छठ पर घर तो चले गए, मगर कैसे होगी 'वापसी', फेस्टिव सीजन में रॉकेट हुए फ्लाइट के दाम! क्या सरकार लगा सकती है कैपिंग?

छठ पर्व पर राहुल को दिल्ली से पटना जाना है. अचानक प्लान बनने पर उसने फ्लाइट टिकट चेक किया तो एक टिकट का दाम 17000 से लेकर 31000 रुपये तक का दिखा रहा है. ऑफिस से छुट्टी मिलने पर उसका मन परिवार के साथ छठ सेलिब्रेट करने का है लेकिन पॉकेट इसकी इजाजत नहीं दे रही. यह समस्या अकेले केवल राहुल की नहीं, तमाम मिडिल क्लॉस की है. कुछ लोगों की यह भी समस्या है कि वे छठ पर घर तो चले गए लेकिन महंगे टिकट के बीच उनकी वापसी कैसे होगी? वापसी के टिकट के दाम भी सातवें आसमान पर चल रहे हैं. फेस्टिव सीजन या फिर शादियों के सीजन में ट्रेनों में लंबी वेटिंग और फ्लाइट टिकट के आसमान छूते दाम मिडिल क्लास के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होते. फ्लाइट्स की बढ़ती डिमांड और महंगे होते टिकट पर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सरकार ने अपर कैप लगाने की मांग की है.

इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीटीआई (CTI) की चिट्ठी पर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाते हुए 'अपर कैप' लगाएगी और क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? सीटीआई की मांग के बाद यह बहस फिर से छिड़ गई कि क्या सरकार एयरलाइंस की इन मनमानी कीमत पर लगाम लगा सकती है या नहीं. आज हम आपको आसान भाषा में यह समझाएंगे कि हवाई किराये को कैसे तय किया जाता है? क्या सरकार के पास इन्हें कंट्रोल करने के अधिकार हैं?

CTI की क्या है मांग?

व्यापारी संगठन सीटीआई (CTI) की तरफ से तर्क दिया गया है कि देश में चुनिंदा एयरलाइंस ही काम कर रही हैं. यही कारण है कि ये एयरलाइंस पीक सीजन में यात्रियों से मनमाने दाम वसूलने लगती हैं. सीटीआई की तरफ से मांग की गई कि सरकार को हर रूट के लिए एक 'अपर कैप' तय कर देना चाहिए और किराये को तय किमी या दूरी के आधार पर ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए. CTI की तरफ से यह भी सुझाव दिया गया कि बाजार में कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए दो-तीन नई एयरलाइंस को एंट्री दी जानी चाहिए. जानकारों का कहना है कि यदि सरकार स्थायी रूप से किराये पर कैपिंग लगा देती है तो इससे एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल पर असर पड़ सकता है.

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भारत में कैसे तय होता है हवाई किराया?

बढ़ते हवाई किराये पर चर्चा के साथ ही आपको यह समझना जरूरी है कि देश में हवाई किराया सरकार की तरफ से तय नहीं किया जाता. 1990 के दशक में जब देश के एविएशन सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया तब से एयरलाइंस को छूट दी गई है कि वे अपनी कॉस्ट, मार्केट डिमांड और कॉम्पिटिशन के हिसाब से टिकट के दाम तय कर सकें. एयरलाइंस 'डायनेमिक प्राइसिंग' पर काम करती है. इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे-जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आती है और प्लेन की सस्ती सीटें बिकती जाती हैं, बची हुई सीटों के दाम ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ते चले जाते हैं. दिवाली, छठ पूजा और होली के मौके पर अचानक से यात्रा करने वालों की डिमांड बढ़ जाती है. एयरलाइंस इसी बढ़ी हुई डिमांड का फायदा उठाकर किराये को बढ़ा देती हैं.

टैरिफ की जानकारी DGCA को देना जरूरी

एविएशन एक्सपर्ट संदीप शर्मा ने बताया कि एयरलाइंस की तरफ से सालाना टैरिफ की घोषणा के समय डीजीसीए को जानकारी देना जरूरी होता है. उस समय एयरलाइंस की तरफ से डीजीसीए को न्यूनतम और अधिकतम किराये से जुड़ी जानकारी दी जाती है. लेकिन उसमें एक क्लॉज यह रहता है कि एयरलाइंस अपने खर्चों को पूरा करने के लिए प्राइस को जरूरत के आधार पर कम या ज्यादा कर सकती हैं. इसके आधार पर ही दाम को ऊपर या नीचे किया जाता है. उन्होंने बताया कि फ्लाइट का किराया तय करने में जेट फ्यूल यानी एटीएफ का बड़ा रोल होता है. जियो पॉलिटकल टेंशन के बीच एटीएफ के दाम में हर दिन बदलाव देखा जा रहा है. इसका असर पर टिकट किराये पर सीधे तौर पर पड़ता है.

क्या सरकार के पास किराये को कंट्रोल करने का अधिकार है?

त्योहारी सीजन में हर साल एयर टिकट के दाम आसमान छूने लगते हैं. कैपिंग तय करने की मांग पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या सरकार के पास यह अधिकार है कि वो एयरलाइंस की तरफ से लिये जाने वाले किराये पर कैपिंग लगाए. नियमों के मुताबिक सरकार सामान्य दिनों में एयरलाइंस के टिकट के रेट पर किसी तरह की फिक्स लिमिट या कैप नहीं लगा सकती. नियम के अनुसार एयरलाइंस की तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि वे एटीएफ के महंगे दाम, एयरपोर्ट चार्ज और ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए डायनेमिक प्राइसिंग का सहारा लेती हैं.

इस बारे में संदीप शर्मा ने बताया कि सरकार फ्यूल टैक्स में राहत देकर या फिर एटीएफ पर सब्सिडी देकर यात्रियों को महंगे टिकट से राहत दे सकती है. उन्होंने बताया  एयरलाइंस को तमाम तरह के खर्चों को मैनेज करना होता है. मौजूदा नियमों के तहत सरकार के पास फ्लाइट के किराये पर 'अपर कैपिंग' का अधिकार नहीं है. ऐसा सरकार किसी नए बिल को पेश करके ही कर सकती है. सरकार देश के विमानन नियमों और एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत इमरजेंसी में दखल दे सकती है. उदाहरण के लिए, कोरोना महामारी के दौरान या दिसंबर 2025 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कुछ समय के लिए दूरी के हिसाब से किराये की अपर लिमिट तय की थी.