आपदा राहत कोष से लेकर बिहार की बेटी स्टार्ट-अप चैलेंज तक, इन 31 प्रस्तावों पर मुहर
बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लग गई. इस कैबिनेट बैठक में आपदा प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा, स्टार्ट-अप संस्कृति, आवास योजना और आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है.
बिहार में विकास और प्रशासनिक कसावट की दिशा में सम्राट सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. 10 नवंबर मंगलवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में आपदा प्रबंधन से लेकर महिला सशक्तिकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे और जनहित की योजनाओं को नई गति मिलेगी.
बिहार कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 31 एजेंडों पर लगी मुहर
स्काई फाउंडेशन और नवाचार को सुदृढ़ करने के लिए ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), सिंगापुर को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम संख्या-131 K(त) के तहत नामांकन के आधार पर चयन और आर्यभट्ट दृष्टि (The Aryabhata Drishti) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कुल संशोधित राशि 190,32,00,000.00 (एक सौ नब्बे करोड़ बत्तीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति.
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 और आगे आदेश तक के लिए बिहार राज्य में 'राज्य आपदा रिस्पांस कोष' (SDRF) के गठन एवं इसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति.
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 एवं आगे आदेश तक के लिए बिहार राज्य को 'राज्य आपदा प्रबंधन कोष' (SDMF) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग, निधि के संचालन, गठन और इसके प्रशासन की प्रक्रिया की स्वीकृति.
उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहित करने और उनके नवाचारी विचारों को व्यावहारिक उद्यम में विकसित करने के लिए बिहार की बेटी स्टार्ट-अप चैलेंज (Startup Challenge) योजना प्रारंभ करने, अधिकतम 2,100 छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष से लाभान्वित करने, योजना को चार वित्तीय वर्ष (2026-27 से 2029-30) तक लागू करने और योजना के क्रियान्वयन के लिए 88.20 करोड़ (अठासी करोड़ बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के घट्योत्तर अनुमोदन के संबंध में.
वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या-42 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय अंश मद में 450.1554 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ पन्द्रह लाख चौवन हजार) रुपये एवं राज्यांश मद में 949.4474 करोड़ (नौ सौ उनचास करोड़ चौवालीस लाख चौहत्तर हजार) रुपये अर्थात् कुल 1399.6028 करोड़ (तेरह सौ निन्यानवे करोड़ साठ लाख अट्ठाईस हजार) रुपये मात्र की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति.
राज्य की 59 काराओं में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन (Prison Calling Solution) के अंतर्गत 05 वर्षों के लिए OPEX मॉडल पर 159 कियोस्क का अधिष्ठापन एवं संचालन 8,85,20,107 (आठ करोड़ पचासी लाख बीस हजार एक सौ सात रुपये) मात्र की लागत पर नामांकन (Nomination) के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहार परिमंडल (BSNL, Bihar Circle) के माध्यम से कराए जाने संबंधी स्कीम की स्वीकृति.
उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के महमूदा शाखा नहर का पुनर्स्थापन, महमूदा मुख्य नहर का विस्तारीकरण और भारथू शाखा नहर में एक अदद फॉल का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 5359.06871 लाख (तिरपन करोड़ उनसठ लाख छः हजार आठ सौ इकहत्तर रुपये) मात्र की प्रशासनिक और व्यय की को दी गई मंजूरी.
बिहार भवन उपविधि, 2026 की स्वीकृति के संबंध में हाजीपुर बस स्टैंड निर्माण के लिए मौजा-संदुआरी वासुदेव उर्फ पिरता, थाना नम्बर-89, थाना-हाजीपुर अंतर्गत हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग के किनारे चिन्हि्त भूमि 9 एकड़ 73 डिसमिल के अधिग्रहण/क्रय/सतत लीज पर लेने और उस पर होने वाले अनुमानित व्यय की राशि 44,52,44,800/- रुपये (चौवालीस करोड़ बावन लाख चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव
