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दरभंगा में कैंसर इलाज, तो बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे का रास्ता साफ, सम्राट कैबिनेट ने इन अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

बुधवार को सम्राट कैबिनेट की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Edited By Shailendra
Published: Nov 18, 2026, 13:42 IST | Updated: Nov 18, 2026, 13:56 IST
Image Credit: सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला (File-Photo)
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बिहार कैबिनेट की बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 18 नवंबर बुधवार को पटना में हुई. कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनेगा, जिसके लिए डीपीआर तैयार करने के वास्ते कैबिनेट ने 66.58 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से होते हुए भागलपुर तक जाएगा. आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से भी जोड़ा जाएगा. इसके निर्माण से बिहार के कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. कैबिनेट मीटिंग में हुए डिसीजन को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी.

बिहार के जमुई और बांका में मौजूद खनिज संपदा से राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. सरकार ने जमुई के मजोस और भंटा में लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) और बांका के पिंडारा में तांबा, सीसा और जस्ता के खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी को मंजूरी दी है. इसके लिए खनिजों की कीमत, सरकार की शुरुआती बोली और नीलामी की समय-सीमा तय की जाएगी, जिससे बिहार में निवेश बढ़ने, नए उद्योग लगने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

कैबिनेट ने किसानों से अनाज खरीदने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में धान और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपए के कर्ज पर सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी है.

ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने 48.09 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. इस राशि से जलापूर्ति केंद्रों और पानी की टंकियों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इसके अलावा, कैबिनेट ने पंचायत सरकार भवनों में सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.

सीएम सम्राट चौधरी कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अप्रूव कर दिया है. वहीं, स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कामकाज की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय किया गया है. अब कई विभागों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में पेश की जाएगी.

दरभंगा में अब सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा. कैबिनेट ने दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से कैंसर अस्पताल चलाने की मंजूरी दे दी है.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.
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