बिहार के 23.75 लाख नए परिवारों को बड़ी सौगात, CM सम्राट चौधरी ने वितरित किए राशन कार्ड

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (12 नवंबर, 2026) 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किया. इसके साथ ही 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति भी दी गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने की. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे.

'10 लाख 83 हजार नए राशन कार्ड'

इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि पहले चरण में 10 लाख 83 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए हैं. राज्य में जन वितरण प्रणाली की कुल 55,304 स्वीकृत दुकानें हैं, जिनमें करीब 52 हजार कार्यरत हैं. शेष रिक्त दुकानों की अनुज्ञप्ति अगले एक से दो महीने में जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्धारित लक्ष्य से अतिरिक्त पात्र परिवारों को भी राज्य सरकार अपने खर्च पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी. राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-पॉस मशीन, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है. वहीं, खाद्यान्न वितरण में अनियमितता रोकने के लिए पहली बार विभागीय स्तर पर फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया गया है.

'एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना'

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार के एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पात्र लोग अब तक राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं, उनका राशन कार्ड अगले 30 दिनों के भीतर बनाया जाएगा. इसके लिए सभी पंचायतों में विशेष कैंप लगाने और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा पंचायत प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील की. 

'राशन कार्डधारियों को आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ा गया'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्डधारियों को आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ा गया है, ताकि गरीब परिवारों को भोजन के साथ इलाज की चिंता से भी मुक्ति मिल सके. उन्होंने अगले साल से 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार के करीब 1 करोड़ 92 लाख परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे प्रत्येक परिवार को सालाना लगभग 10 हजार रुपये की सब्सिडी का लाभ मिल रहा है.

मुख्यमंत्री ने पंचायत विकास दिवस को गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि पंचायतों में बिजली, सड़क, स्कूल भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी. सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान के तहत 31 मार्च 2027 तक पंचायतों में कम से कम 22 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारियों से पंचायतों में छूटे हुए विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा. 

'एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य'

मुख्यमंत्री ने 2030 तक एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य भी दोहराया. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े. फिलहाल बिहार के करीब साढ़े चार लाख लोग दूसरे राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन का लाभ ले रहे हैं. वहीं, धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाली लाना है और 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब आम लोगों का जीवन खुशहाल होगा.

रिपोर्ट: शिवम राम

यह भी पढ़ें: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्टीमर से किया पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा