‘नो मैन्स लैंड’: दुनिया में कहां-कहां है ऐसी जमीनें, जिन पर कोई देश नहीं करता दावा?

दुनिया में चल रहे विवादों और युद्धों के दौरान जमीन और समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कई बार दिग्गज वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को हिला चुकी है. ईरान का युद्ध, मोखा पोर्ट पर बवाल से लेकर बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक की संप्रभुता को लेकर जारी विवाद इसके हालिया उदाहरण हैं. चीन तो दूसरे देशों की जमीनों से लेकर समंदर के अंदर मौजूद कुदरत के खजाने पर भी आए दिन दावा ठोकता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह भी है, जिस पर किसी देश का भी मालिकाना हक नहीं है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते दें कि इसी धरती के नक्शे पर ऐसी एक नहीं कई जगहें हैं, जहां पर कोई देश अपना दावा नहीं करता.

कम लोगों को मालूम होगा जवाब 

आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े और छोटे देश की जानकारी बहुत से लोगों को होगी, लेकिन कम लोगों को ही ये मालूम होगा कि दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जिन पर किसी का कब्जा नहीं है. यानी भले ही बात किसी के दिमाग में आई हो या न आई हो, ये बेहद दिलचस्प सवाल है. पृथ्वी का बड़ा हिस्सा सूखी जमीन के बजाय समुद्र है. इसलिए ऐसे इलाकों की तलाश समुद्र से शुरू करें तो कामयाबी मिलने के चॉन्स मिल जाते हैं. 

मजबूरी या अजूबा?

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब आप किसी भी देश के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो आप उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जिसे खुला समुद्र या हाई सीज कहा जाता है. अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत यह क्षेत्र मूल रूप से पूरी मानवता के साझा हित के लिए है. यहां कोई भी देश अपनी मर्जी से मालिकाना हक नहीं जता सकता. यहां मछली पकड़ने और वैज्ञानिक रिसर्च जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं.

दावे का आधार 

किसी देश की समुद्री सीमा हो सकती है, लेकिन समुद्र किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं हो सकता, ये आइडिया 17वीं सदी से मौजूद है. उस दौर के मशहूर डच विद्वान ह्यूगो ग्रोशियस ने Mare Liberum नाम की रचना लिखी थी, जिसका मतलब लैटिन भाषा में ‘मुक्त समुद्र’ होता है. 

शायद इसी सोच से अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई होगी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, पृथ्वी की सतह का करीब 43 फीसदी हिस्सा इसी श्रेणी में आता है. 

टेरा नुलियस

अब मूल सवाल ये कि सूखी जमीन का क्या? क्या आज भी धरती पर ऐसे इलाके हैं, जिन पर किसी देश का मालिकाना हक नहीं है? यहीं से एक और लैटिन शब्द सामने आता है-टेरा नुलियस. ये एक टर्म या सिद्धांत है.  जिसका इस्तेमाल ऐसी जमीन के लिए किया जाता है, जिस पर पहले किसी देश या मान्यता प्राप्त सत्ता ने दावा या कब्जा नहीं किया हो. यानी वो इलाका जो किसी मान्यता प्राप्त सरकार की संप्रभुता के तहत भी न आता हो.

• मैरी बर्ड लैंड
• बीर तवील
• गोरन्या सिगा

बीर तवील: मिस्र-सूडान के बीच फंसी जमीन

बीर तवील मिस्र और सूडान की सीमा पर स्थित है. एक सदी पहले ब्रिटिशों ने दोनों क्षेत्रों के बीच सीमा तय करने के लिए दो अलग-अलग रेखाएं खींचीं. इसी वजह से ये इलाका असामान्य स्थिति में फंसा है.

पहली सीमा 1899 में खींची गई थी. जो बिल्कुल सीधी रेखा थी. 1902 में ब्रिटिश प्रशासन ने एक अलग प्रशासनिक सीमा तय करने की कोशिश की. नतीजा ये हुआ कि मिस्र और सूडान दोनों ने अलग-अलग सीमा रेखाओं को आधार माना.

इन दोनों के बीच हलीब त्रिकोण स्थित है. 1899 की सीमा के हिसाब से यह मिस्र का हिस्सा है, जबकि 1902 की सीमा के हिसाब से सूडान का. लेकिन दूसरी सीमा रेखा ने एक छोटा और कम उपयोगी इलाका भी अलग छोड़ दिया. यही बीर तवील है. यहां एक पेच है. अगर कोई देश बीर तवील पर दावा करता है तो उसे दूसरी सीमा व्यवस्था के हिसाब से हलीब त्रिकोण पर अपना दावा छोड़ना पड़ेगा.

गोरन्या सिगा: क्रोएशिया और सर्बिया के बीच फंसा इलाका

टेरा नुलियस का दूसरा चर्चित उदाहरण क्रोएशिया और सर्बिया के बीच है. इसका नाम गोरन्या सिगा है.

दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा 1945 में तय की गई थी. उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवादी संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया बनाया गया था. सीमा प्राकृतिक रूप से डेन्यूब नदी से जुड़ी थी. सीमा तय करने के लिए 19वीं सदी के पुराने ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के भू-रिकॉर्ड और नक्शों का इस्तेमाल किया गया. नक्शे अपडेट नहीं किए गए थे और इनमें नदी का पुराना घुमावदार रास्ता दर्ज था.

लेकिन नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं. इस मामले में भी डेन्यूब नदी के रास्ते में बड़ा बदलाव आया. 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में नदी को सीधा करने और जल परिवहन आसान बनाने के लिए बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किए गए. इससे क्रोएशिया के हिस्से की जमीन कम हो जाती, जबकि सर्बिया को ज्यादा इलाका मिल जाता.

क्रोएशिया का कहना है कि सीमा नदी के पुराने घुमावदार रास्ते के आधार पर तय होनी चाहिए, जहां अब पानी नहीं बहता. वहीं सर्बिया का तर्क है कि सीमा नदी के मौजूदा रास्ते के हिसाब से तय होनी चाहिए.

नदी के रास्ते में बदलाव के कारण क्रोएशिया की तरफ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बच गया. यही गोरन्या सिगा है.

लेकिन बीर तवील की तरह यहां भी पेच है. अगर क्रोएशिया इस इलाके पर अपना दावा करता है तो उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सीमा डेन्यूब के नए रास्ते के हिसाब से तय होनी चाहिए. इससे उसे उन बड़े इलाकों पर अपना दावा छोड़ना पड़ सकता है, जो नदी के बदलाव के कारण सर्बिया की तरफ चले गए.

नतीजा यह हुआ कि दोनों देश इस जमीन को दूसरे देश का हिस्सा बताते हैं. इस तरह गोरन्या सिगा भी एक तरह का टेरा नुलियस बन गया.