गन्ना किसानों के जीवन में घुली मिठास: छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई खरीदी दर, 2025-26 पेराई सत्र के लिए नए रेट का ऐलान
छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गन्ने की खरीदी दर बढ़ा दी हैं. किसान संघ से मुलाकात के बाद सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई दरों का ऐलान किया है, जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा.
छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गन्ने की खरीदी दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. अब किसानों को प्रति क्विंटल 425 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. बताया जा रहा है कि किसान संघ के प्रतिनिधियों ने देर रात मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग रखी थी. इसके बाद सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई दरों का ऐलान किया. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों गन्ना किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा.
भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा की. चर्चा के दौरान गन्ना किसानों के हितों से जुड़े मामलों पर भी विशेष रूप से बात हुई. किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि चीनी मिलें 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की खरीद करेंगी. 2025-26 के पेराई सत्र के दौरान खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी इसी बढ़ी हुई दर पर किया जाएगा.
गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा
छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के मकसद से खरीद मूल्य बढ़ा दिया है. अब किसानों को गन्ने के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा. उम्मीद है कि इस फैसले से गन्ना बेचने वाले किसानों को सीधा फायदा होगा.
पेराई सीजन के लिए भुगतान की दरें भी बढ़ाई
सरकार ने गन्ने की खरीद कीमत बढ़ाने के साथ-साथ 2025-26 के पेराई सीजन के लिए भुगतान की दरें भी बढ़ा दी हैं. खरीद दरों में इस बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है. बेहतर कीमत मिलने से किसानों को खेती की लागत निकालने और अपने परिवारों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों को राहत मिलने की संभावना है.
'किसानों का हित सर्वोपरि'
सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और खेती को ज्यादा मुनाफे वाला बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं. छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी नीतियों और फैसलों में किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ रही है. सरकार किसानों की जरूरतों और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों पर फैसलों को प्राथमिकता दी जा रही है.
