बिहार कैबिनेट के 24 प्रस्तावों पर मुहर: गर्दनीबाग टेक पार्क, पेयजल, बिजली और पर्यटन के लिए करोड़ों मंजूर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने गर्दनीबाग टेक पार्क, पेयजल योजनाओं, बिजली ग्रिड और पर्यटन विकास के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर, 2026 दिन सोमवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई. इन फैसलों में पेयजलापूर्ति, बिजली संचरण, ग्रामीण सड़क रखरखाव, पर्यटन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं.
गर्दनीबाग में बनेगा टेक पार्क
सम्राट कैबिनेट ने पटना के गर्दनीबाग में टेक पार्क के निर्माण और विकास के लिए एनबीसीसी (INDIA) लिमिटेड के चयन और उसके साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा बिहार सूचना प्रौद्योगिकी अवर सेवा नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी मिल गई है.
पेयजल योजनाओं पर 786 करोड़ से अधिक खर्च
मुंगेर जिला में हवेली खड़गपुर और टेटिया बम्बर प्रखंडों की 14 पंचायतों के 177 वार्डों में पेयजलापूर्ति को मजबूत करने के लिए 279.51 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है. वैशाली जिला के महुआ और चेहराकला प्रखंडों की 36 पंचायतों के 493 वार्डों के लिए गंगा नदी के सतही जल पर आधारित पेयजलापूर्ति योजना को 506.71 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.
मजबूत होगी बिजली व्यवस्था
सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड में नए ग्रिड उपकेंद्र और संबंधित संचरण लाइनों के निर्माण के लिए 575.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. तारापुर ग्रिड उपकेंद्र को दूसरा स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के लिए 51.07 करोड़ रुपये की योजना भी मंजूर हुई है.
पर्यटन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े अन्य अहम फैसले
वैशाली में 10 एकड़ भूमि पर पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत पांच सितारा रिसॉर्ट विकसित करने और भीमबांध क्षेत्र में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूंजीकरण के लिए 75 करोड़ रुपये और सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने के लिए लगभग 66.12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
इसके अलावा अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए 634.41 करोड़ रुपये, दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण मद में 225.91 करोड़ रुपये और ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की योजनाओं को भी हरी झंडी मिल गई है.
रिपोर्ट: रजनीश