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Bihar Industrial Investment 2026: माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है. उद्योग-अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ औद्योगिक आधारभूत संरचना, सरल व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं पारदर्शी भूमि आवंटन व्यवस्था के माध्यम से राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है.
इसी क्रम में, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा विगत के दिनों में आयोजित परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठकों में कुल 73 औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन परियोजनाओं के माध्यम से ₹1,380.80 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और लगभग 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है.
प्रबंध निदेशक के मार्गदर्शन एवं समन्वय में किए जा रहे निवेश प्रोत्साहन के प्रयासों के फलस्वरूप संभावित निवेशकों में बिहार के प्रति उत्साह एवं रुचि में वृद्धि हुई है. इसका प्रमाण यह है कि कुछ औद्योगिक भूखंडों के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राज्य में बढ़ते निवेश आकर्षण एवं निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है.
विविध विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा
स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, परिधान निर्माण, यूपीवीसी पाइप, पीयू फोम, बैग निर्माण तथा सामान्य विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित इकाइयां शामिल हैं. इन क्षेत्रों में निवेश से राज्य की विनिर्माण क्षमता का विस्तार होने के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.
उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश से भविष्य के उद्योगों को प्रोत्साहन
उभरते औद्योगिक क्षेत्र (सनराइज सेक्टर्स) ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें भविष्य में निवेश, तकनीकी नवाचार, उत्पादन विस्तार और रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं निहित हैं. बिहार सरकार पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों के साथ-साथ इन भविष्य की संभावनाओं से युक्त क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दे रही है.
इनमें प्रमुख रूप से नवीकरणीय ऊर्जा एवं सौर पैनल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि एवं चिकित्सा उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डेटा सेंटर, इथेनॉल एवं जैव ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, चमड़ा एवं फुटवियर तथा परिधान निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन क्षेत्रों में निवेश से राज्य में आधुनिक विनिर्माण तंत्र के विकास, तकनीकी क्षमताओं के विस्तार, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा युवाओं के लिए कुशल एवं अर्द्धकुशल रोजगार के नए अवसर सृजित होने की व्यापक संभावनाएं हैं.
पारदर्शी भूमि आवंटन एवं निवेशक-अनुकूल व्यवस्था
बियाडा द्वारा निर्धारित परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की प्रक्रिया के माध्यम से निवेश प्रस्तावों का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है. इससे औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं स्पष्टता सुनिश्चित होती है. इसके साथ ही, राज्य सरकार औद्योगिक आधारभूत संरचना के विस्तार, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा उद्योग स्थापना से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल एवं सुगम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है.
निवेश के साथ रोजगार सृजन पर विशेष जोर
स्वीकृत 73 औद्योगिक परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से लगभग 10,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है. इसके अतिरिक्त, परिवहन, भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स, कच्चे माल की आपूर्ति, पैकेजिंग तथा अन्य सहायक सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे स्थानीय उद्यमियों, आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं के लिए भी नए व्यावसायिक अवसर विकसित होंगे. लगभग 100 एकड़ भूमि आवंटन की स्वीकृति, ₹1,380.80 करोड़ का प्रस्तावित निवेश और 10,000 संभावित रोजगार के अवसर बिहार में औद्योगिक विस्तार एवं निवेश गतिविधियों में आ रही तेजी को रेखांकित करते हैं.
बियाडा राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना के विस्तार, निवेशकों को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्यरत है. राज्य सरकार का उद्देश्य पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर बिहार को औद्योगिक विकास, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन का एक प्रमुख केंद्र बनाना है.