प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (11 नवंबर) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के दौरान 5 बड़े फैसले लिये गए. आज हुई कैबिनेट की मीटिंग के दौरान देश के युवाओं, किसानों, मिडिल क्लास और उद्यमियों के लिए बड़े फैसले हुए. कैबिनेट की मीटिंग में लिये गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े कल्चरल म्यूजियम की बात हो या नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने की हो, या फिर किसानों को सस्ती खाद मुहैया कराने की सरकार ने हर सेक्टर का खासतौर पर ध्यान रखा है. आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से-
दिल्ली में होगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम
देश की 5000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और समृद्ध विरासत को एक ही छत के नीचे लाने के लिए सरकार ने 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' बनाने का ऐलान किया है. सरकार की तरफ से दावा किया गया कि कि यह म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होने वाला है.
- इस भव्य म्यूजियम को ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा. इन दोनों ब्लॉग के ऑफिस को पहले ही कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ में शिफ्ट कर दिया गया है.
- पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट रखा गया है.
- म्यूजियम बनाते समय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बेसिक आर्किटेक्चर और हेरिटेज लुक से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.
- मेहमानों के लिए म्यूजियम के पास एक नया मेट्रो स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है. ताकि यात्रियों को आने-जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो.
नोएडा-ग्रेनो मेट्रो एक्सटेंशन
दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मेट्रो से जुड़ी शानदार खबर सामने आई है. सेक्टर-51 ( नोएडा) से लेकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो के नए एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है.
- मेट्रो का यह पूरा प्रोजेक्ट 8.5 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिसमें 5 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे.
- मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,390 करोड़ रुपये तय की गई है.
- यहां कई बड़ी आईटी कंपनियां और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं. इससे हजारों वर्किंग प्रोफेशनल को फायदा मिलेगा.
- एक्वा लाइन का एक्सटेंशन होने से दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग एरिया से एयरपोर्ट पहुंचना काफी आसान हो जाएगा.
- इस रूट पर एक मेगा रेलवे टर्मिनल के साथ मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब भी डेवलप किया जा रहा है.
62370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर
रूस-यूक्रेन जंग और वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच दुनियाभर में खाद के दाम आसमान छू रहे हैं. लेकिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान यह तय किया गया कि ग्लोबल क्राइसिस का बोझ देश के किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए.
- सरकार ने एनपीके (NPK) और सल्फर बेस्ड न्यूट्रिएंट्स पर 62,370 करोड़ रुपये की भारी सब्सिडी मंजूर की है.
- सब्सिडी के चलते किसानों को डीएपी (DAP) खाद की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपये प्रति बैग के रेट पर मिलती रहेगी.
- दुनिया के विकसित देशों में खाद की किल्लत और महंगाई से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित हुआ है. लेकिन भारत सरकार ने पूरे आर्थिक बोझ को खुद उठाने का फैसला किया है.
मुद्रा योजना में 5000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
यदि आप खुद का स्टार्टअप या छोटा-मोटा बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो इस खबर से आपको राहत मिलेगी. देश के युवाओं में एंटरप्रिन्योरशिप की भावना को बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
- छोटे कारोबारियों को आसानी से बिना किसी झंझट के लोन मिल सकेगा. इसके लिए 5000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है.
- इस कदम से कॉलेज पासआउट और युवा एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा.
SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए 4111 करोड़
- सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को आगे बढ़ाते हुए स्टैंड-अप इंडिया योजना को मजबूती दी.
- एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड तय किया गया.
- इस फंड की मदद से समाज के पिछड़े वर्ग और महिला एंटरप्रिन्योर्स को अपनी यूनिट्स तैयार करने और बाजार में टिके रहने में आर्थिक मदद मिलेगी.