गांव-गांव में मनेगा रिफॉर्म उत्सव: ग्राम सभाओं से तय होगी विकास की प्राथमिकता; विकसित ग्राम पंचायत प्लान-VB-GRAMJI पर होगा मंथन

छत्तीसगढ़ में गांवों के विकास को लेकर 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना की शुरूआत की जा रही है. इस पहल में ग्रामीणों की सीधे भागीदारी रहेगी. गांव के लोग अपनी जरूरतों, समस्याओं और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को तय करने में भागीदारी निभाएंगे. ग्राम सभाओं के दौरान ग्रामीणों से मिले सुझावों, गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों और विकास की जरूरतों को आधार बनाकर पंचायतों की आगामी विकास कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इसका उद्देश्य गांव की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करना है.

वीबी-जी राम जी एक्ट, 2025 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजना को मुख्य माध्यम बनाया गया है. इस योजना के तहत, गांव में मौजूद संसाधनों, मौजूदा संपत्तियों और विकास से जुड़ी कमियों का आकलन किया जाएगा. इस आकलन के आधार पर और ग्रामीणों की भागीदारी से जरूरी विकास कार्यों की पहचान की जाएगी. ग्राम सभा से मंजूरी मिलने के बाद इन विकास योजनाओं को ब्लॉक और जिला स्तर पर शामिल किया जाएगा. इससे ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई योजनाओं को विकास की व्यापक प्रक्रिया में जोड़ा जा सकेगा.

2 अक्टूबर से होगी शुरुआत
2 अक्टूबर को राज्य की ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं के दौरान विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस मौके पर ग्रामीणों को ग्राम पंचायत से जुड़ी बुनियादी जानकारी, नक्शे, मंजूर गतिविधियों और योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा. इन बैठकों में विकास की कमियों, जल बजट और ई-जल पोर्टल से मिली जरूरी विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी. साथ ही, गांवों में मौजूद ऐसी संपत्तियों की पहचान की जाएगी जो असल में तो हैं, लेकिन अभी तक डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई हैं. योजना बनाने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा के दौरान हैमलेट, वार्ड और गांव के स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन और सामुदायिक चर्चाओं की प्रक्रिया और समय-सीमा भी तय की जाएगी.

मंजूरी के लिए ग्राम सभा के सामने ड्राफ्ट किया जाएगा पेश
विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाने की शुरुआती तैयारी जल्द ही पूरी हो जाएगी. संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी ट्रेनिंग देने के साथ-साथ, युक्तधारा पोर्टल पर मौजूद अलग-अलग मैप लेयर्स के आधार पर ग्राम पंचायतों के लिए बेसलाइन डेटा इकट्ठा किया जाएगा. इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में गांवों के छोटे हिस्सों (हैमलेट) और वार्ड लेवल पर ग्रामीणों के साथ मीटिंग करके पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल (सामुदायिक ग्रामीण मूल्यांकन) की प्रक्रिया की जाएगी. इन मीटिंग्स के जरिए, गांव की समस्याओं, जरूरी सुविधाओं, उपलब्ध संसाधनों और प्रस्तावित विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों से सुझाव लिए जाएंगे. दिसंबर में मंजूरी के लिए ग्राम सभा के सामने योजना का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा. ब्लॉक और जिला स्तर पर योजनाओं को एक साथ जोड़ने का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा.