन देशों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से दुनिया में शांति और स्थिरता का संदेश दिया. इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने नाविकों की सुरक्षा, साइबर अपराध से निपटने, समुद्री विरासत और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख घोषणाएं कीं.

गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा का मकसद आर्थिक और सामरिक संबंधों को मज़बूत करने के साथ-साथ वहां बसे भारतीय समुदाय से संपर्क को भी बढ़ाना है. सोमवार को पीएम मोदी ने फिलीपींस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाक़ात की थी, जबकि मंगलवार को वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित खालसा दीवान गुरुद्वारा पहुंचे. प्रधानमंत्री ने क़रीब 100 साल पुराने इस गुरुद्वारे के नए सिरे से निर्माण और विकास के काम की नींव रखी. वो गुरुद्वारे में श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हुए और वहां आयोजित अरदास में भी शामिल हुए. इसे उन्होंने गहरे आध्यात्मिक आनंद का क्षण बताया.

खालसा दीवान मनीला का सबसे पुराना गुरुद्वारा है और दोनों देशों के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है. पुनर्निर्माण की शुरुआत होने के बाद अगले 2 सालों में ये गुरुद्वारा फिर से बनकर तैयार हो जाएगा. फिलीपींस में भारतीय समुदाय के क़रीब 70 हजार लोग रहते हैं. इनमें बड़ी संख्या पंजाब के लोगों की है. भारतीय समुदाय के लोग भारत और फिलीपींस के बीच सेतु का काम करते हैं.
 

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About the Author

अनुभवी पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक हैं. पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अमर उजाला और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद, वर्तमान में वे Zee News में कार्यरत हैं. देश-दुनिया और ब्रेकिंग न्यूज पर नजर रखते हैं. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक घटनाक्रमों और खोजपरक पत्रकारिता में विशेष पकड़ है.
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