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क्या NBCC अदालत से ऊपर हो गया? कोर्ट में केस लंबित, फिर भी सरोजिनी नगर के फ्लैट्स की नीलामी शुरू

दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित एवेन्यू टावर्स के फ्लैट्स की दोबारा ई-नीलामी को लेकर NBCC विवादों में है. हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद 49 फ्लैट्स की नीलामी और बिक्री दस्तावेजों में मुकदमा लंबित न होने के दावे पर सवाल उठे हैं.

Written By Gaurav Singh
Published: Nov 16, 2026, 16:25 IST | Updated: Nov 16, 2026, 16:47 IST
Image Credit: दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए NBCC और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है | Social media
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क्या NBCC अदालत से ऊपर हो गया है. सरोजिनी नगर फ्लैट्स की नीलामी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. एक तरफ जहां कोर्ट में केस अभी लंबित है, वहीं NBCC का दावा है कि कोई मामला विचाराधीन ही नहीं है. 

इसी बीच NBCC ने फ्लैट की नीलामी फिर से शुरु कर दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्लैट मालिकों को गुमराह किया जा रहा है और नए खरीदारों से झूठ बोला जा रहा है. क्या सरकारी कंपनियों की ई-नीलामी में मनमाने फैसले कानूनी कसौटी पर टिक पाएंगे. सवाल गंभीर है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी NBCC को नोटिस जारी कर बड़ा जवाब तलब किया है. 

मामला सरोजिनी नगर के एवेन्यू टावर्स की नीलामी से जुड़ा है जहां कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग होने के बावजूद दोबारा नीलामी शुरू करने और सब कुछ ठीक है का दावा करने पर सवाल खड़े हो गए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट में NBCC की कार्रवाई को चुनौती

इस पूरे विवाद के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है. 6 जनवरी 2026 को गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स इंडिया बनाम उत्तर प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि नीलामी की प्रक्रिया का अपना कानूनी महत्व और पवित्रता होती है. 

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि अगर किसी व्यक्ति ने वैध और रिजर्व प्राइस से अधिक की सबसे ऊंची बोली लगाई है, तो उसे बिना किसी ठोस और वाजिब वजह के रद्द नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ ये सोचकर कि अथॉरिटी को और अधिक कीमत की उम्मीद थी, सबसे ऊंची बोली को खारिज नहीं किया जा सकता. इसी जजमेंट को आधार बनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एनबीसीसी की कार्रवाई को चुनौती दी गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की सबसे ऊंची बोली को बिना उचित कारण के रद्द कर दिया गया था.

 

अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को तय

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए NBCC और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को तय की गई है.

लेकिन असली पेंच तब फंसा जब कोर्ट में मुकदमा लंबित रहने के बावजूद NBCC ने 6 नवंबर 2026 को एवेन्यू टावर्स के फ्लैटों की ई-नीलामी के लिए नए आवेदन को नोटिफिकेशन जारी किया इन 49 यूनिट्स में वे फ्लैट भी शामिल हैं जिनकी पिछली नीलामी 28 अक्टूबर को रद्द कर दी गई थी.

 

सवाल ये उठ रहा है कि नए बिक्री दस्तावेजों के क्लॉज 6.5 में ये दावा किया जा रहा है कि संपत्ति से संबंधित किसी भी अदालत में कोई मुकदमा लंबित नहीं है जबकि ठीक उसी समय हाईकोर्ट में तीन याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर सुनवाई और नोटिस जारी हो चुका है.

इस स्थिति ने नए खरीदारों के सामने कानूनी अनिश्चितता पैदा कर दी है जो लोग विवादित यूनिट्स पर बोली लगाने जा रहे हैं उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी कोर्ट के दायरे में है. 

इतना ही नहीं एनबीसीसी ने इस नई नीलामी में रिजर्व प्राइस भी करीब 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है जो पहले 37 हजार 161 रुपये प्रति वर्ग फुट था उसे बढ़ाकर अब 40 हजार 877 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद क्या एनबीसीसी ने नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन किया है और क्या कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद सब ठीक है का दावा करके नए खरीदारों को गुमराह किया जा रहा है.


बॉयर्स का कहना है कि एनबीसीसी का दोबारा ऑक्शन प्रक्रिया शुरू करना  प्रिंसपल ऑफ नेचुरल जस्टिव के खिलाफ है, क्योंकि सभी पक्षों को सुनने का बराबर मौका नहीं मिला.

क्या कहता है नीलामी पर SC का फैसला

NBCC का बायर्स के साथ धोखा ?

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जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. 
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