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IDBI Bank-Fairfax Deal: 14 अक्टूबर को खबर आई कि केंद्रीय कैबिनेट ने IDBI बैंक में अपनी 60.72% की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है. सरकार की मंजूरी के बाद 62 साल पुराने IDBI बैंक की कमान कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल के हाथों में चली जाएगी. सरकार को इस डील से 52,878 करोड़ रुपये मिलेंगे और Fairfax को बैंक की सबसे हिस्सेदारी. अब इस डील में ट्वीस्ट तब आया, जब बिजनेसवर्ल्ड की एक रिपोर्ट सामने आई.
देश के अब तक के सबसे महंगे FDI सौदे पर विवाद और राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है, तो विपक्ष इस डील पर सवाल उठा रहे हैं. इन बीच Businessworld में छपी एक रिपोर्ट ने सौदे पर भी सवाल उठाया है.
कांग्रेस के समय में IDBI बना - देश का उद्योग खड़ा करने के लिए। मोदी के समय में पहले बोली देखी गई, फिर दाम तय हुआ। कांग्रेस के time पे बैंक बनते थे। मोदी के time में बिकते हैं। मैं IDBI बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ। https://t.co/uLT7mWTYyr
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 30, 2026
बिजनेसवर्ल्ड के पत्रकार पलक शाह ने अपनी रिपोर्ट ने IDBI Bank-Fairfax Financial की डील के प्रोसेस पर सवाल उठाये हैं. रिपोर्ट में DIPAM नोट के आधार पर दावा किया गया है कि 13 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों ने सीलबंद लिफाफा खोला, जिस लिफाफे के अंदर IDBI Bank के लिए कनाडा की कंपनी फायरफैक्स ने अपनी अंतिम बोली रखी थी. इसी दिन बैंक में विनिवेशन (Disinvestment) के लिए पहले से तय किए रेट्स हटा दिए गए.
बिजनेस वर्ल्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकारियों ने Fairfax की फाइनल बोली देखने को बाद IDBI बैंक के लिए नए नियम के साथ नए वैल्यूएशन का आदेश दिया. रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के DIPAM के 10 पन्नों के एक आंतरिक नोट का हवाला दिया गया है. 13 अगस्त 2026 को DIPAM के सेक्रेटरी अरुणिस चावला के साइन किए नोट में फायरफैक्स की सिफारिश की गई. यह नोट IDBI Bank की बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करने वाले Core Group of Secretaries on Disinvestment (CGD) के पैनल को लिखा गया. उनसे सिफारिश की गई कि जिस बोलीदाता को “QIP-3” कहा गया है, उसे खरीदार के रूप में चुना जाए. बाद में केंद्रीय कैबिनेट ने भी कनाडा की कंपनी फायरफैक्स की इस डील को मंजूरी दे दी.

बिजनेस वर्ल्ड ने दावा किया है कि उन्होंने Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) की 10 पन्नों की वो नोट देखी है, जिसमें कनाडा की कंपनी फायरफैक्स के साथ डील की सिफारिश की गई है. वैल्यूएशन में बदलाव किया गया है. रिपोर्ट में दावा किया है कि पहले की प्रक्रिया में रिजर्व प्राइस बोली का लिफाफा खोलने के बाद बदला गया. शुरुआती बोली कम रहने पर प्रक्रिया में बदलाव किया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती राउंड में प्रति शेयर 94.42 रुपये का रिजर्व प्राइस था. बाद में Fairfax में 81 रुपये प्रति शेयर की बोली लगाई. जबकि सरकार ने अंतिम बेंचमार्क कीमत 75.99 रुपये प्रति शेयर बताई. चूंकि इस प्राइस से Fairfax की बोली अधिक थी, इसलिए सरकार ने फायरफैक्स के पक्ष में फैसला लिया और Fairfax को IDBI Bank की 60.72% हिस्सेदारी खरीदने के लिए चुना गया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस डील पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने डील के प्रोसेस से ज्यादा बैंक को बेचे जाने पर सवाल उठाया है. IDBI बैंक के कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी है. केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव की आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में बैंक बनते थे, लेकिन मोदी सरकार बैंकों को बेच रही है. एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है.. "कांग्रेस के समय में IDBI बना - देश का उद्योग खड़ा करने के लिए, लेकिन मोदी के समय में पहले बोली देखी गई, फिर दाम तय हुआ.

राहुल गांधी ने IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचे जाने के फैसले पर केंद्र की आलोचना की और ताबड़तोड़ सवाल दागे. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में बनी संस्थाओं को सरकार बेच रही है. राहुल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछे हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि 7 साल पहले आईडीबीआई घाटे में था, पिछले साल इसने 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमाया. कांग्रेस नेता ने 2003 में सरकार के संसद में दिए गए उस आश्वासन को भी याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि सरकार आईडीबीआई बैंक में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगी.

डील में वैल्यूएशन को लेकर उठ रहे सवाल पर सरकार ने सफाई दी है. IDBI बैंक के निजीकरण को लेकर उठे सवालों के बीच वित्त मंत्रालय ने बचाव किया है. सरकार ने साफ किया है कि बैंक की बिक्री के दौरान ना तो रिजर्व प्राइस में कोई कटौती की गई और न ही इसे बढ़ाया गया.
IDBI बैंक की वैल्यूएशन के लिए दो स्वतंत्र सलाहकारों की मदद ली गई थी, वैल्यूएशन के लिए Market Multiple Method का इस्तेमाल किया गया था.

'कांग्रेस के समय बैंक बनते थे अब बिकते हैं': आईडीबीआई बैंक को लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट कर सरकार को घेरा, 'मैं कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', #IDBIBank #RahulGandhi #Congress | @AnjeetLive https://t.co/mw3Yks3Tqh
— Zee News (@ZeeNews) October 30, 2026
IDBI बैंक डील में अब राजनीति शुरू हो गई है. राहुल गांधी के सवाल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया है. वित्त मंत्री ने X पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब NDA सरकार को IDBI बैंक मिला था, तो उसकी हालत बेहद खराब थी. सरकार की पेशेवर प्रबंधन, कर्ज को लेकर सतर्क नीति और 25,000 करोड़ से ज्यादा की रिकैपिटलाइजेशन की मदद से इसकी वित्तीय स्थिति को सुधारा गया है.
वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि पहले बैंक को Videocon, Winsome, ABG Shipyard और Kingfisher जैसे बड़े कारोबारियों को कर्ज देने के लिए मजबूर किया गया, जो कर्ज NPA में बदल गया और बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ. सरकार बैंक को ग्रोथ फेज के लिए तैयार कर रही है.
हम सभी जानते हैं कि कैसे @INCIndia ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों का इस्तेमाल अपनी निजी संस्थाओं के रूप में किया है और विवेकपूर्ण ऋण मानदंडों को दरकिनार करते हुए बैंक कर्मचारियों पर अपनी इच्छा के अनुसार ऋण देने का दबाव डाला है। मैं कुछ उदाहरण गिनती हूँ। * 1957 में, कांग्रेस नेताओं के प्रभाव के कारण हरिदास मूंदड़ा को LIC से पैसा मिला। * 1976 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने SBI के अध्यक्ष आर.के. तलवार को तब हटा दिया, जब उन्होंने संजय गांधी के करीबी से जुड़ी एक कंपनी के लिए ऋण शर्तों में ढील देने के राजनीतिक दबाव को मानने से इनकार कर दिया था। * मारुति को दिए जाने वाले ऋणों को लेकर संजय गांधी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव डाला। * इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे बी. जनार्दन पुजारी ने 1980 के दशक में बैंक कर्मचारियों पर ऋण जारी करने का दबाव डाला। * यूपीए (UPA) में एक मंत्री के रूप में, पवन कुमार बंसल ने अपने परिवार से जुड़े व्यवसायों को ऋण देने के लिए केनरा बैंक पर दबाव डाला। IDBI बैंक हमें खस्ताहाल स्थिति में सौंपा गया था, क्योंकि IDBI को स्वयं @INCIndia के नेताओं से घनिष्ठ संबंध रखने वाले बड़े व्यापारिक समूहों जैसे कि वीडियोकॉन, विनसम, एबीजी शिपयार्ड, किंगफिशर आदि को ऋण देने के लिए मजबूर किया गया था। ये "बैड लोन" में बदल गए, जिससे IDBI बैंक को भारी नुकसान हुआ, जिसे हमने पहचाना। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के नेतृत्व वाली एनडीए (NDA) सरकार ने व्यावसायिकता, विवेक और 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से IDBI बैंक को पुनर्जीवित किया। IDBI बैंक अब अपने विकास के अगले चरण के लिए तैयार है। IDBI बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन में सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और हमने कल ही इसे स्पष्ट कर दिया था। इसे यहाँ देखें: https://t.co/j3AUzEtyDt फरवरी 2024 में जारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र (White Paper) में खुलेआम हुए घोटालों और आर्थिक कुप्रबंधन के कई और उदाहरणों को शामिल किया गया है। यह अब भी प्रासंगिक है। यहाँ पढ़ें: https://t.co/tnPlVXHIp1 राफेल के संबंध में आपके झूठ विफल और बेनकाब हुए थे। आपको माफी मांगनी पड़ी थी। यहाँ भी वैसा ही होगा। कांग्रेस-युग की बैंकिंग में ताकतवर लोगों के लिए फोनबुक और आम नागरिकों के लिए नियम-बुक होती थी। 'कनेक्शन और सेटिंग वाली बैंकिंग' का युग अब समाप्त हो गया है। आम लोगों की अब ऋण तक आसान पहुंच है और कर्मचारियों पर फोन कॉल पर ऋण देने का दबाव नहीं है।
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) October 30, 2026
आईडीबीआई बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की मंजूरी मिली है. इस सौदे में सरकार की 30.48 % हिस्सेदारी की कीमत लगभग 26,620 करोड़ रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 30.24 % हिस्सेदारी की कीमत करीब 26,440 करोड़ रुपये बताई गई है. डील के बाद बैंक में सरकार और LIC की हिस्सेदारी घटकर कुछ इस तरह से रह जाएगी.
IDBI बैंक में किसकी कितनी हिस्सेदारी?