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अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं या सोशल मीडिया पर थोड़ा भी एक्टिव हैं, तो पिछले कुछ हफ्तों में आपने कालिंदी कुंज की तस्वीरें जरूर देखी होंगी. कुछ हिस्सों में यमुना नदी का किनारा डिटर्जेंट के झाग से भरे किसी विशाल टब जैसा लग रहा था. सफेद जहरीले झाग की मोटी चादर बिछी हुई थी और उस पर जमकर सियासत भी हो रही थी. लेकिन मंगलवार को जब कालिंदी कुंज से नई तस्वीरें सामने आईं, तो हर कोई हैरान रह गया. नदी की सतह पर दूर-दूर तक सफेद झाग का नामोनिशान नहीं था और पानी बिल्कुल शांत बहता हुआ नजर आ रहा था. अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में यमुना साफ होने लगी है, या फिर इस चमकती हुई सतह के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है?
दरअसल, छठ महापर्व से ठीक पहले कालिंदी कुंज में जब सफेद झाग की लहरें उठी थीं, तब दिल्ली का पॉलिटिकल पारा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया था. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यमुना के इस बुरे हाल को लेकर भाजपा शासित दिल्ली सरकार को जमकर घेरा था. सोशल मीडिया पर भी लोग सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर लाखों श्रद्धालु इस जहरीले पानी में खड़े होकर अर्घ्य कैसे देंगे.
इसके बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया. झाग को दबाने के लिए पानी की सतह पर खास तरह के केमिकल यानी एंटी-फोमिंग एजेंट्स के छिड़काव की बात भी सामने आई थी. अब जब छठ पर्व खत्म हो चुका है, तो मंगलवार की ग्राउंड रिपोर्ट में यमुना का नजारा बिल्कुल बदला हुआ दिखा. सतह पर झाग तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि इस बदलाव के पीछे सफाई का कितना हाथ है और केमिकल छिड़काव का कितना, इसकी असली जांच होना बहुत जरूरी है.
यमुना की इस बदहाली पर सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी बेहद नाराज है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने नदी की हालत पर सख्त रुख अपनाते हुए सिस्टम को जमकर आईना दिखाया है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन जमीन पर समस्या जस की तस बनी हुई है.
अदालत ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है. कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बना देने से नदी साफ नहीं होने वाली. जो प्लांट पहले से बने हुए हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं और उनमें जाने वाला गंदा पानी सही तरीके से साफ हो रहा है या नहीं, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वो यमुना और उसमें गिरने वाले सभी नालों के पानी की क्वालिटी पर पैनी नजर रखे. नदी में झाग क्यों बन रहा है, मछलियां क्यों मर रही हैं और शैवाल क्यों जमा हो रहा है, इसकी तह तक जाने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, यमुना जिन भी राज्यों और जिलों से होकर गुजरती है, वहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पानी की जांच होगी. अगर किसी इलाके से गुजरने के बाद पानी ज्यादा गंदा पाया गया, तो वहां के प्रशासन की सीधी जवाबदेही तय होगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. यही नहीं, 5 MLD या उससे ज्यादा क्षमता वाले हर STP की हर तीन महीने में अचानक चेकिंग करने का आदेश भी दिया गया है.
कालिंदी कुंज में झाग का गायब होना आंखों को सुकून जरूर देता है, लेकिन इसे यमुना के ठीक होने का सर्टिफिकेट मान लेना बड़ी भूल होगी. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की सितंबर 2026 की रिपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नदी अंदर से कितनी ज्यादा प्रदूषित है. 7 सितंबर को लिए गए पानी के सैंपल्स की जांच में एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया. जैसे ही यमुना दिल्ली में एंट्री करती है, वहां पानी काफी हद तक साफ रहता है, लेकिन जैसे-जैसे नदी शहर के बीच से गुजरती है, ये एक गंदे नाले में तब्दील होती चली जाती है.
1. घुलित ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen - DO): किसी भी नदी में जलीय जीवों के जिंदा रहने के लिए पानी में कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन होना जरूरी है. दिल्ली के पल्ला में जब यमुना प्रवेश करती है, तो वहां DO का स्तर 6.5 और वजीराबाद में 5.2 रहता है. लेकिन आगे बढ़ते ही हालात बिगड़ने लगते हैं. ISBT ब्रिज पर ऑक्सीजन गिरकर 2.9, निजामुद्दीन ब्रिज पर 3.8 और ओखला बैराज पर 4.0 रह जाती है. सबसे डरावनी स्थिति असगरपुर की है, जहां पानी में ऑक्सीजन का स्तर शून्य दर्ज किया गया है. मतलब वहां पानी में सांस लेने लायक ऑक्सीजन बची ही नहीं है.
2. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD): ये बताता है कि पानी में सीवेज और गंदगी का लोड कितना ज्यादा है. मानक के हिसाब से BOD 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए. पल्ला में ये 2.0 है, जो ठीक है. लेकिन वजीराबाद में 4.0, निजामुद्दीन ब्रिज पर 14.0, ITO ब्रिज पर 18.0 और ISBT ब्रिज पर ये खतरनाक रूप से बढ़कर 30.0 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया है.
3. फीकल कोलीफॉर्म (Faecal Coliform): ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर पानी में मल-मूत्र और बिना ट्रीट किए गए सीवेज के मिलने का संकेत देता है. नहाने के पानी में इसकी अधिकतम सीमा 2,500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर होनी चाहिए. पल्ला में ये 1,100 और वजीराबाद में 1,300 है. लेकिन आगे बढ़ते ही आंकड़े होश उड़ा देते हैं. निजामुद्दीन ब्रिज पर ये 15,000, ISBT ब्रिज पर 35,000 और असगरपुर में 38,000 तक पहुंच गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि पानी किस हद तक दूषित हो चुका है.
यमुना के अलग-अलग हिस्सों के ये आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं कि समस्या नदी की सतह पर नहीं, बल्कि उन गंदे नालों में है जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिर रहे हैं. जब तक इन नालों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट यमुना में जाना बंद नहीं होगा, तब तक सिर्फ झाग दबाने से कुछ नहीं बदलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जड़ को पकड़ते हुए दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 के तहत यमुना के जोन-O को पूरी तरह से ग्रीन जोन के रूप में बचाने की बात कही है. साथ ही नदी के किनारों पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली सरकार ने भी अगले दो से ढाई साल में यमुना को पूरी तरह साफ करने का बड़ा टारगेट सेट किया है. ऐसे में कालिंदी कुंज की ये नई और झाग-मुक्त तस्वीर एक उम्मीद की किरण जरूर जगाती है. लेकिन असली जीत उस दिन होगी, जिस दिन लैब की वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में भी यमुना का पानी पूरी तरह से साफ और सांस लेने लायक नजर आएगा.
(दिल्ली से हरकिशोर शाह की रिपोर्ट)