धान खरीदी के टोकन शुरू होते ही रायगढ़ के किसानों की बढ़ी परेशानी, किसी का रकबा शून्य तो कहीं दूसरी फसल दर्ज

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है. इसके लिए 10 नवंबर से किसानों के टोकन कटने भी शुरू हो गए हैं. लेकिन खरीदी से पहले ही रायगढ़ जिले के किसानों की परेशानी बढ़ गई है. किसी किसान के खेत में धान की फसल खड़ी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका रकबा शून्य दर्ज है. वहीं कुछ किसानों की जमीन पर धान की जगह धनिया, बैंगन और दूसरी फसलें दर्ज दिखाई दे रही हैं. इस गड़बड़ी को लेकर पुसौर विकासखंड के कोसमंदा और नंदेली गांव के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.

किसानों ने आरोप लगाया है कि गिरदावरी के दौरान खेतों का सही तरीके से निरीक्षण नहीं किया गया है. इसके चलते उनकी धान की फसल होने के बावजूद पंजीकृत रकबे में कटौती करदी गई है. किसानों का कहना है कि गांव में करीब 30 से 40 फीसदी तक रकबा कम दर्ज किया गया है. कई किसान पिछले 15 दिनों के रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं. समस्या का समाधान नहीं होने पर गांव में बैठक की गई और सामूहिक रूप से कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचने का फैसला लिया.

22 एकड़ जमीन का रकबा काटा

वहीं कोसमंदा गांव के एक किसान मोहन लाल पटेल ने बताया कि उनके पास कुल 60 एकड़ जमीन है. धान बिक्री के लिए पंचायत सचिव की तरफ से दिए गए पंजीयन रिकॉर्ड में से करीब 22 एकड़ जमीन का रकबा काट दिया गया है. उनका आरोप है कि पटवारी ने उन्हें गिरदावरी के लिए न तो मौके पर बुलाया और न ही इस संबंध में कोई जानकारी दी. किसान ने बताया बाद में रिकॉर्ड में उनकी जमीन पर धान की फसल नहीं होने का हवाला देकर रकबा कम कर दिया. जबकि खेत में धान की फसल खड़ी हुई है.

किसानों ने उठाए गंभीर सवाल

इतना ही नहीं किसानों ने गिरदावरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. किसानों का कहना है कि पटवारी ने खुद खेतों में जाकर सर्वे नहीं किया, बल्कि गांव के कुछ बेरोजगार युवकों से यह काम कराया गया. किसानों ने बताया इन युवकों को कथित तौर पर 10 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया गया था. किसानों ने आशंका जताई है कि इसी लापरवाही के चलते खेतों में खड़ी फसल के बावजूद रिकॉर्ड में कहीं दूसरी फसल तो कहीं रकबा जीरो दर्ज कर दिया गया है.

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30-40 फीसदी तक रकबा कम

किसान मनोज गुप्ता ने बताया कि कोसमंदा और नंदेली गांव के कई किसानों के साथ इसी तरह की समस्या सामने आई है. खेतों में धान की फसल मौजूद होने के बाद गिरदावरी रिकॉर्ड में 30 से 40 फीसदी तक रकबा कम कर दिया गया है. कहीं अन्य फसल दर्ज की है तो कहीं पर जमीन का रकबा कम दिखाया गया है. किसान ने आगे बताया कि धान खरीद के समय रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के आधार पर ही फसल बेचने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. ऐसे में समय रहते सुधार नहीं किया गया तो काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है. वहीं किसानों ने प्रशासन से रकबा सुधारने के लिए समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है.