जनवरी 2027 तक फ्री UPI! 15 अक्टूबर से लगने वाले MDR चार्ज पर मिल सकता है तोहफा

UPI Charge: क्या सरकार UPI पेमेंट पर लगने वाले MDR चार्ज पर यूटर्न ले रही है?  सरकार ने UPI पर लगने वाले MDR चार्ज को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. 15 अक्टूबर से लगने वाले MDR चार्ज की तारीख में बदलाव को लेकर खबरें आ रही हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक UPI पर लगने वाले चार्ज में देरी की उम्मीद है. 15 अक्टूबर के बजाए इसे जनवरी 2027 से लागू करने पर विचार किया जा रहा है.  

UPI पर MDR पर हो सकता है बड़ा फैसला

यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर चार्ज लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार हो रहा है. इसे15 अक्टूबर की बजाय जनवरी 2027 से लागू करने पर चर्चा है. हालांकि इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. यूपीआईपर 0.4 फीसदी लगने वाली फीस की तारीख बढ़ाने पर फैसला हो सकता है, लेकिन इसका ऐलान अभी बाकी है.

फेस्टिव सीजन में मिल सकती है राहत

दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाया जा सकता है, जिसका फायदा डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले दुकानदारों और कारोबारियों को मिल सकता है. कारोबारी इस MDR चार्ज का विरोध कर रहे हैं. ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वो ग्राहकों से UPI पेमेंट अस्वीकार कर सकते हैं. फेस्टिव सीजन में डिजिटल पेमेंट में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हो सकता है कि सरकार डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान कर दे.

अगर डेडलाइन बढ़ी, तो किसी होगा फायदा  

दरअसल  7 अक्टूबर को NPCI की अगुवाई में UPI स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों की मीटिंग हुई थी, जिसमें फेस्टिव सीजन को देखते हुए MDR चार्ज लगाने करने की तारीख बढ़ाने पर विचार किया गया. अगर इस विचार पर सरकार ने मुहर लगा दी, तो ग्राहकों और दुकानदार दोनों को फायदा होगा.  फेस्टिव सीजन में शॉपिंग के दौरान दुकानदार पेमेंट स्वीकार करने में आनाकानी नहीं कर पाएंगे. दुकानदार उसने MDR चार्ज के नाम पर अलग से वसूली नहीं कर सकेंगे, छूट और कीमत बढ़ोतरी से राहत मिलेगी.  यहां ये बात भी समझना जरूरी है कि यूपीआई पर एमडीआर चार्ज टालने नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.  

बता दें कि सरकार ने 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर 0.4% MDR चार्ज लगाने का फैसला किया है. ये नियम 15 अक्टूबर से लागू होना है, लेकिन देशभर में व्यापारी, कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं. सरकार के नियम के मुताबिक यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले इस चार्ज का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि कंपनियों, कारोबारियों को ये चार्ज देना होगा.  हालांकि कारोबारी अपनी जेब से ये चार्ज देने के बजाए उसका भार कहीं न कहीं ग्राहकों पर डाल सकते हैं.