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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज: विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आ सकता है विधेयक; 18 नवंबर का दिन अहम

विष्णु देव साय कैबिनेट की 18 नवंबर को होने वाली अहम बैठक में छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी पर चर्चा संभव है. इसके अलावा बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के प्रारूप को मंजूरी मिल सकती है.

Edited By Sumit Rai
Published: Nov 17, 2026, 11:30 IST | Updated: Nov 17, 2026, 11:35 IST
Image Credit: विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी है.
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उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) लागू करने की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक यूसीसी लागू करने की दिशा में एक अहम दिन है. इस बैठक में राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी पर चर्चा संभव है. इसके अलावा यूसीसी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी मिल सकती है. इसके बाद सरकार की प्लानिंग विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की है.

18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्मु देव साय की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी. बैठक में यूसीसी पर चर्चा के अलावा धान खरीदी की व्यवस्था और कृषक उन्नति योजना पर भी मंथन हो सकता है. उद्योग और निवेश नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है. इसके अलावा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले अन्य संशोधन विधेयकों पर भी विचार हो सकता है. कैबिनेट बैठक में किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के हित में भी अहम फैसले हो सकते हैं.

कैबिनेट बैठक में यूसीसी के प्रारूप को मिल सकती है मंजूरी

रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार आदिवासी बहुल राज्य में कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूसीसी विधेयक के ड्राफ्ट को हरी झंडी दिखा सकती है. इससे पहले इस साल जून में सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. बताया जा रहा है की यह समिति 30 नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा.

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क्यों अहम है यह कदम?

चर्चा है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार इस शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखती है, तो यह देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जो पहले ही यूसीसी लागू कर चुके हैं. हालांकि, राज्य की डेमोग्राफी और जनजातीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रारूप में विशेष प्रावधानों पर भी बारीक नजर बनी हुई है। 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक के बाद सरकार आधिकारिक तौर पर इन सभी फैसलों की रूपरेखा स्पष्ट कर सकती है.

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न्यूज़ मीडिया में 13 सालों से अधिक के अनुभव के साथ सुमित राय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में सुमित राय Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम के लीड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल मुद्दों के सटीक और गहरे विश्लेषण पर उनकी मजबूत पकड़ है.भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद सुमित ने मीडिया जगत में अपनी पहचान बनाई. अपने करियर के दौरान उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों पर आसान भाषा में 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनकी मुख्य पहचान है. वे न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं, ताकि पाठकों तक प्रामाणिक, निष्पक्ष और तथ्य-आधारित खबरें ही पहुंचे.सुमित राय से संपर्क करने के लिए आप उन्हें sumit2.kumar@zeemedia.com पर ईमेल कर सकते हैं. इसके अलावा, आप एक्स (ट्विटर), फेसबुक और लिंक्डइन पर उनके हैंडल @imSumitKRai के जरिए उनसे सीधे जुड़ सकते हैं.
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