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हेल्थकेयर सेक्टर पर सरकार की तरफ से लगातार फोकस किया जा रहा है. इसी का असर है कि इलाज के खर्च में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. यह पहला मौका है जब सरकार हेल्थकेयर सेक्टर पर देश के परिवारों से ज्यादा खर्च कर रही है. जी हां, यह पहला मौका है जब सरकार ने स्वास्थ्य खर्च के मामले में परिवारों को पीछे छोड़ दिया है. जारी आंकड़ों के अनुसार हेल्थकेयर के मामले में केंद्र सरकार ने 28.6 फीसदी के मुकाबले 43.5 फीसदी की ग्रोथ की है. जबकि देश के लोगों का खर्च 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी पर आ गया है. यह पहला मौका है जब स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च आम लोगों और परिवारों के अपनी जेब से किये जाने वाले खर्च से ज्यादा हो गया है.
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) के आंकड़ों के अनुसार साल 2013-14 में सेहत पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी महज 28.6 फीसदी थी. दूसरी तरफ आम लोगों को अपनी जेब से इलाज पर 64.2 फीसदी पैसा खर्च करना पड़ता था. लेकिन अब यह तस्वीर बिल्कुल बदल गई है. साल 2023-24 में सेहत पर होने वाले कुल खर्च में सरकारी खर्च की हिस्सेदारी बढ़कर 43.5 फीसदी पर पहुंच गई. वहीं, आम आदमी की जेब से होने वाला खर्च घटकर 42.7 फीसदी रह गया है.
यदि पिछले कुछ साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार की हिस्सेदारी लगातार बढ़ हरी है. इससे आम आदमी की जेब से हेल्थकेयर पर होने वाला खर्च कम हुआ है. साल 2013-14 सरकार हेल्थ पर होने वाले कुल खर्च का 28.6 फीसदी हिस्सा उठाती थी. 2016-17 तक यह बढ़कर 32.4 फीसदी हो गया. इसके बाद 2017-18 में पहली बार यह आंकड़ा 40 फीसदी के पार पहुंच गया. दूसरी तरफ, आम लोगों की जेब से होने वाला खर्च 2013-14 के 64.2 फीसदी से घटकर 2017-18 में 48.8 फीसदी रह गया. साल 2020-21 में सरकार की हिस्सेदारी 42.8 फीसदी और आम आदमी का खर्च 44.4 फीसदी हो गया. इसके बाद 2023-24 तक सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 43.5 फीसदी हो गई, जबकि लोगों का अपनी जेब से खर्च घटकर 42.7 फीसदी पर आ गया.

इन आंकड़ों से यह साफ है कि यह साफ है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में सरकार पहले के मुकाबले ज्यादा हिस्सा उठा रही है. इससे इलाज के लिए लोगों को अपनी जेब से खर्च करने का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि अब हर शख्स का इलाज मुफ्त हो गया है या सभी परिवारों का सेहत से जुड़ा खर्च कम हो गया है. इन आंकड़ों से देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में सरकार और आम आदमी की हिस्सेदारी को दिखाया गया है. इससे यह साफ है कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, जिससे आम आदमी की प्राइवेट सर्विस पर निर्भरता कम हुई है.